कोशी प्रदेशको आर्थिक पुनर्जागरणमा लगानी सम्मेलनको भूमिका

कोशी प्रदेश सरकारले माघ ११, १२ र १३ गते तय गरेको लगानी सम्मेलन बैशाखका लागि सरेको छ । प्रदेश सरकारसँग अनेकौं चुनौतीहरू छन् । चुनौतीलाई पार गरेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । लगानी सम्मेलनको तयारीका लागि योजनाहरू बनाउने र परियोजनाहरूको तयारी गर्ने र त्यसलाई लगानीकर्ता माझ पुर्याउने योजना ल्याउने काम प्रदेश सरकारको काँधमा आएको छ ।

लगानी सम्मेलन  विकासोन्मुख देशहरू खासगरी नेपालका लागि आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम हो । वैदेशिक लगानी भित्र्याउन, उद्योग र रोजगारी सिर्जना गर्न, अर्थतन्त्रको विविधीकरण गर्न, वैश्वको ध्यानाकर्षण, पूर्वाधार विकास, नीति र प्रक्रिया स्पष्ट गर्न, साझेदारी र सहकार्यका लागि प्लेटफर्म निर्माण गर्न, राष्ट्रिय रणनीति कार्यान्वयन र नेपाल सरकारले विकास लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि तय गरेका परियोजनाहरूमा लगानी आकर्षित गर्न यस्तो सम्मेलनले भूमिका खेल्न सक्दछ ।

प्रदेश लगानी सम्मेलनमा स्वदेशी तथा विदेशी उद्योगपतिहरूलाई आकर्षित गर्ने गरी योजना बनाउनुपर्ने र कानूनी जटिलतालाई छिटो र छरितो ढंगले निरूपण गर्नुपर्ने दायित्व पनि रहेको हुन्छ । लगानी सम्मेलनबाट सरकारले लगानीकर्ताहरूलाई मनाउन र प्रत्यक्ष विदेशी लगानी आकर्षित गर्न परियोजनाहरू र अवसरहरू प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । आफ्नो सीमित आन्तरिक स्रोतहरू पहिचान गर्दै, नेपालको आर्थिक यात्रामा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी महत्वपूर्ण रहन्छ । लगानी सम्मेलन र नीति सुधारहरूमार्फत, यसले विश्वव्यापी लगानीकर्ताहरूलाई आफ्नो लगानीको सम्भावना प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेका हुन्छन् ।

लगानी सम्मेलनको शुरूवात
विसं २०७४ मा उद्घाटन भएको लगानी शिखर सम्मेलनले २०७२ सालको नयाँ संविधान अन्तर्गत देश संघीय प्रणालीमा रूपान्तरण गर्दा एक महत्वपूर्ण क्षणको रूपमा चित्रित गर्यो । शिखर सम्मेलनले ६ देशका १६ कम्पनीहरूलाई आकर्षित गर्यो, जसमा जलविद्युत र सिमेन्ट प्लान्टहरूका लागि मुख्यतया चीनले प्रतिबद्धताहरू जनाए । यो प्रतिबद्धताले आर्थिक वर्ष २०७२-७३ को लागि देशको अनुमानित कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को आधार नाघ्यो । तर शिखर सम्मेलनमा गरिएका प्रतिबद्धता अनुसार प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई)भने बढेको देखिएन ।

शिखर सम्मेलनलाई विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०१९,विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन र श्रम ऐन जस्ता कार्यहरूमा पर्याप्त नीतिगत सुधार गरे । प्रदर्शनमा रहेका ५० परियोजनामध्ये १२ अर्ब डलर बराबरको १५ परियोजना लगानी सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । यद्यपि एफडीआई प्रवाह प्रतिबद्धको तुलनामा ३० प्रतिशतले कम भयो । नेपालले चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ पहिलो ६ महिनामा २५ अर्ब ७७ करोड रूपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । सूचना प्रविधिमा १ सय १९, सेवा क्षेत्र ४५, उत्पादन २५ र कृषि क्षेत्रमा ६ उद्योग दर्ता भएको देखिन्छ । ऊर्जा र खनिजमा भने ६ महिनासम्म एफडीआई आएको देखिदैन ।

अस्थिर सरकारका कारण सुशासनका चुनौतीहरू थपिए । आजियाटा (एनसेलको मूल कम्पनी) र हबिब बैंक तीन दशकदेखि नेपालमा लामो समयदेखिको एफडीआई साझेदारहरूको प्रस्थानले विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नेपालको क्षमतामाथि शंका थपेको छ । ह्वासिन सिमेन्ट प्लान्ट र होङ्सी शिवम् सिमेन्ट प्लान्टजस्ता आयोजनामा जग्गा अधिग्रहणको समस्या तथा एकल विण्डो प्रणाली र अनलाइन दर्ता जस्ता पहलहरूसँग पनि लगानीकर्ताहरू अझै पनि धेरै च्यानलहरू मार्फत भौतिक कागजातहरू पेश गर्न असुविधाको बोझ परे । 

