लगानी नजुट्दा अधिकांश परियोजना अलपत्र

विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाको तरकारी बजार रहेको पुरानो गुद्रीमा २५ तले व्यावसायिक भवन बनाउने योजनासहित डेढ वर्षअघि महानगरपालिका र प्रदेश लगानी प्रधिकरणबीच सम्झौता भयो । 

तीन वर्षभित्र निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको यो आयोजनाका लागि महानगरपालिकाले जग्गा उपलब्ध गराउने र प्राधिकरणले लगानीकर्ता खोज्ने सहमति भएको थियो । तर, चार अर्ब ४० करोड लगानी अनुमान गरिएको आयोजना निर्माणको काम अहिलेसम्म पनि सुरू हुन सकेको छैन । 

आयोजना निर्माण ढिला भएपछि दोषारोपण सुरू भएको छ । महानगरले प्राधिकरणलाई दोषी देखाउन थालेको छ । 

विराटनगरमा नगरबस सञ्चालन गर्न प्राधिकरणले लगानीकर्ता खोज्ने यस्तै प्रकृतिको अर्को समझदारी पनि भएको थियो । दुई पटक रूट परीक्षण भइसकेको यो परियोजना पनि यी दुई निकायको समन्वय नहुँदा ज्यूँका त्यूँ छ । 

पटक–पटक रूट परीक्षण भइसकेको परियोजनामा पनि प्रक्रिया अघि नबढाएका कारण परीक्षणकालमा ढिलो हुने देखेपछि महानगरले नगर बस सञ्चालन गर्ने सझदारीसहितको कागजात फिर्ता मागेको छ ।

विराटनगर महानगरपालिकाले सम्झौता भएको लामो समयसम्म पनि प्रक्रिया अगाडि नबढेपछि महानगर आफैले प्रक्रिया अघि बढाउने भन्दै सबै कागजपत्र फिर्ता पठाइदिन प्राधिकरणलाई पत्रचार समेत गरिसकेको महानगरपालिकाका योजना महाशाखा प्रमुख अर्जुन थपलियाले जानकारी दिए । 

लगानी प्राधिकरण बनेपछि कोशी प्रदेशमा प्रशस्त लगानी भित्रने आशा कसरी बीचमै अलपत्र परिरहेका छन् भन्ने प्रतिनिधि उदाहरण हुन् यी । 

पाँच वर्षमा एउटा मात्रै सफल 

लगानी प्राधिकरण शुरू भएदेखि हालसम्म भेडेटार स्काई वाक, विराटनगर नगरबस सञ्चालन, विराटनगर ब्यावसायिक भवन निर्माण, बर्जुताल पर्यटन पूर्वाधार, सगरमाथा केबुलकार परियोजना र उउयपुरमा क्लिङ्कर परियोजना अघि बढाइएको थियो । समझदारी अनुसार निर्माण नै सकिनुपर्ने समय पुगेका परियोजनाहरू अहिलेसम्म परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) को अवस्थासम्म आइपुगेको लगानी प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डा सरोज कोइरालाले जानकारी दिए । 

प्राधिकरणसमेतको संलग्नतामा सुरू भएका परियोजनामध्ये अहिलेसम्म भेडेटार स्काइ वाकमात्र सम्पन्न भएको छ । २० करोड रूपैयाँ लागतमा निर्माण भएको सो परियोजना अहिले सञ्चालनमा छ । प्रति टिकट ५ प्रतिशत रोयल्टी प्राप्त गर्ने प्रदेशले यसलाई पहिलो सफल परियोजना ‘ब्रेक थ्रु’ को रूपमा लिएको छ ।

लगानी परियोजनाहरू समझदारी अनुसार अघि बढ्न नसकेपछि औचित्यको प्रश्न खेपेरिहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कोइराला भने चुनौतिबीच पनि काम गरिरहेको बताउँछन् । स्थापनाको पाँच वर्षमा करिब ८५ अर्ब ६७ करोड रूपैयाँ लगानीका परियोजना भित्र्याउने काम भइरहेको उनको दाबी छ । उनका अनुसार पीडीएको चरणमा ४६ अर्ब ३६ करोडका पाँच वटा परियोजना छन् । जस अन्तर्गत विराटनगर नगरबस सञ्चालन, व्यावसायिक भवन, बर्जुताल पर्यटन पूर्वाधार, सगरमाथा केबुलकार र उदयपुरमा क्लिङ्कर उत्पादनसँग सम्बन्धित परियोजना छन् । 

यसबाहेक ग्रिन हाइड्रोजन र केमिकल फर्टिलाइजर, कोशी पोडवे प्रोजेक्ट, काँकडभिट्टा बसपार्क, विराटनगर एमएसडब्लू, काँकडभिट्टा भद्रपुर एमएसडब्लू प्रोजेक्ट र सबै पहाडी जिल्लामा कोदोको रक्सी परियोजना छलफलको चरणमा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।  

