समाजको सीमा र जिम्मेवारी

केही दिनको अन्तरालमा नेपालमा घटित दुई घटनाले हाम्रो समाजको एउटा गम्भीर पक्षलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ  ।

बाराको जीतपुर–सिमरा–१ की तीन वर्षीया गरिमा चौधरी साउन ३१ गते बिहान घरबाट हराइन्  ।

परिवारले खोजी गर्‍यो र केही घण्टामै प्रहरीमा जानकारी गरायो ।

दुई दिनपछि घरनजिकैको एउटा परिचितको घरमा उनको शव भेटियो ।

प्रारम्भिक अनुसन्धानमा उनीमाथि यौन हिंसा भएको र त्यसपछि हत्या गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

घटनामा प्रहरीको प्रारम्भिक खोजी तथा प्रतिक्रियामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठेका छन् ।

यही बीचमा काठमाडौंको ठमेलमा सडकमा हिँडिरहेकी एक महिलालाई एक पुरुषले पछाडिबाट अनुचित रूपमा छोएको दृश्य सीसीटीभीमा देखियो ।

भदौ १६ गतेको सो घटना सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि प्रहरीले आरोपितलाई पक्राउ गरेको छ ।

यी दुई घटना प्रकृति, उमेर र परिस्थितिका हिसाबले बिल्कुल फरक छन् । एउटा बालिकाको जीवन नै समाप्त भएको भयावह अपराध हो भने अर्को सार्वजनिक स्थानमा भएको यौन दुर्व्यवहार हो ।

तर दुवै घटनाको पछाडि एउटा साझा प्रश्न छ,  हामीले अर्को व्यक्तिको शरीर, सुरक्षा, सम्मान र अधिकारप्रतिको सीमा किन यति सजिलै उल्लङ्घन गर्छौं ?

समस्या अपराधीमा मात्र छ त ? यस्ता घटना भएपछि हाम्रो पहिलो प्रतिक्रिया प्रायः एउटै हुन्छ, ‘दोषीलाई कडा कारबाही हुनुपर्छ ।’

निश्चित रूपमा हुनुपर्छ । तर प्रश्न यतिमै सीमित छैन । कानुनले अपराध भएपछि सजाय दिन्छ ।

प्रहरीले अनुसन्धान गर्छ । अदालतले फैसला गर्छ ।

तर अपराध हुनुअघि मानिसको सोच, व्यवहार र सामाजिक वातावरणले के भूमिका खेल्छ ?

ठमेलको घटनामा सडकमा हिँडिरहेकी महिलालाई अनुचित रूपमा छुने व्यक्तिले क्षणभरमै कसैको व्यक्तिगत सीमा उल्लङ्घन ग-यो ।

त्यहाँ वरपर मानिस थिए, सीसीटीभी थियो, सार्वजनिक स्थान थियो । तर अपराध गर्न खोज्ने व्यक्तिलाई ‘कसैले देखिरहेको छ’ भन्ने डरले रोक्न सकेन ।

यसले एउटा महत्वपूर्ण कुरा देखाउँछ, कानूनको डर मात्र पर्याप्त हुँदैन; सामाजिक संस्कार र व्यक्तिगत आत्मसंयम पनि आवश्यक हुन्छ ।

बालबालिकाको सुरक्षामा ‘सामान्य सावधानी’ पर्याप्त छैन ।  गरिमाको घटनाले अर्को गम्भीर पाठ सिकाउँछ ।

बालबालिका हराउनु सामान्य पारिवारिक समस्या होइन । हराएको बच्चा सम्भावित जोखिममा रहेको व्यक्ति हो ।

प्रहरीमा सूचना पुगेपछि पहिलो केही घण्टा अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन सक्छन् ।

परिवारले शंका गरेको स्थान, नजिकका खाली घर, बाटो, सीसीटीभी, मोबाइल तथा अन्य उपलब्ध सूचनालाई तत्काल प्रयोग गरेर खोजी सुरु गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

गरिमाको घटनामा प्रहरीको प्रारम्भिक प्रतिक्रियाबारे परिवार, स्थानीय नागरिक र जनप्रतिनिधिबाट प्रश्न उठे ।

प्रहरीले भने खोजी गरिएको र विभिन्न सम्भावित स्थानमा टोली परिचालन गरिएको बताएको छ ।

यहाँ एउटा संस्थागत पाठ स्पष्ट छ—हराएको बालबालिकाको सूचना ‘निवेदन’ होइन, तत्काल प्रतिक्रिया आवश्यक पर्ने ‘आपत्कालीन सूचना’ का रूपमा लिनुपर्छ ।

अपराधपछि पनि हाम्रो व्यवहार पीडितमैत्री छ त ?

