भ्रष्टाचार एवम् नेपालको सन्दर्भ

भ्रष्टाचार शब्द विश्वव्यापी रुपमा प्रयोग गरिंदै ल्याइएको शब्द हो र सामान्यतः यो शब्द अनुचित, अनैतिक, अवैधानिक एवं सार्वजनिक रुपमा अमान्य फाइदा वा लाभ प्राप्त गर्ने गरिने कुनै पनि लैंगिक व्यवहार र आर्थिक लेनदेन बुझाउने अर्थमा प्रयोग हुँदै आएको पाइन्छ । भ्रष्टाचार, निकृस्ट र दण्डनीय व्यवहार मानिएबाट यो गोप्य रुपमा गर्ने गरिन्छ ।  तर भ्रष्टाचार राजनितिक, आर्थिक एवं सामाजिक आदि सबै क्षेत्रमा व्यापक रूपले हुने गर्दछ । किनकी यसको माध्यमबाट छिटो र सजिलो प्रकारले अनुचितलाभ वा फाइदा प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

सन् १९६४ मा भारतमा गठित ‘भ्रष्टाचार निवारक समिति’ द्वारा भ्रष्टाचारको परिभाषा अनुसार 'भ्रष्टाचार भनेको कुनै सार्वजनिक पद वा स्थिति (अफिस एण्ड पोजिशन) सित गाँसिएको कुनै व्यक्ति वा व्यक्ति समूहले आफ्नो प्रभाव एवं शक्तिको अनुचित र स्वार्थयुक्त प्रयोग गर्नु नै भ्रष्टाचार गर्नु हो।’ यसैगरी राजनीतिशास्त्री रबट. सी. ब्रुक्स अनुसार “कुनै पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लाभ वा स्वार्थ प्राप्त गर्नका निमित्त आफ्नो दायित्व वा कर्तव्यलाई जानाजान निर्वाह वा पालना नगर्नु भ्रष्टाचार हो र यो सदैव निजी लाभका निमित्त, विधि र समाजका विरुद्ध गरिने निकृष्ट कर्म हो ।'

त्यसैगरी समाजशास्त्री इलियट मेरिलका अनुसार “प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्ती हेतु तोकिदिएको कुनै दायित्वबाट पन्छिनु वा त्यस्तो दायित्व प्रति आँखा चिम्लिनु नैभ्रष्टाचार हो ।”
छिमेकी मुलुक भारतीय दण्ड विधानले भने भ्रष्टाचारलाई सरकारी कर्मचारीहरुमाथि मात्र सीमित गर्दै के उल्लेख गरेको छ भने “कुनै सार्वजनिक कर्मचारीले आफ्नो पारिश्रमिक भन्दा अतीरिक्त आफ्नो लागि वा अन्य कुनै व्यक्तिका लागि पक्षपातपूर्ण ढंगबाट कार्यसम्पादन गर्न वा गर्नको लागि कुनै प्रकारको लाभ प्राप्त गर्दछ भने त्यो भ्रष्टाचार हो” (भारतीय दण्डविधान धारा १६१)

वास्तवमा उपरोक्त अर्थ एवं परिभाषाको परिप्रेक्षमा भ्रष्टाचार भनेको गोप्यरुपमा, नगदी वा जिन्सी लाभ प्राप्त गर्न गरिने अयोग्यप्रति पक्षपात हुने र योग्यप्रति अन्याय हुने गरी गरिने कार्य रहेछ भन्ने बुझिन्छ । यस्तो कार्य गर्ने र गराउनेहरू दुबै पक्ष सजिलो र छरितो बाटोबाट आफ्नो हित वा स्वार्थपूर्ति गर्ने गर्दछन् । जबकी यस्तो कार्य सदैव अन्यायिक, अनैतिक आमान्य र नियम एवं विधि विरोधी हुने गर्दछन् । यसका साथै यस्तो कार्यको वा भ्रष्टाचारको उद्देश्य सर्वदा नगद वा जिन्सी धनप्राप्ती गर्नु भएबाट भ्रष्टाचारको एकमात्रसाधन गोप्य तवरबाट हुने लेनदेन (नगद वा जिन्सीको)व्यवहार हुने गर्दछ ।