२०८१ साल बैशाख १६ र १७ गते संघीय सरकारले आयोजना गरेको तेस्रो लगानी सम्मेलनले निजी क्षेत्रलाई सम्भावित परियोजनाहरू अन्वेषण गर्न र सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेललाई अँगाल्यो । पीपीपी ऐनको कार्यान्वयनले विशेष गरी जलविद्युत परियोजनाहरूमा उल्लेखनीय सफलताहरू ल्यायो । उदाहरणका लागि चिनिया संस्थाले निर्माण गरेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको थियो, यसलाई पीपीपी सफलताको रूपमा मानिन्छ । 

त्यसैगरी, विद्युतीय सम्भावनाको अधिकतम उपयोग गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हालै साना लगानीकर्ताबाट १० मेगावाट क्षमतासम्मको विद्युत् खरिद गर्ने सहमति गरेको छ । यस पहलले साना लगानीकर्ताहरूलाई प्रेरित ग¥यो साथै क्षेत्र–विशेष लगानी तथा अवसरहरूको सम्भावनालाई बढावा दियो । 

नेपालले सिमेन्टमा आत्म निर्भरतातर्फ अघि बढिरहेको छ र सान्दर्भिक नीतिगत सुधारका साथै नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच सम्झौतामा नेपालमा उत्पादित ४० मेगावाट बिजुली बंगलादेश निर्यात गर्ने ऐतिहासिक सम्झौतामा सम्झौताबाट वार्षिक ९२ लाख १६ हजार अमेरिकी डलर आम्दानीको ढोका खोली दियोे । यो स्पष्ट छ कि लगानी शिखर सम्मेलनहरू आयोजना गर्नु र लक्षित नीतिहरू लागू गर्नु मात्र प्रत्यक्ष विदेशी लगानीहरू आकर्षित गर्न पर्याप्त छैन । यसअघि सरकारले २०७३ र २०७५ सालमा लगानी सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो ।

ती लगानी सम्मेलनमा विदेशी लगानीकर्ताले गरेको प्रतिबद्धता बमोजिम भने लगानी आएन । चुनौतीहरू धेरै छन् र सबै प्रतिवद्धताहरू तुरून्तै पूरा हुन सक्दैनन्, एक स्थिर सरकारको प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ । लगानी सहजीकरण, परियोजना कार्यान्वयन, सञ्चालन र नाफा फिर्ता गर्ने प्रावधानका सवालहरू पनि छन् । मुलुकमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रयाएर कलकारखाना, उद्योगधन्दा स्थापनालगायत आर्थिक उन्नयनका परियोजना कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यका साथ आयोजना हुन तेस्रो लगानी सम्मेलनमा एक सय ५१ परियोजना प्रस्तुत गरेको थियो । सम्मेलनामा सबैभन्दा धेरै ऊर्जा क्षेत्रका ३१ वटा आयोजनाहरू थिए ।

पर्याप्त पुँजी, प्रविधि र मानव संसाधनको लागि सरकार र निजी क्षेत्रका साथै बाह्य लगानी पनि  समग्र देशको विकासमा योगदान पुु¥याउन सक्तछ तर नेपालमा उपलब्ध भएका स्रोत साधन जल, जमिन, जंगल क्षेत्रहरूको उपयोग नगरी गरिने विकासले नेपाललाई परनिर्भरता बनाउँदै लैजान्छ । आजको विश्व पारस्परिक अन्तरनिर्भरताको युग हो नेपालले आयात मात्र होइन निर्यात पनि बढाउँदै जानुपर्ने हुन्छ । 

यहाँको स्रोतबाट उत्पादित तयारी सामान जति निर्यात गर्न सक्यौ त्यति नै देशलाई दीर्घकालिन रूपमा बलियो बनाउँदछ । यी विषयहरूमा सरकारको ठोस ध्यान कहिले गएन । कहिल्यै प्राथमिकतामा परेनन् । जबसम्म नेपालमा कृषि क्रान्ति हुँदैन, जमिन खाली रहन्छ । यहाँको जडीबुटी उपयोगविहीन रहन्छ । यहाँको जलस्रोतको उचित सदुपयोग हुँदैनन् । तबसम्म देश आत्म निरभर्ताको परिकल्पनामा जटिल्ताहरू देखा पर्दछन् । 

