बजार सुशासनमा स्थानीय सरकारको दायित्व

अधिकारहरूको पनि अधिकार अर्थात् जनजीविकाको अधिकार हो उपभोक्ता अधिकार । यस अर्थमा वस्तु तथा सेवाको छनोट, सुनुवाई, सूचना, क्षतिपूर्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य र आधारभूत वस्तु तथा सेवामा उपभोक्ताको सहज पहुँचको अधिकार नै उपभोक्ता  अधिकार हो । 

विश्वभर उपझोक्ता अधिकार सुनिश्चित गर्न संयुत्त राष्ट्रसंघ, विश्व व्यापार संगठन र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग सहकार्य गर्ने उद्देश्यकासाथ सन् १९६० मा स्थापना भएको ‘कन्जुमर इन्टरनेशनल’मा विश्वका १०० देशका २०० भन्दा बढी उपभोक्ता संस्था आवद्ध छन् । प्रत्येक अंग्रेजी वर्षको १५ मार्चका दिन यस संस्थाले तय गरेको अन्तर्राष्ट्रिय नारासहित विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाउने गरिएको छ । नेपालले पनि राष्ट्रिय नारा तय गरी यो दिवस मनाउँदै आएको छ । 

‘क्रेता होसियार हौं’ भन्ने अवधारणालाई पार गर्द ‘विक्रेता होसियार हौं’ भन्ने मान्यता स्थापना भएपश्चात् सन् १९६२ मार्च, १५ मा अमेरिकी राष्ट्रपति जोन अफ केनडीको अभियानमार्फत उपभोक्तावादले मान्यता पाएको हो । उपभोक्तावाद एक सामाजिक र आर्थिक व्यवस्था हो । जसले वस्तु तथा सेवाका क्षेत्र र उपभोक्ताका अधिकारका विषयमा अध्ययन गर्दछ ।

यस वर्ष (सन् २०२५) को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको अन्तर्राष्ट्रिय नारा ‘न्यायसंगत रूपान्तरणद्वारा दिगो जीवनशैली’ छ । यस नाराको मुख्य उद्देश्य प्रकृति, वातावरण र स्रोतहरूको उचित प्रयोग गर्दै दीर्घकालीन जीवन शैली अपनाउनु हो । शिक्षा, सचेतना, नीति, कानुन, सहयोग र सह–अस्तित्वका माध्यमबाट उपझोक्तालाई जागरूक र बित्रेतालाई जिम्मेवार बनाएर मानव जीवनलाई दिगो बनाउनु पर्ने आजको खाँचोलाई नाराले सम्बोधन गरेको छ ।

उपभोक्तावादको सर्वमान्य सिद्धान्त अनुसार प्रत्येक उपभोक्ता आफै सचेत हुनुपर्छ । उपभोक्तालाई सचेत र जागरूक पार्ने दायित्व सरकार तथा वस्तु वा सेवा उत्पादन, आयात, सञ्चय र विक्रीवितरण गर्ने व्यवसायीको हुन्छ । वस्तु र सेवाका प्रदायक उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्दछ । उपभोक्ता नभई बजार चल्दैन ।उपभोक्ता बजारका सार्वभौम हुन् । तसर्थ, बजारले उपभोक्तालाई सम्मान गर्नुपर्दछ । 

तर, न्यून चेतना, न्यून कार्य तत्परता र न्यून स्रोत साधन र असंगठित अवस्थाका उपभोक्ता अनि ज्यादै सम्पन्न, स्रोत साधनयुक्त राज्यको उच्च नीति निर्मातालाई सहजै प्रभावपार्न सक्ने व्यवसायिक संगठनका कारण नेपालीबजार स्वच्छ र स्वस्थ हुन सकेको छैन । पैसा र बाहुबलीको प्रभुत्व बढेको कारणले दण्डहीनता मौलाएको छ । आम उपभोक्तालाई विधिको शासनको अनुभूति हुन छाडेको छ । उपभोक्ता हक बारेमा जनप्रतिनिधि पनि मौन रहेको अवस्था छ ।

हाम्रो बजार स्वच्छ छैन । आम उपभोक्ता वस्तु र सेवाका प्रदायकबाट पीडित छन् । वस्तुको मूल्य, गुणस्तर र तौलमा उपभोक्ता ठगिएको अवस्था छ । अत्यावश्यक सेवामा नियमितता छैन । नागरिक सेवा प्रवाह गुनासो मुक्त छैन । नागरिक सेवा भनसुनबाट प्रभावित छ । विषादिलाई औषधि भनि जथाभावी प्रयोग गर्दा तरकारी र फलफूलमा भएको विषादिको अवशेषले आम उपभोक्ताको जीउ, ज्यान, स्वास्थ्य र सम्पत्तिमा हानी पुगिरहेको छ । विषादिका कारण एलर्जी र बाँझोपनदेखि क्यान्सरसम्मका रोगबाट उपभोक्ता ग्रसित छन् ।

