शिक्षा विकासको मूल आधार विद्यालय शिक्षा

शिक्षा पवित्र भएकोले एवम् शिक्षा सबैको आधारभूत आवश्यकता भएकाले राज्यले गर्दै आएको शिक्षामा लगानी वृद्धि गरिनुपर्ने हुन्छ । आजका कलिला बालबालिका तथा मुना यो देशका भविष्यका कर्णधार र देशका परिचय हुन् । यिनीहरु माथि राज्यले सक्दो लगानी गरेर शिक्षा सबैको साझा बनाउनु पर्दछ । शिक्षामा लगानी गरेको कतै खिएर जाँदैन त्यो राज्यमै रहन्छ । शिक्षा राज्यको अमूल्य सम्पत्ति हो ।

नेपालको संविधानमा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क तथा आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा लेखिएता पनि शिक्षा निःशुल्क भइसकेको छैन । एउटा गतिलो उदाहरण यहाँ देखिन्छ । निशुल्क शिक्षा भनिएकोले विद्यालयहरूले विद्यार्थीहरूबाट एक पैसा पनि लिन मिल्दैन । 

सार्वजनिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थी तथा अभिभावकबाट कुनै पनि शुल्क लिन पाइँदैन । लिन पनि दिंदैनन् । मूल विषयवस्तु भनेको विद्यालयलाई चाहिने अत्यावश्यकीय विद्युत, खानेपानी, इन्टरनेट, सेतोपाटी, मार्कर सरसफाईका सामान लगायतमा सरकारले वार्षिक रुपमा विद्यालय तह हेरी २० हजारदेखि ३० हजारसम्म दिने गरेको छ । उल्लेखित सबै प्रकारका खर्चहरू हेर्दा १ लाखभन्दा बढी खर्च देखिन्छ । अब यो बाँकी पैसा कहाँबाट असुल गर्ने ? निशुल्क शिक्षाको नारा त लोकप्रिय होला तर व्यवहारिक रुपमा निःशुल्क शिक्षा असम्भव छ ।

शिक्षाविद डाक्टर विष्णुबहादुर कार्कीको भनाइ अनुसार शिक्षा निःशुल्क सम्भव छैन । उनी भन्छन् शिक्षा निःशुल्क हुँदैन थोरै भए पनि अभिभावकको सहयोग आवश्यक छ । राज्यले  विद्यालयहरूमा चाहिने सबै खर्च बेहोरेको अवस्था छैन । त्यसैले निःशुल्क शिक्षाको नारा असफल हुने निश्चित छ, अगाडि डाक्टर कार्की भन्नुहुन्छ, प्रविधि बिनाको शिक्षा कल्पना बाहिर लगानी गर्दा नतिजा राम्रो हुन्छ र, बिना लगानीको नतिजा गुणस्तरीय हुँदैन । पूर्व उपसचिव दिव्यराज कट्टेलको भाषामा भौचर प्रणाली शिक्षा भयो भने उत्कृष्ट शिक्षा र गुणस्तर पनि राम्रो आउने बताउनु हुन्छ । भौचर प्रणाली धेरैलाई थाहा नहोला ।

पश्चिमी केही मुलुकहरूमा भौचर प्रणाली शिक्षाको अवधारणालाई ती देशहरुले आत्मसाथ गरेका छन् । नेपालमा पनि भौचर प्रणालीमा लागू भएमा शिक्षाको गुणस्तर र व्यवस्थित शिक्षा प्रणाली गर्न सकिने कट्टेलको तर्क छ । आखिर के हो त भौचर प्रणाली ? सरकारले माध्यमिक तहसम्मका सबै विद्यार्थीलाई तहगत कक्षागत क्षेत्रगत आधारमा प्रति विद्यार्थी लगानी गर्ने र विद्यार्थीले आफ्नो रोजाइको विद्यालयमा पढ्न पाउने । विद्यालयहरू सामुदायिक नै हुनेछन्, सरकारी हुने छैनन् । सरकारले विद्यार्थीलाई अनुदान दिने शिक्षकको व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्ने ।