राजनितिक अस्थिरताले निम्त्यायो चुनौती 

प्राधिकरणको मुख्य उद्देश्य विदेशी तथा आन्तरिक लगानी आकर्षण गर्नु हो । तर, कोशी प्रदेशमा देखिदै आएको राजनीतिक अस्थिरता र कानुनी अड्चनका कारण लगानी प्राधिकरणलाई आफ्नो काम अघि बढाउनमा ठूलो चुनौती भोग्नु परेको प्राधिकरणका निर्देशक डा कोइराला बताउँछन् ।

‘प्राधिकरण एक स्वायत्त संस्था त हो तर प्राधिकरणले गर्ने हरेक काम प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ, आफूले एजेन्डा बनाएर तयार गरयो समितिमा पेश गर्न बैठक नै बस्न पाउँदैन अनि कसरी प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ? डा कोइराला प्रश्न गर्छन् ।

प्राधिकरणको गठन भएपछि कोभिड तथा ४ वटा सरकार परिवर्तनका कारण एकातिर समयमै बैठक बस्न नसक्नु र अर्कातिर प्राधिकरणसँग कर्मचारीको पनि अभाव भएका कारण योजना अनुसार प्राधिकरणले काम गर्न नसकेको डा कोइराला बताउँछन् । 

पटक–पटक सरकार परिवर्तन हुँदा प्राथमिकताहरू पनि परिवर्तन हुने भएकाले लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षण गर्न कठिन हुनुको साथै कानुनी अवरोधहरूले प्राधिकरणको काममा असर पु¥याएको कोइराला बताउँछन् । 

निर्देशक डा कोइराला भन्छन्, हाम्रो कानुनी प्रक्रियाहरू पनि केही लामो र जटिल छन्, जसकारण कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन गर्ने बेलामा कानुनी अड्चनका कारण लगानी प्रक्रिया लामो समयसम्म अड्किन सक्छ । त्यसैले पनि हामीले सोचे अनुसारको काम गर्न सकिरहेका छैनौ ।’

प्राधिकरणसँग धेरै ठूला परियोजना भए पनि कानूनी प्रक्रिया र नीतिगत केही जटिलता भएकाले प्रतिबद्धता अनुसारको लगानी समयमै आउन कठिनाई हुने गरेको उनी बताउँछन् । 

कानुनी प्रक्रियालाई सरल बनाउन सके प्रदेशमा ठूला परियोजना ल्याउन सकिने र रोजगारी र आर्थिक वृद्धिलाई समेत टेवा पु¥याउने उनको धारणा छ । 

प्रदेशको राजनीति अस्थिर हुनुका कारण नीति निर्माणमा निरन्तरता र स्थायित्वको अभाव छ । यसले नीति, कानुन र लगानीका योजनाहरूको दिशामा अनिश्चितता निम्त्याउने तर लगातार बदलिने सरकार र नयाँ प्राथमिकताले पनि लगानीकर्ताहरूलाई अनिश्चित बनाउने भएकाले पनि लगानीकर्ताहरूमा लगानीको लागि उत्साह नदेखिएको अनुभव प्राधिकरणको छ ।

त्यसैले राजनीतिक र कानुनी संरचनामा स्थायित्व ल्याउन सकियो भने कोशी प्रदेशमा लगानीको वातावरण सुधार हुने र विभिन्न परियोजनाहरूलाई गति मिल्ने सम्भावना रहेको प्राधिकरणको विश्लेषण छ ।

हालका वर्षहरूमा नेपालले विदेशी लगानी आकर्षणका लागि प्रयास गर्दै आएको भए पनि थुप्रै चुनौतीहरू छन् जसले गर्दा लगानीकर्ताहरूले गरेका प्रतिबद्धता यथार्थमा कार्यान्वयनमा नआएको देखिन्छ । 

नेपालको राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत अन्योलताले लगानीकर्ताको उत्साहमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । प्रशासनिक झन्झट, इजाजत प्रक्रिया र भन्सार तथा कर प्रणालीमा देखा पर्ने अवरोधका कारण लगानीको निर्णयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको उद्योग ब्यवसायीहरू बताउछन् ।

यता सरोकारवालहरू भने प्राधिकरणले परियोजना निर्माणपूर्व हुने तयारीको काम प्रभावकारी ढंगले नगरिएका कारण राम्रा परियोजनामा पनि लगानी भिœयाउन नसकेको बताउँछन् ।

निजी साझेदारीको लागि परियोजनाका आधारमा लगानीकर्तासमक्ष लगानी आह्वान गर्न परियोजना सोकेस र सूचीकृत गर्दा आर्थिक पाटो मात्रै नभई वित्तीय विश्लेषण पनि भइसकेको हुनुपर्छ, विराटनगरका एक उद्योगीे भन्छन्, अनुमानित जोखिम कति छ, त्यसलाई न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ, ग्यारेन्टी संयन्त्र के हुन्छ, जोखिम वहन व्यवस्थापन के हुन्छ, नाफा कति हुन्छ, परियोजना आकर्षक छैन भने त्यसलाई के सहुलियत दिएर आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्ने जस्ता कुरा नसोची प्रस्ताव माग गर्न सकिदैन ।