जङ्कफुड अर्थात् प्याकेटबन्द तयारी खाद्यान्नहरूको विगविगी छ । कुखुरा, खसी र गाई–भैसीलाई दिइएको एन्टिबायोटिक्सको प्रभाव मासु र दूध प्रयोग गर्ने उपभोक्तामा समेत परिरहेको छ । रसायनयुक्त चिसो पेयपदार्थ, विषाक्त निक्कलले भरिएका चकलेट, क्याफिनको मात्रा अधिक भएको रेडबुल र अत्यधिक जलेर कार्वोनिक रियाक्सन भैसकेका तेलमा पकाइएका परिकारले जनस्वास्थ्यमा असर गरिरहेको छ । धुलो, धूवाँ र अत्यधिक जामका कारण नाकबाट भित्र पस्ने सीसाका सूक्ष्म कण र कार्बनले उपभोक्ताको फोक्सोमा असर गरिरहेको छ । दम र मुटु रोगको प्रकोप बढ्दो छ । धुलाम्मे र हिलाम्मे सडक भत्केका ढल तथा नाला र सडक विस्तारको क्रममा भत्काइएका घरहरूको निर्माण कार्य द्रुतगतिमा हुन नसक्दा सडकको नाला, खाल्डामा परेर स्कूलका विद्यार्थीले ज्यान गुमाउनु परेको उदाहरण छ । सामान्य दूर्घटनाको त लेखाजोखा नै छैन । 

नेपालको संविधान, २०७२ को अनुसूची ८ र नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति २०७३ माघ १८ को बैठकले स्वीकृत गरेको कार्य विस्तृतीकरण र स्थानीय सरकार संचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय सरकारको अधिनमा खाद्यान्न, माछामासु, तरकारी, फलफूल, पेय पदार्थ तथा दैनिक उपभोग्य सामाग्रीको दर्ता, गुणस्तर, लेबल, आपूर्ति, नापतौल, कर, विज्ञापन र बिल विजकको अनुगमन गरी बजारमा सुशासन कायम गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । 

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट जारी भएको गाउँ–नगर पालिका सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७४ले ७५३ पालिकामा नै मान्यता प्राप्त गरिसकेका छ । बजार अनुगमन र उपझोक्ता सचेतनाको कार्यत्रम स्थानीय पालिका सरकारकाबाट पनि गर्नुपर्ने दायित्व  छ । 

नेपाली बजार एकाधिकारपूर्ण, कानूनले निषेध गरेका र अनुचित कार्य गर्न अभ्यस्त छ । बजारमा अस्वाभाविक रूपमा मूल्य वृद्धि हुने गरेको छ । अबैधानिक रूपमा पैठारी भएका गुणस्तरहीन खाद्य वस्तुको विक्री वितरण गर्ने, ब्राण्डेड कम्फनीको नक्कल गर्ने, अस्वच्छ माछा मासु र मिठाई आदिको विक्री वितरण गर्ने, म्याद गुज्रिएका औषधिहरू अत्यन्त चर्को मूल्यमा वित्री गर्ने जस्ता अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापले बजार अस्वस्थ छ । 

बस्तुको क्षेत्रमा मात्र होइन सेवाको क्षेत्रबाट पनि उपभोक्ता पीडित  छन् । खानेपानीको वितरण र गुणस्तर, विजुलीको अनियममितता, सरकारी विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर र धान्न नसक्ने महंगो नीजि विद्यालयको शिक्षा, सरकारी अस्पतालको व्यवस्थापन र सेवाले निम्त्याएको अविश्वसनीयता, औषधिको चर्को मूल्य, नापतौल, मालपोत, यातायात, वैदेशिक रोजगार विभाग लगायतका सरकारी निकायहरूबाट सेवाग्राहीप्रति गरिने व्यवहार आदिबाट आम उपभोक्ता पीडामा परेको अवस्था छ । 

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ४४ मा उपभोक्ता हक सुनिश्चित गरिएको छ । उपभोक्ताको मौलिक हक संरक्षण गर्न स्थानीय संसद र सरकारले समेत संविधानले किटान गरेका अधिकारहरूको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय शासन संचालन सम्बन्धमा बनेको ऐन, २०७४ को दफा १०२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कानून बनाउन सक्ने व्यवस्था छ । स्थानीय पालिकामा रहेको स्थानीय बजार अनुगमन समितिले उपभोक्ता संरक्षण ऐन्, २०७५को अधिनमा रहेर बजारमा सुशासन कायम गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले ७५३ पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निरिक्षण अधिकृत तोकेको छ । 

स्थानीय पालिका सरकारबाट बजार अनुगमन टोली गठन गरी सार्थक र प्रभावकारी बजार अनुगमनको लागि निर्देशकाले केही कार्यसूचि समेत निर्दिष्ट गरेको छ । पहिलो, विक्रेताले सरोकारवाला नियामक निकायबाट कानुन बमोजिम दर्ता प्रमाणपत्र, स्थायी लेखा नम्बर (पान) को प्रमाणपत्र, खाद्य अनुज्ञापत्र, औषधि पसल दर्ता प्रमाणपत्र लगायतका स्वीकृति लिएको छ, छैन हेर्ने । साथै प्रमाणपत्र नियमित रूपमा नवीकरण भए–नभएको हेर्ने । प्रमाणपत्र नलिएको वा नवीकरण नगरेको देखिएमा ७ दिनभित्र सो कार्य गरी कार्यालयमा पेश गर्न लिखित निर्देशन दिने । दोस्रो, आˆनो व्यवसायको साइनबोर्ड राखेको छ, छैन हेर्ने । नराखेको भए ३ दिनभित्रमा राखि कार्यालयमा जानकारी दिन लिखित निर्देशन दिने ।

