विराटनगर । नेकपा एमाले–नेपाली कांग्रेसको शक्तिशाली सरकारलाई कोशी प्रदेश सभाका साना विपक्षी दलले चर्को स्वरमा खबरदारी गरेका छन् । 

आइतबारदेखि सुरु भएको प्रदेश सभाको सातौं तथा बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठकमा प्रदेश सभामा तेस्रो स्थान रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र, चौथौ स्थानको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, पाँचौ स्थानको नेकपा एकीकृत समाजवादी र छैटौ दल जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूले सरकारका कामकारवाहीप्रति आलोचना गरेका हुन् ।

प्रदेश सभामा १० महिना यताका सत्ता साझेदार एमाले–कांग्रेसका नेताहरूले सरकारले राम्रो काम गरिरहेको र सुधारका पर्याप्त काम भएको भन्दै जति उत्साह प्रकट गरे, त्यति नै प्रतिपक्षमा रहेका चार दलका नेताहरूले पनि जबरजस्ती सरकार चलाउनुपरेको, सेवा प्रवाह खस्किएको, संसदलाई छायाँमा पारेको र भ्रष्टाचारमा कठोर कदम चाल्न नसकेको भन्दै आलोचना गरे ।

प्रदेश सरकारले भर्खरै सम्पन्न गरेको लगानी सम्मेलनले निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि आकर्षित गरेको, त्यसका लागि सरकारले नै कानुनहरू संसोधन गरेर सहजीकरण गरेको सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले बताएका थिए । 

उनले कानुन संसोधनका लागि सरकारले ल्याएको ‘केही प्रदेश ऐनलाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक’ लाई प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्दै कोशी प्रदेशलाई लगानीमैत्री बनाइएको दाबी गरे । तर सरकारको यस प्रयासलाई समेत प्रतिपक्षी दलहरूले तीव्र आलोचना, असन्तुष्टि र प्रक्रियागत कमजोरी देखाएको भन्दै गम्भीर प्रश्नहरू खडा गरे ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले यो सरकारको गठन नै व्यापारीको घरमा बनेको भन्दै आक्रोस पोखे । 

‘गठबन्धनको औचित्य समाप्त भइसकेको छ, कोशी प्रदेश सरकार शासकीय रूपमा विफल भएको छ, बाढीपहिरोले सबैभन्दा बढी क्षति व्यहोरेको पाँचथर जिल्लालाई बेवास्ता गरेर कम क्षति भएका जिल्लामा विपद् व्यवस्थापनको बजेट पठाइएको छ’ उनले भने, ‘विपद्को सामना गरेको आठ महिनापछि सरकारले पैसा पठाएर के काम हुन्छ, सरकारले सार्वजनिक वित्तमाथि लुटपाट गरेको छ, यसको छानबिन हुनुपर्छ ।’

आङ्बोले यो गठबन्धनले गलत संस्कार सुरु गरेको आरोप लगाए । उनले प्रत्येक पटक मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सुशासनको कुरा गर्ने गरेको तर सरकार गतिलो र राम्रो काम गर्ने ठाउँमा कतै नदेखिएको बताए ।

सरकारले मन्त्रीहरूको क्षेत्रमा ५–१० लाख रुपैयाँका योजना पठाउन थालेकोले सरकार त्यतै देखिन थालेको टिप्पणी गरे । उनले प्रदेश सभामा पेश भएर छलफल समेत भइसकेको प्रदेश सभा नियमावली अहिलेसम्म पारित हुन नसकेको प्रति प्रश्न उठाए ।

‘प्रदेश सभा नियमावली पारित हुनुपर्यो, प्रक्रियामा ल्याउनुपर्यो, हामी निर्वाचनबाट आएको परिणाम सहजै मान्छौं, कतै उपद्रो गर्दैनौं’ उनले भने । सरकारले केही काम नगरेकै कारण आफूहरूले गैरसरकारी विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता गरेको जानकारी दिए । उक्त विधेयकलाई प्रदेश सभाले छलफलमा ल्याउनुपर्ने आङ्बोले माग गरे ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाले मुलुकमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र जनताको अधिकार संकुचित बनाइएको टिप्पणी गरे । 

