भन्सार कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख सापकोटा समेतविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्चमा

विराटनगर । विराटनगर भन्सार कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख ताराप्रसाद सापकोटासमेतको भ्रष्टचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।

विशेष अदालत काठमाडौंले गत जेठ ७ गते आरोपीलाई सफाइ दिएपछि उक्त फैसला उपर चित्त नबुझेको भन्दै आयोगले नौ महिनापछि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको हो । 

आयोगका सहायक प्रवक्ता देवीप्रसाद थपलियाले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार, आयोगले विराटनगर भन्सार कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख ताराप्रसाद सापकोटा, भन्सार अधिकृत नवकुल शर्मासमेतको मुद्दामा विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको जिकिर गरेको छ ।

आयोगले उनीहरूउपर सुरुमा २०८० चैत ३ गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । चीनबाट आयात गरिएको सामान जाँचपासका क्रममा न्यून बिजकीकरण गरी गुणस्तर फरक पारी कानुनबमोजिम लिनुपर्ने राजस्व नलिएको भन्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

उक्त मुद्दामा अख्तियारले भन्सार कर्मचारीबाहेक देव इन्टरनेशनलका सञ्चालक शेरबहादुर बस्नेत र भन्सार एजेन्ट शरणकुमार खरेललाई पनि प्रतिवादी बनाएको थियो । 

कर्मचारीले लिनुपर्ने राजस्व नलिने र छोड्ने कोशिस गरेको, तर पछि भन्सार विभागबाट नियमित ताकेता र निगरानी भएपछि आसिकुडा सिस्टममा दर्ता भएको प्रज्ञापनपत्र कर्मचारीले डिलिट गरेर सरकारी राजश्व हानिनोक्सानी पुर्याएको अख्तियारको दावी थियो ।

उनीहरूले चीनबाट आयात गरेको सामानको प्रज्ञापनपत्र नम्बर ७२६ मिति २०७९ पुस २० मा दर्ता गरेपछि सिस्टमबाटै डिलिट गरी अनियमितता गरेको भन्दै आयोगमा उजुरी परेको थियो । आयोगले सो प्रकरणमा ८४ लाख ५५ हजार ६०५ रुपैयाँ बिगो कायम गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । 

तर उक्त मुद्दामा अदालतले प्रतिवादीहरूले इन्कारी बयान दिएको, ताराप्रसाद सापकोटा र नवकुल शर्माले एम ७२६ र एम ४०५७ दुवै प्रज्ञापनपत्रमा भन्सार एजेन्ट प्रतिनिधिले घोषणा गरेको सामानको मूल्य ७३,४३२.४६ अमेरिकी डलर रहेकोमा पछिल्लो प्रज्ञापनपत्र नं. एम ४०५७ मा मालवस्तुको जाँचपास गरी मूल्य ८६,९०९ अमेरिकी डलर थप गरी राजश्व असुल गरेको देखिदा राजश्व असुल नगरी कसुर गर्ने मनसाय नदेखिएकोले आरोप दावीको राजश्व असूल नगर्ने कसुरको उद्योग गरेको भन्ने दावी पुग्न सकेन भनेर उनीहरूलाई सफाइ दिएको थियो ।

‘भ्रष्टचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १२ बमोजिम सरकारी कागजात नष्ट÷नोक्सान गर्ने गराउने कसुर भएको तथा सोही ऐनको दफा  १९ को दफा (२) बमोजिमको समेत कसुर गरेको पुष्टि दावी पुग्न नसकेको, मुख्य प्रतिवादीहरूउपरको आरोप दावी स्थापित हुन नसकेकोले सोही आधारमा प्रतिवादीहरू देव इन्टरनेशनल प्रालि तथा सोका सञ्चालक शेरवहादुर बस्नेत, शरणकुमार खरेलले मूल कसुरदारले गरेको उक्त कसुरको मतियार भई कसुर गरेको भन्ने आरोपदावी समेत पुग्न सकेन’ भन्दै विशेष अदालतले उनीहरूलाई सफाइ दिएको हो ।

तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भने कसुरदारहरूले गलत प्रतिवेदन दिएको, सरकारी कागजात नष्ट÷नोक्सान गर्ने गराउने र राजश्व चुहावट गर्ने उद्योगको कसुरको सोही ऐनको दफा २२ बमोजिमको मतियारको कसुर गरेको निर्विवाद रुपमा पुष्टि भएकोमा निज प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिने ठहर गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको आयोगका सहायक प्रवक्ता देवीप्रसाद थपिलियाले जनाएका छन् । 

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १२ बमोजिमको सरकारी कागजात नष्ट÷नोक्सान गर्ने गराउनेसमेतको कसुर गरेको पुष्टि भएकोमा निजहरूलाई सफाइ दिने ठहर गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको अख्तियारले दावी गरेको छ ।