तेस्रो, वस्तुको वित्री कक्षमा मूल्य सूची राखेको छ, छैन हेर्ने । नराखेको भए ३ दिन भित्रमा राखी कार्यालयलाई जानकारी दिन लिखित निर्देशन दिने । चौथो, माल, वस्तुको परिमाण, मूल्य, गुणस्तर र तौल ठिक छ छैन हेर्ने । पाँचौं, प्याकेज गरिएको वस्तुको लेबलमा उत्पादकको नाम, उत्पादन मिति, उपभोग्य अवधि वा मिति, अधिकतम खुद्रा मूल्य, मिश्रण, भण्डारण र उपभोग गर्ने तरिका उल्लेख गरिएको छ, छैन हेर्ने । छैटौं, औषधि या औषधियुक्त पदार्थ भए सो को प्याकिङ गर्ने तरिका उल्लेख छ, छैन हेर्ने । 

विज्ञ(फार्मासिष्ट) औषधि बिक्री स्थलमा भए वा नभएको एवं औषधि विक्रेता प्रमाणपत्र समेत हेर्ने । सातौ, उपभोग्य मिति नाघेको औषधि प्रशोधित पानी, विस्कुट, पाउरोटी लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू फेला परेमा नष्ट गर्ने । आठौं, उत्पादन मिति, उपभोग्य मिति केरमेट गरेको वा पुनः लेबलिङ वा छपाई गरेको छ, छैन हेर्ने । पुनः लेबलिङ वा छपाई गरेको पाइएमा त्यस्तो वस्तु जफत गर्ने । वस्तुको प्रकृति अनुसार मुचुल्का गरी नष्ट गर्ने । नवौं, माछामासु, फलफूल र तरकारी एवम् मिठाई पसल, होटल र बधशाला सफासुग्घर र मापदण्ड अनुसार छ, छैन हेर्ने । नभएमा कसुरको फ्रकृति अनुसार चेतावनी एवं तोकिए बमोजिम दण्ड गरिवाना गर्ने ।

दसौं, विक्रेताले खरिद बित्रीको बिल राखेको छ, छैन,  क्रेतालाई विक्री गरेको वस्तुको विल दिने गरेको छ, छैन हेर्ने । विल अनिवार्य गर्न निर्देशन  दिने । निर्देशन पालना नगरेमा उपभोक्ता संरक्षण, २०७५मा भएको व्यवस्था अनुसार दण्ड जरीवाना गर्ने सम्पूर्ण अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा निहित छ । 

आज वस्तु र सेवाको बजार स्वच्छ छैन । बस्तु र सेवाका विक्रेताले आफू पनि उपभोक्ता भएको महशुस नगरेको अवस्था छ । विधिको शासनको खिल्ली उडिरहेको छ । व्यावसायिक स्वच्छताको कमी छ । दण्डहीनता मौलाउँदा भ्रष्टाचार बढेको छ । नागरिक सेवा प्रवाह सन्तोषजनक छैन । उपभोक्ता मूल्य, गुणस्तर र तौलमा ठगिएको अवस्था छ ।

हाम्रो आजको खाँचो सुशासन हो, विकास हो, विधिको शासन हो । तसर्थ, बजार अनुगमनको प्रारम्भिक कार्य स्थानीय तहका सरकारबाट हुन सकेमा मात्र कुनाकन्दराका गाउँ बस्तीसम्म उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम र बजार अनुगमन कार्यक्रम सार्थक र प्रभावकारी हुनेछ । 

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको स्थानीय तहबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिकाले गाउँ, नगरपालिकाका उपाध्यक्ष, उपप्रमुखको संयोजकत्वमा उपभोक्ता हित संरक्षण समिति गठन हुने व्यवस्था मिलाएर उपभोक्ता अधिकारका बारेमा जनप्रतिनिधिलाई जिम्मेवार बनाउने प्रयत्न गरेको छ । स्थानीय तहका सरकारले उपझोक्ता अधिकार संरक्षणको लागि बजेट र कार्यक्रमसहित स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार निर्माणमा जुटी बजारमा सुशासन कायम गर्नुपर्ने दायित्व  छ ।

तर, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि यस विषयमा उदासिन र बजार सुशासन कायम गर्ने सवालमा कमजोर देखिदा स्थानीय सरकारको दायित्व पूरा हुन नसकेको आम गुनासो छ । आजको शुभ दिनमा जिम्मेवार जनप्रतिनिधिहरूको बजार सुशासन कायम गरी आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने सन्दर्भमा गम्भीर ध्यानाकर्षण हुन सकोस् । यही शुभकामना छ ।