कानुन नियमावली निर्देशिका संविधान संशोधन आवश्यकता र समय अनुकूल हुनु जरुरी देखिन्छ । कानुन समयमै संशोधन भएन भने त्यसको प्रभाव आम मानिसमा पर्न जान्छ । ५३ वर्ष अगाडि बनेको शिक्षा ऐन २०२८ आजका मितिसम्म जारी छ । राजा महेन्द्रको पालाको शिक्षा ऐन (संशोधनसहित) २०२८ लाई विस्थापित गर्न राजनीतिक दलहरू नेपाल सरकार सरोकारवाला सबै ले पटक–पटक कसरत गरेता पनि सफल हुन सकेका छैनन् । यसको प्रभाव तथा असर शिक्षा क्षेत्रमा पर्न गएको छ । २०२८ सालको शिक्षा ऐन तत्कालीन पञ्चायती सरकारले पञ्चायत शासन सुहाउँदो ऐन जारी गरेको थियो । त्यसपश्चात पटक–पटक राजनीति र व्यवस्था परिवर्तन भएता पनि शिक्षा ऐन परिवर्तन हुन नसक्नु दुखद हो ।

२०८० साल भदौमा प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा ऐन २०८० संसदमा दर्ता भए लगत्तै सरोकारवाला केही संघसंस्था शिक्षक विद्यार्थी लगायतले असन्तुष्टि जाहेर गरे पश्चात विधेयक संसदबाट फिर्ता भएको थियो । पटक–पटक सरकार परिवर्तन शिक्षामन्त्री परिवर्तन भएता पनि संघीय शिक्षा ऐन संसदबाट पारित गर्न असफल देखिएका थिए । वर्तमान शिक्षा मन्त्री माननीय विद्या भट्टराई र शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना संसदीय समितिका सभापति अमरबहादुर थापा लगायतको सक्रियतामा वर्तमान अवस्थामा प्रस्तावित  संघीय विद्यालय शिक्षा ऐन २०८० माथि सुझाव संकलन तथा छलफल तीव्र रुपमा अगाडि बढेको छ ।

आजका मितिसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेश कोशी प्रदेश र मधेश प्रदेशमा सुझाव संकलन तथा छलफल गर्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । बाँकी प्रदेशहरूमा क्रमश संसदीय शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना समिति सुझाव तथा छलफलका लागि जाने निश्चित छ । सबै प्रदेशबाट आएका सुझावहरुलाई शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना समितिको पूर्ण बैठकबाट एकीकृत गरी संसदमा यही  हिउँदे संसद्को अधिवेशनबाट सकेसम्म विद्यालय शिक्षा ऐन २०८० पारित गर्ने लक्ष्य रहेको समितिका सदस्य माननीयहरूले बताए ।

आजको प्रविधिको युगमा प्रविधि बिनाको शिक्षा कल्पना बाहिरको हो । प्रविधिमैत्री शिक्षा आजको आवश्यकता हो । नेपाल सरकारले शिक्षकको दरबन्दी कम भएको बताइरहँदा विज्ञहरू प्रविधिको प्रयोग गरियो भने शिक्षक दरबन्दी कम भएता पनि प्रविधिमार्फत गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सकिन्छ । नेपाल सरकार विद्यालयहरूमा प्रविधि जडान तथा प्रविधिका उपकरणहरू उपलब्ध गराउनु पर्नेमा अहिले पनि पुस्तकालयको नामबाट लाखौं लाख विद्यालयहरूलाई सहयोग गर्ने गरेको देखिन्छ ।

अबका दिनहरूमा पुस्तकालयमा गएर विद्यार्थीहरूले पुस्तक वा आवश्यक शैक्षिक सामग्रीहरु अध्ययन गर्न जान अनकनाउन थालेका छन् । त्यसैले पुस्तकालयको अवधारणा कुनै समयमा राम्रो थियो होला तर प्रविधिको युगमा पुस्तकालयको मूल्य र मान्यता महत्व घटिरहेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

शिक्षा विकास तथा गुणस्तरीय शिक्षाको लागि सबैभन्दा पहिले नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने काम भनेको शिक्षालयहरू राजनीति मुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा शिक्षक एउटा विद्यार्थी देशको अमूल्य सम्पत्ति भएकाले उनीहरुलाई राजनीतिमा तानिने काम विवादमा ल्याउने काम गर्नु हुँदैन । सरकारी तलब भत्ता खाने अनि दलको झोला र झन्डा बोकेर विद्यालय र विद्यार्थीको भविष्य चिन्ता नगरी  दलको कार्यक्रममा उपस्थित हुनु लज्जा बोध हुनुपर्ने हो । शिक्षालाई शिक्षकलाई राजनीतिबाट मुक्त गरियो भने शिक्षा सुधारको पहिलो खुड्किलो हुनेछ । दलै पिछेका शिक्षकका पेशागत संघ संगठन युनियन आवश्यक छैन । दलीय प्रभावमा परेर केही शिक्षकहरू विद्यालय नगैकन मासिक रुपमा तलब भत्ता खाएका प्रमाणहरु पनि खोज्दै जाँदा भेटिन्छन् होला । अब बन्ने नयाँ संघीय शिक्षा ऐनमा विद्यालय र शिक्षक राजनीतिमुक्त बनाउनुपर्ने सुझावहरू धेरै आए ।