तर नेपालमा भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको व्यापारको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को ६ महिनामा पुष मसान्तसम्म ९८ अर्ब ७८ करोड ९२ लाख रूपैयाँ बराबरको वस्तु मात्र निर्यात भएको छ भने ८ खर्ब २२ अर्ब ३७ करोड ५ लाख रूपैयाँको वस्तु आयात भएको छ । ६ महिनाको व्यापार घाटा ७ खर्ब २३ अर्ब ५८ करोड १३ लाख रूपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै आयात निर्यातसँगै व्यापार घाटा पनि ४.३८ प्रतिशतले बढेको छ । नेपालले एक सय २३ मुलुकसँग व्यापार घाटा बेहोरेको छ ।

यस प्रकार नेपालमा उपलब्ध भएका बाहेकका स्रोतहरूको सदुपयोग गरि बिदेशी लगानीबाट पनि उद्योगधन्दाको विकासमा टेवा पुग्न सक्तछ । तर विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याई उद्योगधन्दा खोल्ने कच्चा पदार्थबाट बनेका सामग्रीहरू पुन विदेशमा नै निर्यात गर्ने यसले देशलाई दीर्घकालिन फाइदा गर्दैन । यसबाट उद्योग धन्धाको विकास हुन सकिएला केही मानिसहरू रोजगारी पाउँछन् । केही व्यक्ति समूहहरू धनि हुदै जान्छन् तर यसबाट गरिने विकासले धनी र गरिब बीचको खाडल लाई फराकिलो बनाउँदै लान्छ । बजार र राज्यको अर्थतन्त्रमा यिनै केही निश्चित पुँजीपति बर्गमा सीमित हुँदै जान्छ । 

देशको अर्थतन्त्र यिनै केही निश्चित पुँजीपति वर्गको हातमा पुग्दछ जहाँ देशको शासकीय प्रणालीमा पनि यिनै बर्गहरूको छाया“मा परिरहन्छ । देशभित्र मात्र होइन विदेशिने श्रमिकको संख्या पनि बढ्दै जान्छ । देश भित्र पनि बहुसंख्यक गरिब बर्ग धनि बर्गमा निर्भरता बढदै जान्छ । फलस्वरूप देशमा शासन प्रणालीमा यिनै व्यक्तिहरूको हालीमुहाली बढ्ने सम्भावना रहन्छ । राज्य पनि मुठिभरका धनि बर्ग समूहमा निर्भर हुन जान्छ र राज्य थप विदेशीेको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुदै जान्छ ।

आज विश्व समुदायमा देखिएका विकसित देशका थुप्रै उदाहरणहरू छन् । हालै युक्रेन रसियाको युद्धबाट पूरै विश्व प्रभावित भएका छन् । किनभने युक्रेन र रसिया यस्तो देश हो जहाँ अन्नको भण्डार मानिन्छ । इजरायललाई हेरौं जहाँ कृषि क्रान्ति सफल भएको थियो । छिमेकी देश चीनलाई हेरौ जहाँ कृषि क्रान्ति सफल भएको थियो । छिमेकी देश भारतमा पनि कृषि क्रान्ति भएको थियो । अमेरिकाको कुरा गरौ त्यहाँ पनि आफ्नै स्रोत साधनको सही सदुपयोग भई विश्व शक्तिशाली मुलुकको रूपमा  छ । 

आज मध्यपूर्व खाडी मुलुकहरू जो विश्वका अधिकांश मुलुक पेट्रोलियम पदार्थका लागि निर्भर छन् मध्यपूर्वमा हुने राजनीतिक द्वन्द, गडबडीले पुरै विश्वलाई प्रभाहित पार्ने क्षमता राख्दछ त्यसकारण जति विकसित देशहरू छन् सबै देशहरूमा आफ्नै आन्तरिक स्रोत साधनको सही सदुपयोग भएको छ। लगानी सम्मेलन नेपालका लागि मात्र आर्थिक विकासको माध्यम होइन, विश्वसामु आफ्नो सम्भावना प्रस्तुत गर्न र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको दिशामा अग्रसर हुने अवसर पनि हो।

यसलाई व्यवस्थित रूपमा प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले आयोजना गर्न सकेमा दीर्घकालीन आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न सकिन्छ । अहिलेको विश्व पारस्परिक अन्तर्निर्भरताको युग हो र हो आजको आवश्यकता स्वदेशमै उपलब्ध भएका स्रोत साधनहरू मुख्य गरी कृषिमा, जडीबुटी र जलस्रोतमा प्रत्यक्ष बिदेशी लगानीको लागि उच्च प्राथमिकता मा राखेर कार्य गर्दै जानु देशको लागि दीर्घकालिन आत्मनिर्भताको पाटो मान्न सकिन्छ ।