निजी क्षेत्रलाई सधैंको सकस : वास्तविकता बोल्दा ‘सधैं रोएको’ अपजस

विराटनगर । मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीलाई उद्योगी व्यवसायीबारे एउटा पंक्तिले सधैं नकारात्मक टिप्पणी गर्छ भन्ने राम्रोसँग थाहा छ । उद्योगी व्यापारीबारे अक्सर भइरहने टिप्पणी के हो त ?

राठीले उद्घोषसँग नलुकाइ भने, ‘यसमा लुकाउनुपर्ने कुरै छैन । उद्योगी व्यापारी सधैं रोएर बस्छन्, केही गर्दा पनि चित्त बुझाउँदैनन् भनेर हामीप्रति टिप्पणी हुने गरेको छ । तर, यो टिप्पणी सत्यमा आधारित छैन ।’ 

उनका अनुसार राज्यले राम्रो औद्योगिक वातावरण बनाइदिनुपर्छ भन्ने माग उद्योगी–व्यवसायीको नैसर्गिक हकको विषय हो ।

ब्याजदरदेखि करको दरसम्म, ढुवानीको समस्यादेखि विद्युत आपूर्तिसम्मको विषयमा जहाँ समस्या पर्छ, त्यहाँ त्यहाँ राज्यका सम्बद्ध निकायहरु गुहार्दा आफूहरुमाथि ‘सधैं रोएर बस्ने’ आरोप लागेको राठी सुनाउँछन् । 

उनी थप्छन् ‘तर, सत्य के हो भने उद्योगी व्यवसायीलाई रोएर बस्ने फुर्सद नै हुन्न । आफ्नै उद्यमको व्यस्तताले त्यस्तो समय नै पाइन्न । नभइ नहुने चिजका लागि त हामी सधैं बोलिरहन्छौं, भनिरहन्छौं चाहे जस्तोसुकै टिप्पणी किन नआवोस् ।’

उनले भनेजस्तै पछिल्लो समय निजी क्षेत्रले निरन्तर बोलिरहेको एउटा विषय हो, अघोषित लोडसेडिङको मुद्दा । काठमाडौंमा सरकारले विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेपछि यो विषय अहिले ठूलो राजनीतिक विवादको विषय बनेको छ । 

संघीय राजधानीमा यसबारे बहसले उचाइ लिँदै गरेका बेला कोशी प्रदेशको राजधानीमा निजी क्षेत्रले भने विद्युत आपूर्ति कम भएको गुनासो गरेर आफूहरु मारमा परेको बताइरहेको छ ।

के उद्योगीहरु अनियमित विद्युत आपूर्तिको समस्याले वास्तवमै सताइएका हुन् कि एउटा तप्काले भने जस्तै ‘जति भए पनि नपुग्ने बानीले गनगन धेरै’ भएको हो ? तथ्यहरुले भन्छन् उद्योगहरुमा सधैंजसो अनियमित विद्युत आपूर्तिको मार ठूलो छ । 

अहिले मात्रै होइन, सरकार स्वयम्ले देश लोडसेडिङ मुक्त घोषणा गरेकैबेला पनि सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरका बहुसंख्यक उद्योगहरुले विद्युत अभावको मार खेपेकै थिए । यो क्रम पछिल्लो समय झनै बढेको छ ।

सुख्खायाम सुरु भएसँगै यो सिलसिला बढेको छ । पछिल्लो समय भारतले दिउँसो मात्रै विद्युत दिने र रातको समयमा नेपालतिर बिजुली दिन बन्द गरेको छ । भारतको यस्तो निर्णयपछि त पूर्वको औद्योगिक ग्रिडमा १२ घण्टासम्म अघोषित लोडसेडिङ भइरहेको छ ।

‘अहिले दैनिक कम्तीमा ६ घन्टादेखि १२ घन्टासम्म लोडसेडिङ भइरहेको छ’, उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुराना भन्छन् ‘यही कारणले बहुसंख्यक उद्योगले ७० प्रतिशतसम्म उत्पादन कटौती गर्नुपरेको छ । विद्युतले धेरै ठूलो समस्या बनाएको छ ।’

यसरी दिनहुँ १२ घन्टा र कहिले त्यो भन्दा पनि बढी समय लोडसेडिङको मार सहनुपरेपछि उद्योगी व्यवसायीले सरकार र विद्युत प्राधिकरणलाई गुहारेको गुहारै छन् । 

‘केही दिनअघिसम्म त कस्तो अवस्था थियो भने ऊर्जामन्त्री कुलमानलाई दोष दिने, कुलमानले मन्त्रालयलाई दोष लगाउने अवस्था थियो । उनीहरुको इगोको लडाइँ चलिरहँदा मारमा भने निजी क्षेत्र परिरहेको छ ।’

कुलमानलाई प्राधिकरणबाट जसरी पनि हटाउने खेलमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले सफलता पाएका छन् । बिचौलियाहरुको दबाब र प्रभावमा परेर सरकारले कुलमानलाई हटाएको आरोप उच्च भइरहेको छ ।

ऊर्जामन्त्री खड्का आफै पनि जलविद्युत व्यवसायी भएका कारण उनी बिचौलियाको प्रभावमा परेको आवाज मुखर भइरहेको छ । 