विद्यालय शिक्षाको अधिकार कोसँग रहने भन्ने एउटा जटिल प्रश्न खडा भएको छ । शिक्षा क्षेत्रका विज्ञ  वर्तमान तथा निवर्तमान  सेवा सेवा अन्तर्गतका सहसचिव उपसचिव अधिकृत शिक्षक तथा शिक्षकका पेशागत संघ संगठन महासंघ लगायतले शिक्षाको पूर्ण अधिकार संघीय सरकारमा रहनुपर्ने बताइरहँदा स्थानीय पालिकाका प्रमुख उपप्रमुख जनप्रतिनिधि लगायतले संविधानले शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा दिएकाले संघीय सरकारमा शिक्षाको अधिकार रहनु हुँदैन । स्थानीय पालिकाका अन्तर्गत माध्यमिक तहसम्मको सम्पूर्ण शिक्षाको अधिकार दिनुपर्ने तर्क अघि सारेका छन् । त्यसैगरी प्रदेश सरकारहरूले पनि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार प्रदेशहरूलाई दिन सुझाव दिएका थिए । 

शिक्षा क्षेत्रका विज्ञको भनाइ अनुसार शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिने हो भने भोलिका दिनमा समस्या तथा द्वन्द्वको सिर्जना हुन सक्दछ । आफ्नो पदावधि सकिएपछि ती जनप्रतिनिधि त्यस ठाउँमा बस्न सक्छन् या सक्दैनन् त्यो सोचनीय विषय भएकाले दण्ड बढाउने खालको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिनु हुँदैन । विज्ञहरूको तर्क छ ।

शिक्षक पेशा मर्यादित र सम्मानित हो । तर अहिलेको अवस्थामा शिक्षा क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने शिक्षकहरु भने कमै मात्रामा चासो दिन्छन् । पहिलो वर्गका विद्यार्थीहरू सिधै विज्ञान संकाय दोस्रो वर्गका विद्यार्थीहरू वाणिज्य संकाय र तेस्रो वर्गका विद्यार्थीहरू शिक्षा तथा मानविकी संकायमा भर्ना हुन्छन् । अबको संघीय शिक्षा ऐनमार्फत प्रथम वर्गका विद्यार्थीहरूलाई शिक्षक पेसा आकर्षित हो, मर्यादित र सम्मानित हो र सेवा सुविधा निजामती सर वा निजामती भन्दा थोरैमाथि दिन आवश्यक छ र जनशक्ति भित्र्याउन सकिन्छ । हालको अवस्था हेर्ने हो भने माध्यमिक तहको शिक्षक छँदाखाँदाको शिक्षक पद छोडेर खरिदार सरहको निजामती सेवामा प्रवेश गरेका थुप्रै उदाहरणहरु छन् । निजामती सेवा छोडेर शिक्षक बन्न चाहने जनशक्ति सायद नहोलान् ।

नयाँ मानिसहरू शिक्षण पेशामा आउन चाहिरहेका छैनन् भने आएकाहरू पनि लामो समय टिकेका छैनन् । जो टिकेका छन् ती पनि सन्तुष्ट रहन सकेका छैनन् । यस्तो अवस्था आउनुमा शिक्षक कर्मचारीका पेशागत माग मुद्दाको सम्बोधन नहुनु शिक्षक कर्मचारी र विद्यार्थीप्रति राज्यले प्रदर्शित गरेको निरन्तरताको उदासीनता र गैर जिम्मेवारीपनका कारण यो अवस्था सिर्जना भएको पक्कै हो । त्यसैले आउनै लागेको संघीय विद्यालय शिक्षा ऐनमा व्यापक छलफल र बहस गरी आगामी २० वर्षका लागि दूरदृष्टि राखी शिक्षा ऐन आउनु जरुरी र आवश्यक ठानिन्छ ।