गरिमाको घटनापछि अर्को असहज पक्ष पनि देखियो—घटनासँग सम्बन्धित संवेदनशील भिडियो र पहिचानयोग्य सामग्री सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा फैलियो ।

प्रहरी अनुसन्धानकै क्रममा किशोर आरोपितको बयानको भिडियो बाहिरिएपछि त्यसको गोपनीयता र कानुनी प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्यो ।

उक्त भिडियो रेकर्ड गरेको आरोपमा एक प्रहरी हवल्दार पक्राउसमेत परे ।

यसले हामीलाई अर्को प्रश्न सोध्छ,  पीडितलाई न्याय दिन खोज्दा हामी फेरि उसको गोपनीयता र गरिमामाथि त प्रहार गरिरहेका छैनौँ ?

अपराधको भिडियो ‘कन्टेन्ट’ होइन । पीडितको फोटो ‘पोस्ट’ होइन ।

आरोपितको बयान ‘मनोरञ्जन’ होइन । सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनाउनु न्यायको विकल्प होइन ।

अझ दुःखद कुरा, गरिमाको घटनामा पीडित बालिकाको पहिचानसम्बन्धी विवरणसमेत व्यापक रूपमा सार्वजनिक भएको विषयमा प्रश्न उठेको थियो ।

हिंसाको संस्कृति कहाँबाट बन्छ ?

यौन हिंसा वा बाल हिंसा अचानक जन्मिँदैन ।

यसको पछाडि लामो समयदेखि निर्माण भइरहेको सोच हुन्छ ।

केटाहरूले यस्तो गर्नु सामान्य हो ।

अलिकति जिस्क्याएको त हो । केटीले पनि राति बाहिर ननिस्कनुपर्ने ।

सानो बच्चालाई त केही थाहा हुँदैन । घरभित्रको कुरा बाहिर लैजानु हुँदैन ।

यस्तो कुरा सार्वजनिक गर्दा परिवारको इज्जत जान्छ ।

यस्ता भनाइ सामान्यजस्ता लागे पनि यिनले हिंसालाई सामान्यीकरण गर्छन् ।

 विशेष गरी पीडितलाई दोष दिने संस्कृति हिंसा रोक्ने सबैभन्दा ठूलो अवरोधमध्ये एक हो ।

कुनै महिला सडकमा हिँडिरहेकी छिन् भने उनको शरीरमाथि कसैलाई अधिकार हुँदैन ।

कुनै बालिका घरबाट केही समय बाहिर निस्किएकी छिन् भने त्यसले उनलाई हिंसाको योग्य बनाउँदैन ।

कपडा, समय, स्थान वा व्यवहारले कसैलाई यौन हिंसाको अनुमति दिँदैन ।

समाधान कहाँबाट सुरु गर्ने ?

- -सहमति र व्यक्तिगत सीमाको शिक्षा  ः विद्यालय तहदेखि नै बालबालिकालाई उमेरअनुकूल रूपमा सिकाउनु पर्छ – मेरो शरीरमाथि मेरो अधिकार हुन्छ ।

अरूको शरीरलाई अनुमति बिना छुन पाइँदैन ।

‘होइन’ भनेको होइन नै हो । असहज व्यवहार देखेमा कसरी प्रतिक्रिया दिने ?

कसैलाई जबर्जस्ती वा अनुचित व्यवहार गरेको देखेमा कसरी सहयोग गर्ने ?