तर, राजधानीको नेतृत्व तहमा चल्ने यो खेलले निजी क्षेत्रलाई भने सधैं अत्यासलाग्दो अवस्थातिर धकेलिरहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशीका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतको भनाइ छ । 

‘अघोषित लोडसेडिङले उद्योगहरुको उत्पादन कटौती भएको छ, लागत पनि बढेको बढै छ’, राउतले भने ‘यसले हाम्रो उत्पादनको प्रतिष्पर्धी क्षमता पनि घटाइरहेको छ ।’

उद्योग संगठन मोरङले यही वर्ष गरेको एक अध्ययनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को पुसदेखि चैतसम्मको अवधिमा वर्षभरीमा ३१२ घन्टाभन्दा बढी समय विराटनगरका उद्योगहरुले अघोषित लोडसेडिङको मार सहनु परेको छ । 

आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा त वर्षभरीमा ८८७ घन्टाभन्दा बढी समय अघोषित लोडसेडिङ यहाँका उद्योगहरुले व्यहोरेका थिए ।

‘हामीले साँच्चै समस्या भएरै विद्युत आपूर्तिको समस्या निरन्तर उठाएका हौं’, उद्योग व्यापार संघ अध्यक्ष राठी भन्छन् ‘हामी रहरले वा सरकारसँग गुनासो मात्रै गर्ने नियतले यसो गरिरहेका छैनौं । सरकारले राम्रो औद्योगिक वातावरण निर्माण गरोस् भन्ने लक्ष्यसहित हामीले बारम्बार यो विषय उठाइरहेका हौं ।’

सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरका साना, मझौला र ठूला गरी ५ सयभन्दा बढी उद्योग छन् । ती उद्योगहरुलाई दैनिक रुपमा कम्तीमा १८० मेगावाट विद्युत आवश्यक पर्दछ । ‘अहिले दैनिक १ सय देखि बढीमा १४० मेगावाट विद्युत मात्रै उपलब्ध छ’, अध्यक्ष राठीले थपे ‘यसले पनि निजी क्षेत्रले भोगेको समस्या उजागर गर्छ ।’

उनका अनुसार कोशी प्रदेशमा मेल्टिङ प्रविधिमा आधारित चारवटा स्टिल उद्योग छन् । ती उद्योगहरुले दैनिक २० मेगावाट विद्युत खपत गर्छन् । ती चार उद्योगले खपत गर्ने  ८० मेगावाट विद्युत हो । 

‘आपूर्ति घट्ने भएपछि सबैभन्दा पहिले तिनै स्टिल उद्योगलाई सट डाउन गरिन्छ’, उनले भने ‘स्टिलदेखि अन्य सबै प्रकारका उद्योगहरु अहिले पीडित बनेका छन् ।’

उद्योगहरुमा दिनको आधा समय विद्युत आपूर्ति रोकिँदा झनै ठूलो समस्या भएको छ । 

उद्योगीहरुका अनुसार सिमेन्ट, स्टिल, प्लास्टिक उद्योगलाई १२ घण्टाले पुग्दैन । मेसिन तताउन समय लाग्छ । अहिले यी उद्योग दैनिक  ८ घण्टा पनि राम्रोसँग चल्न नसकेको उनीहरु बताउँछन् । 

दैनिक लामो समय विद्युत कटौती हुँदा सिमेन्ट, स्टिल, प्लास्टिक, धागो, साबुन, बिस्कुट, चाउचाउ लगायत उद्योगले उत्पादन ७० प्रतिशतसम्म घटाएका छन् ।

भारतले ३ चैतदेखि सोलार आवरमा मात्रै नेपाललाई विद्युत दिएपछि १२ घण्टासम्म विद्युत कटौती भइरहेको छ । भारतबाट आयात हुँदै आएको विद्युत कटौती हुने र नेपालमा फेरि लोडसेडिङ हुने भनेर ऊर्जामन्त्रीले यसअघि नै खुलेआम घोषणा गर्दा निजी क्षेत्रले सार्वजनिक रुपमै चिन्ता जाहेर गरेको थियो ।

उद्योगी व्यवसायीका अगुवाहरुको ठहर एकै छ  ‘हाम्रो समस्या हामीले सरकारलाई सुनाउने हो । यसरी समस्या सुनाउँदा उद्योगी व्यवसायी रोएको, गनगन गरेको अर्थमा कसैले बुझ्न हुन्न ।’ 

उनीहरुका अनुसार पछिल्लो पाँच–सात वर्षदेखि नै हरेक सुख्खा याममा विद्युत आपूर्ति अवरूद्ध हुँदै आएको छ ।

‘बजारमा कहिले तरलता अभाव हुन्छ, कहिले ब्याज बृद्धि, आर्थिक संकुचन एवं कहिले झ्याप्प कसिलो त कहिले खुकुलो गर्ने नीतिगत अस्थिरताको चपेटामा त हामी छँदैछौं’, उद्योग संगठनका अध्यक्ष सुरानाले थपे ‘त्यहीमाथि अहिले औद्योगिक क्षेत्र पर्याप्त भनिएको विद्युत जस्तो आधारभूत तथा संवेदनशील स्रोतको उपलब्धतामा समेत आयातमा आश्रित हुनु पर्ने अवस्था आएपछि हामीले सरकारलाई नभने, कसलाई भन्ने ? सरकारले विकल्पहरु उपलब्ध गराएर विद्युतको समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्छ ।’