छ महिनामा मोरङमा ८० घटना, ८८ जना भए पीडित

विराटनगर । मोरङमा ६ महिनामा मानवअधिकार उल्लङ्घनका ८० घटनामा ८८ जना पीडित भएका छन् । सन् २०२३ जनवरी १ देखि नोभेम्वर (२०७९ पुस १७ देखि २०८० मंसिर १५) सम्मको अवधिमा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको विश्लेषणका आधारमा उनीहरू पीडित भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको हो ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले ‘मानवअधिकार वर्षपुस्तक–२०२५’फ्रकाशनको तयारीका क्रममा बुधबार विराटनगरमा आयोजना गरेको अर्धबार्षिक समीक्षा कार्यत्रममा मानवअधिकारसँग सम्बन्धित र उल्लङ्घनका घटनाहरूबारे छलफल गरिएको हो ।

यस अवधिमा मोरङमा सवैभन्दा बढी बलात्कारका १६ वटा घटनाहरूमा १६ जना नै पीडित भएका छन् । हत्या प्रयासका १५ घटनामा १५ जना नै पीडित भए । त्यसैगरी बलात्कार प्रयासका १० घटनामा १० जना, घरेलु हिंसामा १० जना, यौन दुर्व्यवहारमा ५ जना, बहुविवाहमा ८ जना, हत्याबाट ६ जना व्यक्तिहरू पीडित भएको जनाइएको छ ।

राजनीतिक अधिकार उपभोगका क्रममा भएका आन्दोलनमा तोडफोड र आगजनीबाट सात वटा सवारी साधनमा हानी नोक्सानी भएको पनि जनाइएको छ ।

समीक्षा कार्यक्रममा कोशी प्रदेशमा ६ महिनामा ८४६ वटा घटनाहरू भएको इन्सेकका प्रलेस अधिकृत पुण्य पी अधिकारीले जानकारी दिए । उनले सवैभन्दा बढी उदयपुरमा ४२० घटनाहरू इन्सेकको अभिलेखमा आएको उनले बताए । ती घटनाहरूमा बालिका बलात्कारदेखि आत्महत्यासम्मका घटनाहरू रहेको जनाइएको छ ।

घटना संकलनको अवधिमा मोरङमा भर्खरै जन्मेको नवजात शिशुदेखि जेष्ठ नागरिकसम्म मानवअधिकार उलङ्घनको घटनाबाट पीडित भएको जनाइएको छ । इन्सेक मोरङका वर्षपुस्तक प्रतिनिधि विनोद सुवेदीले मोरङमा ६ महिनाको अवधिमा बिरामीको मृत्यु भएको निहुँमा अस्पतालमा होहल्ला तनाव भएको तथा मानवअधिकार रक्षकका रूपमा रहेका पत्रकारहरूसमेतले निर्भयका साथमा समाचार सम्प्रेषण गर्न नपाएको बताए । 

त्यस्तै मदन भण्डारी ट्रमा सेन्टर उर्लाबारीका स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात भएपछि कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरू आन्दोलित भएर स्वास्थ्य सेवा नै प्रभावित भएको बताए ।

त्यसैगरी सामाजिक सुरक्षाभत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेसँगै वृद्धवृद्धाहरूले कष्ट भोग्नु परेको जनाइएको छ । मोरङमा धार्मिक र्‍याली निकाल्ने क्रममा समेत झडप भई मानिसहरू घाइते भएको, कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राखिएको, महिला तथा बालिकामाथिको बलात्कार, बलात्कार प्रयास, मानव वेचविखन, घरेलु हिंसा, हत्या तथा हत्याप्रयास र बहुविवाह जस्ता घटनाहरू पनि ६ महिनाको अवधिमा उल्लेख्य संख्यामा रहेको जनाइएको छ । 

यसै अवधिमा ७ वर्षीया बालिकादेखि ७० वर्षीया महिलासमेत बलात्कार भएको तथा यौन दुर्व्यवहारका घटनामा उनीहरू पीडित भएको जिल्ला प्रतिनिधि सुवेदीले बताए ।

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति मोरङकी उपप्रमुख मानवअधिकार उल्लंघनको क्षेत्र बढ्दै गएको भन्दै चिन्ता जनाइन् । इन्सेकका कोशी प्रदेश प्रमुख सोमराज थापाले राज्यले रोकथाममुलक तथा दवावमुलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए ।

पीडितहरूलाई न्याय र पीडकलाई सजायको व्यवस्था गर्न राज्यले कुनै पनि तरहले पछि हट्न नहुने बताए । मानवअधिकारको क्षेक्रमा त्रियाशील संघसंस्थाहरूले पीडितहरूलाई न्यायको प्रक्रियामा हुने अवरोधहरूलाई हटाउन पैरवी गर्नुपर्ने थापाले बताए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कोशी प्रदेशका प्रमुख पवन भट्टले मानवअधिकारलाई कहिल्यै पनि पूरा नहुने अधिकार भएको बताए । उनले समय परिस्थिति अनुसार अधिकारको परिभाषा फेरिंदै जाने भएकोले राज्यले पनि मानवअधिकारलाई नयाँ दृष्टिकोणबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । अधिकार उल्लंघनका घटनालाई राज्यभन्दा बाहिरबाट अभिलेखिकरण गर्ने धेरै नै प्रभावकारी कार्य भएको उनले बताए ।

कार्यक्रममा ज्येष्ठ नागरिक अधिकारकर्मी मणिकुमार अर्ज्याल र त्रिलोक न्यौपानेले ज्येष्ठ नागरिकहरूको हक अधिकार उपभोग गर्न नसकेका घटनाहरू समेत अभिलेखीकरण गर्न आग्रह गरे । महिला मानव अधिकार रक्षक मञ्जिता उपाध्याय, एवीसी नेपालकी अध्यक्ष बिष्णु पन्त आचार्य लगायतले मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूलाई अभिलेखीकरण गर्दा सम्वद्ध संघसंस्थाहरूबीच समन्वय सहकार्यमा हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।