यस अर्थमा निम्नदेखि उच्चस्तरीय भ्रष्टाचार नै जुनसुकै मुलुकहरुमा स्थापित वा कार्यान्वयन गरिने सामाजिक न्याय, विधिको शासन, सेवा राज्य लगायत सबै राज्य प्रणालीर तन्त्रहरुको निषेधकर्ता देखा पर्दछ। मानव इतिहासमा राज्यहरुको उत्पत्ति र विकाससँगै, समयसापेक्ष रुपमा भ्रष्टाचारका थरी थरी प्रकार पनि स्रिजित हुँदै आएका छन् । स्वजन समूहको मुलीदेखि वगाल एवं बथानहरुको नाइकेकोे युग हुँदै व्यवहारिक सम्प्रभुर वैधानिक संप्रभुहरुको युगताकासम्म आइपुग्दा चापलुसी, चाकरी, जी हजुरीका लागि उपहार, कोशेलीको माध्यमबाट अग्रसर हुँदै नगद र जिन्सी सम्पत्तिलाई समेत गोप्य साधनको रुपमा प्रयोग गरी  निजी लाभ वा स्वार्थ पूर्ति गर्ने परम्परा नै भ्रष्टाचारको प्राचीन र आर्वाचीन रूप हुन पुगेको हो।

प्राचीन समयताका देखि नै  सत्ता शक्ति, सम्पत्ति, अवसर रसम्भावनाहरु लगायत मान प्रतिष्ठा, मर्यादा सुविधा, दर्जा एवं जय–जयकारको प्राप्ती लिप्सा र लालसा एवं तृष्णा आपूर्तिका निमित्त सृजित हुन पुगेको मनो–राजनितिक चेतबाट नै भ्रष्टाचाररुपी विसंगति र विकृति मौलाउँदै गएको पाइन्छ । खासगरी राजनितिक क्षेत्रमा सत्तामा पुग्न र सत्ता टिकाउन धनसम्पत्ति प्रदान गरेर सहयोग गर्नेहरुको, मतदाताहरूलाई निर्वाचनताका आफ्नो प्रक्षमा निष्ठावान बनाइदिन सक्नेहरुको तथा आफ्नो गुलामी र सलामीकर्ताहरुको लगायत आफ्ना खास मतियार एवं आफन्त जनहरुको लगायत कतिपय आन्तरिक र वाहयशक्ति रूपी अदृष्य हातहरूको लागि राष्ट्रियहीत विपरीत अवैधानिक, अनैतिक ठहर हुने कार्यहरू गोप्य तवरबाट, उनीहरुले भनेबमोजिम र खोजे सरह नै गरिदिने भ्रष्टाचाररुपी कार्यशैली स्थापित हुन पुग्यो ।

यस अर्थमा भ्रष्टाचारको मुहान शक्ति केन्द्र नै हुँदै आएको छ ।शक्तिकेन्द्रसित (राजनितिक र प्रशासनिक क्षेत्रसित)सम्बन्धित इकाई वा घटकहरु विस्तृत क्षेत्रमा(राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक) फैलिने गरेको हुँदा, यस्ता सबै घटक वा इकाईहरुसित भने बमोजिम छिटो र सजिलै सित आफ्नो हित वास्वार्थका लागि काम गराउन गोप्य लेनदेनको व्यवहार आन्तरिक वा वाह्य विचौलियाहरु मार्फत गराइन्छ । 

यसरी सुटुक्क गोप्य रुपमा धनसंग्रह गरी लुकाउने कु–प्रवृत्ति फस्टाउँदै व्यापक हुन पुगेपछि सामाजिकन्यायनिशेध हुन्छ, जीवनमूलक राजनीति सृजित हुन सक्दैन, राष्ट्रनिर्माणको प्रक्रिया अवरुद्ध हुन पुग्दछ, विभेद एवं विषमता ब्यापक रुपमा मौलाउ“दछ, सम्पूर्ण राष्ट्रिय हीत एवं स्वार्थहरु वास्तारहित हुन पुग्दछन, नीति एवंयोजना निर्माणसमेत भ्रष्टाचारयुक्त हुन पुग्दछ र तिनीहरुको कार्यान्वय पक्षसमेत भ्रष्टाचारयुक्त हुन पुग्नेछ, साथै जन अभिमतको तिरस्कारमा पर्नेछ र सम्पूर्ण नैतिक मुल्ययुक्त (मोरल फेव्रिक) भ्रष्टाचारको यात्राको  बढोत्तरीसितै फुङ्ग उड्दै जानेछ ।