राष्ट्रिय सभामा पनि हालै बालबालिकालाई उमेरअनुकूल यौन तथा नैतिक शिक्षा दिनुपर्ने र बाल यौन हिंसाका मुद्दामा छिटो न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ ।

-- छोराहरूलाई मात्र ‘बलियो’ होइन, जिम्मेवार बनाउने  ः  हामीले छोरीलाई बारम्बार सिकाउँछौँ—सावधान रहनू, एक्लै नहिँड्नू, अपरिचितसँग कुरा नगर्नू ।
तर छोरालाई कति पटक सिकाउँछौँ,  कसैलाई नछुनू ।

असहमति स्वीकार गर्नू । जिस्क्याउने नाममा अपमान नगर्नू ।

साथीले गलत व्यवहार गरे रोक्नू ।

हामीले छोरीलाई सुरक्षित रहन सिकाउनेसँगै छोरालाई सुरक्षित समाज निर्माण गर्ने व्यवहार सिकाउनुपर्छ ।

--  प्रत्यक्षदर्शीबाट तमासा हेर्ने संस्कृतिको विकास : सार्वजनिक स्थानमा कुनै महिलामाथि दुव्र्यवहार भइरहेको देख्दा वरपरका मानिस ‘तमासा हेर्ने’ होइन, सुरक्षित तरिकाले हस्तक्षेप गर्ने नागरिक बन्नुपर्छ ।

हस्तक्षेपको अर्थ सधैँ शारीरिक रूपमा भिड्नु होइन ।

प्रहरीलाई खबर गर्ने, पीडितलाई सुरक्षित स्थानमा लैजाने, घटना देखेको जानकारी दिने, सीसीटीभी  वा अन्य प्रमाण सुरक्षित राख्ने, पीडितलाई दोष नदिने जस्ता व्यवहार पनि महत्वपूर्ण नागरिक जिम्मेवारी हुन् ।

--  हराएका बालबालिकाका लागि तत्काल प्रतिकार्य  ; बालबालिका हराएपछि ‘पहिले परिवारले खोजोस्, त्यसपछि प्रहरी’ भन्ने सोच बदलिनुपर्छ ।

 प्रहरीमा सूचना आएपछि तत्काल  नजिकका स्थानको खोजी, सीसीटीभी फुटेज संकलन, सम्भावित व्यक्तिको पहिचान, मोबाइल–प्राविधिक सूचनाको प्रयोग, स्थानीय प्रहरी इकाइबीच समन्वय र सार्वजनिक सूचना प्रणाली सक्रिय गरिनुपर्छ ।

पहिलो घण्टालाई अनुसन्धानको सुनौलो समयका रूपमा लिनुपर्छ ।

--   पीडितमैत्री प्रहरी सेवा ;  पीडित वा परिवार प्रहरी कार्यालय पुग्दा उनीहरूलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने होइन, सहयोगको दृष्टिले हेर्नुपर्छ ।

विशेषगरी बालबालिका, महिला तथा यौन हिंसाका घटनामा प्रहरीलाई कानूनी ज्ञानसँगै व्यवहारिक र मनोसामाजिक सीप आवश्यक हुन्छ ।

प्रहरीको एउटा कठोर वा असंवेदनशील वाक्यले पीडित परिवारको विश्वास भत्काउन सक्छ । गरिमाको घटनाले यही पक्षलाई गम्भीर रूपमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखाएको छ ।

--स्थानीय तहलाई पनि सुरक्षाको जिम्मेवारी :  सुरक्षा केवल प्रहरीको जिम्मेवारी होइन ।

स्थानीय सरकारलेःजोखिमयुक्त स्थानको नक्सांकन, सडक तथा गल्लीमा पर्याप्त प्रकाश, सार्वजनिक स्थानमा सीसीटीभी विद्यालय आसपास सुरक्षित क्षेत्र, बाल संरक्षण संयन्त्र, महिला तथा बालबालिकाका लागि स्थानीय सहायता प्रणाली निर्माण गर्न सक्छ ।

--   सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको जिम्मेवारी :  आज एउटा मोबाइल क्यामेराले अपराध सार्वजनिक गर्न सक्छ ।

यही प्रविधिले पीडितलाई दोस्रोपटक पीडित पनि बनाउन सक्छ । त्यसैले कुनै घटना देख्दा तुरुन्त भिडियो शेयर गर्नु अघि तीनपटक सोचौँ— यसले न्यायमा सहयोग गर्छ कि पीडितको पीडा बढाउँछ ? यसले प्रमाण सुरक्षित गर्छ कि प्रमाण नष्ट गर्छ ?