‘राज्यले फरक मत राख्नेहरूलाई निर्ममतापूर्वक दमन गर्दैछ’ उनले भने, ‘चैत १५ मा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका क्रममा भएको धरपकडले राज्यको बर्बरता उजागर गरेको छ ।’ सरकारको विरोध गर्नेलाई झूठा मुद्दामा फसाउने काम भइरहेको पनि आरोप लगाए । साथै, राज्यसत्ताको यस्तो रूपले देश निरंकुशतातर्फ जान्छ कि भन्ने डर देखिएको बताए ।

सिटौलाले युवा जनशक्ति उच्च शिक्षा र रोजगारीका नाममा विदेशिनु राष्ट्रका लागि ठुलो क्षति भएको बताए । ‘कृषिमा उत्पादन बढेको छैन, बसाइँसराइ बढेको छ र भ्रष्टाचार संस्थागत रूप लिदैछ’ उनले भने, ‘रोजगारीका नाममा, उच्च शिक्षाका नाममा लाखौं जनशक्ति बाहिर जाँदा अर्बौं रकम बाहिर गइरहेको छ ।’

सिटौलाले प्रदेश सरकारले लगानी सम्मेलन र कोशी प्रदेशमा २०८२ साललाई पर्यटन वर्ष घोषणा गरेर आसलाग्दो अवस्था बनाएको भन्दै प्रसंशा पनि गरे । तर सरकारले लगानीको अझ बलियो वातावरण बनाउन सकेन भने लगानीकर्ता भाग्न सक्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । 

भ्रष्टाचारका घटना धेरै सुनिने गरेको र त्यसमा राजनीतिकर्मी नै मुछिएको उनले बताए । जसका कारण जनताले राजनीतिकर्मी सबैलाई भ्रष्टाचारीको बिल्ला लगाइदिएको भन्दै सरकारलाई राम्रो कामतर्फ अघि बढ्न उनले आग्रह गरे । 

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) संसदीय दलका नेता राजेन्द्रकुमार राईले मन्त्रीहरूमा नयाँ योजनालाई अघि बढाउनुभन्दा बजेट विनियोजन भएका पुराना योजना हटाउन नै गर्व गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै आलोचना गरे ।

‘मन्त्रीहरू साना योजना आफ्ना क्षेत्रमा लैजानुलाई नै उपलब्धि ठान्छन्, हामीले त १० लाखका योजना पनि ठेक्कामा ल्याउने प्रयास गरेका थियौं, तर अहिले सरकारले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदलाई समेत विभेद गर्ने मनसाय देखाएको छ’ राईले भने, ‘सत्तापक्षका सांसदले हिसाब मिलानमा केही योजना पाए, प्रतिपक्षले केही थाहा पनि पाएन, यस्तैमा सरकार रमाएको छ, बहुबर्षीय योजना भन्नेबितिक्कै सरकार आत्तिन्छ ।’ 

उनले लगानी सम्मेलनमा सम्झौता भएको भन्दै आवश्यकता भन्दा बढी हल्ला चलाएको बताए । सम्झौता भएका धेरै योजना कार्यन्वयनमा लैजान मुस्किल देखिएको उनले जिकिर गरे ।

जनता समाजवादी पार्टीकी नेता निर्मला लिम्बूले सरकारले ल्याएका बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइन् । प्रदेशमा बेरुजु लगातार बढिरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । 

संघीय संरचनाको चरम केन्द्रीकरण भएका प्रदेशका नागरिकले सिटामोल पनि नपाएको उनले बताइन् । जसका कारण जनप्रतिनिधिले जनताको विश्वास गुमाइरहेको उनले टिप्पणी गरिन् ।

‘बेरुजु बढेको छ, सरकार संघ केन्द्रीत भएको छ, नागरिकले प्रशासकीय सेवा पाएका छैनन्, सिटामोल पनि समयमा पाएका छैनन्, यस्तो विषयले जनप्रतिनिधिप्रति जनताको विश्वास पनि गुम्ने खतरा भएको छ, सरकार जनताको भावना विपीरत जानु हुँदैन’ उनले भनिन्, ‘हिमाली पहाडी क्षेत्रमा बस्ने जनताको जीवनस्तर सुधार आवश्यक छ, रैथाने ज्ञान सिप र कलामा लगानी गरी विकासको यस क्षेत्रलाई मुलधारमा ल्याउनु जरुरी छ ।’