जहाँसम्म नेपालको सन्दर्भ छ, ५० भन्दावढी ससाना अधिनायकहरू त्यसपछि नेपालको एकीकरण भएताकादेखि शाहवंशीय वैधानिक सम्प्रभूहरू र राणा वंशीय वास्तविक एवं व्यावहारिक सम्प्रभूहरू निरकुंशता र अत्याचारको स्रोत भएको हुनाले उनीहरुको शासन प्रणाली नातावाद, कृपावाद, आफन्तवाद, चाकरी, चापलुसी र जी-हजुरीको आधारभूमिमा आधारित भएबाट हाक्काहाक्की भ्रष्टाचार र गोप्य रुपमा हुने भ्रष्टाचार दुवै थरी भ्रष्टाचारको सिलसिलाहरूबाट ओतप्रोत हुनु स्वभाविक पदार्थ थियो ।

वि.सं. २००७ सालको क्रान्तिले निरंकुश शासनको अन्त्य गरेपछि हाक्काहाक्की भ्रष्टाचार प्रक्रिया रोकिन पुगेता पनि गोप्य रुपमा गरिने भ्रष्टाचार शैलीमा भने अझ विस्तार हुन पुग्यो । शासक खलक र उनीहरूका आन्तरिक एवं बाह्य शक्तिका रूपमा रहेका हिमायतिहरुकै भ्रष्टाचारको मुख्य स्रोतका रूपमा स्थापित हुन पुग्यो । शासन एवं प्रणालीको स्वरुपमा परिवर्तन आए पनि अन्तर्यहरूमा वा सारमा परिवर्तन आउन सकेन । 

सजगता र सतर्कताको अभावले गर्दा राजा महेन्द्रले गरेको कू.दे.ता. बाट ३० वर्षसम्म पञ्चायत प्रणालीको कालखण्ड चल्यो जसमा क्षेत्रीय, जातीय,लैङ्गिक, धार्मिक, भाषिक विभेद र असमानताको चरम विकास भयो । पञ्चहरूबाहेक अन्य सवै मत, विचार र सिद्धान्तका समर्थकहरू  ब्यापक दमनचक्रका शिकार हुन पुगे । वि.स. २०४७ सालमा संवैधानिक राजतन्त्रको स्थापनापछि र त्यसपछि २०६३ को जनयुद्ध एवं जनआन्दोलनले नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरेपछि तथा ०७२ सालको समाजवाद उन्मुख संविधान बनेपछियता पनि नेपाल देश झन्झन्भ्रष्टाचारको स्वरूप ब्यापक हुँदै आएको छ । 

विगतको कालखण्डमा वि.सं.०४७ पछि वर्तमानसम्मको कालखण्ड पनि राजनैतिक, आर्थिक र सामाजिक रुपमा भ्रष्टाचारलाई यति धेरैमात्रामा गोडमेल गर्ने काम गरियोे अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा गठित फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफ. ए. टी. एफ) को एसिया प्रशान्त शाखाले नेपाललाई सन् २०११ मा र सन् २०२५ मा दुईपल्ट खैरो सूचीमा नेपाललाई राखिसकेको छ । पहिलोपल्ट तीन वर्षपछि नेपाल ग्रे लिस्टबाट प्रतिवद्धताको आधारमा बाहिरिएको थियो भने पछिल्लो पल्ट नेपलले दुई वर्षको हदम्याद पाएको छ ।

नेपालको आर्थिक गतिविधि पारदर्शी नभएको, मुलुकभित्र अवैधानिक तबरबाट रकम भित्रिने गरेको, आतङ्कवादी गतिविधिका लागि मुलुकभित्र रकम खर्चिने गरेको र सम्पत्ति शुद्धकीरणको निमित्त आवश्यक मापदण्ड निर्माण गरेर त्यसको कार्यान्वयन गर्न नसकेको वा अनुगमन र रेखदेख गर्न नसकेको दोष नेपालमाथि लगाइएको छ । बर्तमानमा प्रचुर मात्रामा भ्रष्टाचार हुने देशहरूमध्ये नेपालको स्थान १०७ स्थानमा राखिएको छ जसले भ्रष्टाचारको भाषामा नेपाल चुर्लुम्म डुबी सकेको तथ्य स्पष्ट हुन आउँछ । यो अवस्थाले निरन्तरता पाइरहेमा नेपाल भविष्यमा उक्त संस्थाको कालो सूचीमा समेत पर्ने छ र असफल राष्ट्र घोषित हुन वाध्य हुनेछ ।