यसले कसैको गोपनीयता उल्लंघन गर्छ कि गर्दैन ? हामीलाई भाइरल भन्दा पहिले जिम्मेवार नागरिक बन्न सिक्न आवश्यक छ ।

कडा कानुन कि प्रभावकारी कार्यान्वयन ?   

 गरिमाको घटनापछि मृत्युदण्डसम्मको माग उठ्यो । तर नेपालको संविधानले मृत्युदण्ड निषेध गरेको र विद्यमान कानूनले बलात्कारपछि हत्या जस्ता गम्भीर अपराधमा जीवनभरको कैदसम्मको व्यवस्था गरेको विषय सरकारले स्पष्ट गरिसकेको छ ।

त्यसैले बहस केवल ‘सजाय अझ कडा बनाउने कि नबनाउने ?’ मा सीमित गर्नु पर्याप्त हुँदैन । हामीले सोध्नुपर्ने प्रश्न हुन्– अपराधी समयमै पक्राउ पर्छ कि पर्दैन ? प्रमाण वैज्ञानिक रूपमा संकलन हुन्छ कि हुँदैन ? अनुसन्धान निष्पक्ष हुन्छ कि हुँदैन  ?

अदालतमा मुद्दा समयमै पुग्छ कि पुग्दैन ? पीडित र परिवारले न्याय पाउँछन् कि पाउँदैनन् ? कानूनमा सबैभन्दा कडा सजाय लेखेर मात्र अपराध घट्दैन । कानूनको निश्चित, छिटो र निष्पक्ष कार्यान्वयनले अपराधीमा वास्तविक निरुत्साहन पैदा गर्छ । 

अन्त्यमा, प्रश्न उनी कहाँ थिइन् ? होइन, हामी कहाँ थियौँ ? गरिमा हराउँदा उनी कहाँ गइन् भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण थियो ।

तर त्यसभन्दा ठूलो प्रश्न हो, उनलाई सुरक्षित खोज्न हाम्रो प्रणाली कहाँ थियो ?

ठमेलमा महिलालाई सार्वजनिक सडकमा अनुचित रूपमा छोइँदा प्रश्न केवल त्यो व्यक्ति को थियो ? भन्ने होइन ।

प्रश्न यो पनि हो, त्यहाँ उपस्थित समाजले के ग¥यो ?,  हामीले छोरीलाई सुरक्षित रहन हजारौँ नियम सिकाएका छौँ ।

अब छोरालाई अरूको सम्मान गर्न सिकाउने समय आएको छ ।

 हामीले महिलालाई सावधान रहनू भन्दै आएका छौँ ।

अब पुरुषलाई सीमा नाघ्न नपाइने  कुरा सिकाउनुपर्छ । हामीले पीडितलाई चुपचाप बस्न सिकाएका छौँ ।

अब समाजलाई गलत देख्दा बोल्न सिकाउनुपर्छ  र राज्यलाई एउटा कुरा स्पष्ट रूपमा सम्झाउनुपर्छ, हराएको बालबालिका केवल एउटा परिवारको समस्या होइन ।

सडकमा हुने यौन दुव्र्यवहार केवल एक महिलाको समस्या होइन । यस्ता घटना सम्पूर्ण समाजको सुरक्षा, संस्कार र शासनको परीक्षा हुन् । 

अन्ततः हिंसा रोक्ने जिम्मेवारी प्रहरी, अदालत वा सरकारको मात्र होइन । घरबाट संस्कार, विद्यालयबाट शिक्षा, समुदायबाट निगरानी, राज्यबाट तत्काल प्रतिक्रिया र नागरिकबाट जिम्मेवार व्यवहार हो ।

यी सबै जोडिएपछि मात्र सुरक्षित समाज निर्माण हुन्छ ।  

गरिमा जस्ता बालबालिकाले सुरक्षित बाल्यकाल पाऊन् र ठमेलकों सडकमा हिँड्ने कुनै महिलाले आफ्नो शरीर र सम्मानका लागि डराउनु नपरोस्, यही हाम्रो सामाजिक प्रगतिको वास्तविक मापदण्ड हुनुपर्छ ।

(सबरुन नेसा जनस्वास्थ्य अधिकृत हुन् ।)