‘सरकारबाट हटेपछि सबै बेठिक हुँदैन’

प्रतिपक्षी दलहरूको चर्को आलोचनालाई सत्तापक्षीय दलका नेताहरूले भने सरकारबाट हट्नु परेपछिको पीडाका रुपमा अथ्र्याएका छन् । 

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले सरकारले लगानी सम्मेलनमार्फत कोशी प्रदेशमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गरी लगानी बृद्धि गर्न महत्वपूर्ण उपलब्धि हाँसिल गरेको दाबी गरे । सरकारले जति राम्रो काम गर्न खोजे पनि प्रतिपक्षी दलहरूले भने आलोचना मात्रै गर्नु उचित नहुने बताए ।

‘कोशी प्रदेशले लगानी सम्मेलन आयोजना गर्नु खेलाँचीको काम होइन, शुभ कामको प्रारम्भ गरेको छ, इतिहास पनि बनाएको छ, सबै काम सफल वा असफल हुँदैनन्, लगानी सम्मेलन गरेर पनि गलत काम गर्यो भन्ने भाष्य बनाइएको छ, के गलत भयो र ? कोसिस त गरेको छ’ थापाले भने ‘आफू सरकारमा हुँदा सबै ठिक, हटेपछि सबै बेठिक भन्ने भाष्य देखियो, यस्तो हुँदैन, हामीले विगतका बजेट पनि देखेकै हो, कहाँ गयो भन्ने थाहा छैन र ?’

लोकतन्त्रप्रति विश्वास राख्ने दुई ठुला मिल्नुलाई स्वभाविक रुपमा स्वीकार गर्नुपर्ने थापाको भनाइ थियो । 

‘कांग्रेस–एमाले मिल्दा के आपत्ति भयो त ? अरु देशमा ठुला दल मिलेनन् भनेर यहाँ मिल्नै हुँदैन भन्ने हुन्छ ?, हिजो कांग्रेस–माओवादी, माओवादी–एमाले त मिलेको थियो त ?’ थापाले भने, ‘मिलेकै कारण राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य भएको छ, विरोधकै लागि विरोध नगरौं ।’

उनले कांग्रेस पनि सरकारमा भएका कारण आउने बजेटमा कसैलाई अन्याय नहुने आश्वासन दिए । त्यसका लागि कांग्रेसले सरकारलाई खबरदारी गर्ने बताए । साथै, प्रदेश सभाका सांसदले इज्जत सम्मान हुने गरी बजेटको हिस्सा प्राप्त गर्ने बताए ।

थापाले प्रदेश सरकारले राजश्व संकलनको नयाँ बाटो बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । उनले प्राप्त भएको पैसा बाँडेर मात्रै प्रदेशको विकास नहुने बताए ।

नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता तिलकुमार मेन्याङ्बोले जनताको अधिकारलाई संस्थागत गर्न सवै लोकतान्त्रिक शक्ति एक भएर अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनले कांग्रेस–एमाले मिल्नुपर्ने अवस्थालाई परिस्थितिजन्य रुपमा बुझ्नुपर्ने बताए ।

अहिले मुलुकमा अस्थिरता फैलाउनका लागि अनेकौैं शक्तिहरू सक्रिय रहेको उनले बताए । 

‘के राजाको निरंकुश शासन नै प्यारो लागेको हो ? तपाईहरूलाई प्रजा नै प्रिय लाग्छ ?’ उनले भने, ‘सचेत नागरिकले यी कुरा स्वीकार्न सक्दैनन्, अब मुलुकलाई पछि फर्काउन सम्भव छैन, कांग्रेस–एमाले मिल्दा टिकाटिप्पणी हुनु अनौठो होइन, मुलुकमा जनताको अधिकारलाई संस्थागत गर्न सवै लोकतान्त्रिक शक्ति एक भएर जानुपर्छ ।’