अर्थशास्त्री डा भेषप्राद धमला अहिलेसम्म कुन परियोजना कसरी अघि बढेको छ भन्ने बारेमा छलफल नै नभएको बताउँछन् ।  

‘कसैले कुनै फायलमा हालेर थन्क्याएर राखेको छ भने थाहा भएन, उनले भने, तर प्रदेशमा लगानी भित्र्याउने, लगानीको वातावरण बनाउने र योजना बनाउने कुराहरू सबैलाई थाहा भएर गर्दा राम्रो ।’

दोस्रो आबधिक योजना बनाउने काममा पनि भूमिका निर्वाह गरेका धमलाले जुनसुकै योजना बनाउँदा ग्रासरूट बुझ्नु पर्ने, कसरी सेवा सुबिधा नागरिकलाई सकिने, त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा कसरी टेवा पु¥याउँछ भन्ने कुरामा योजना बनाउनु भन्दा पहिला नै छलफल हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।

बृहत अध्ययन बिना पीपीपीका परियोजना अघि बढ्न नसक्ने भएकाले प्राधिकरणले हामी सहजीकरण गरिदिन्छौं, प्लान्ट बन्नुपूर्व नै विद्युत् वा सडक बनिसक्छ भन्ने अनुभूति दिलाउन सक्नुपर्ने उद्योगी ब्यवसायीहरूको भनाई छ ।

लगानी सम्मेलनको तयारी 

कोशी प्रदेशको लगानी प्राधिकरणले स्थापना भएको ५ वर्षपछि बल्ल लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी हुँदैछ । कोशी प्रदेशका पहिलो मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश लगानी प्राधिकरणका पहिलो अध्यक्ष शेरधन राईले लगानी प्राधिकरण स्थापना भएसँगै कोशी प्रदेशमा लगानी भित्र्याउन लगानी सम्मेलन गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

उनी मुख्यमन्त्रीबाट बाहिरिएपछि पटक–पटक मुख्यमन्त्रीहरू फेरिदै गए । उनीहरूले पनि लगानी सम्मेलन गर्छौ भन्न छाडेनन् । शेरधन राईको बर्हिगमनपछि भीम आचार्य, राजेन्द्र राई, उद्धव थापा, हिक्मत कार्की र केदार कार्की र पुनः हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री बन्दासमेत लगानी सम्मेलन हुन सकेको छैन ।

२०७६ माघमा गठन भएको लगानी प्राधिकरणले अहिलेसम्म एउटा पनि खुला छलफल समेत गरेको छैन । प्राधिकरणको बैठक बस्ने र केही परियोजनाहरू स्वीकृत गर्ने बाहेकका काम हुन सकेको देखिदैन । लगानी प्राधिकरणले आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेकोमा ब्यवसायीलाई पनि मन परेको छैन ।

नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष भीम घिमिरेले लगानी प्राधिकरणले जति गर्नुपर्ने हो त्यो अनुसारको काम गर्न नसकेको बताए । अहिलेसम्म कसैसँग समन्वय समेत नगरेको उनको ठम्याइ छ ।  

‘लगानीका लागि संस्थाले खेल्नुपर्ने भूमिका खेलेको छैन, कुन निजी क्षेत्रसँग उहाँहरू सल्लाह लिएर काम गर्दै हुनुहुन्छ, कसले सल्लाह सुझाव दिन्छ भन्ने अहिलेसम्म थाहा छैन, उनले भने, विराटनगरका ठूला  उद्योगी ब्यवसायीहरूलाई बोलाएर छलफल गर्ने कामै भएन, हामी सहयोग गर्न तयार छांै ।’ 

उद्योग संगठनको ३ बर्ष र सीएनआईको कोशी प्रदेशको ३ बर्ष अध्यक्ष हुदासम्म पनि एक पटक पनि लगानीको बिषयमा छलफल नभएको उनले बताए । पछिल्ला दिनमा लगानी सम्मेलन गर्ने भन्ने बारेमा भएका छलफल भने सकारात्मक रहेको ब्यवसायीको भनाइ छ । 

२०८१ गत असोज १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रदेश लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न अवधारणापत्र पारित गरेपछि ५ बर्षपछि लगानी सम्मेलन हुन लागेको हो । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी माघ ११, १२ र १३ गते गर्ने लगानी सम्मेलनको तयारी सुरू गरेको छ । कोशी प्रदेश लगानी सम्मेलनका लागि मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा मुल आयोजक समिति ठन गरिएको छ ।

विभिन्न क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना उजागर गर्नु, स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूसंग समन्वय गरी प्रदेशको आर्थिक विकासलाई प्रवद्र्धन गरि नयाँ परियोजनाहरूमा लगानी आकर्षित गर्नु  सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य छ । 

लगानी सम्मेलनमा ‘प्रि–फिजिबीलिटी’ बाट कोशी प्रदेशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधन, भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, पर्यटन, कृषि र अन्य उद्योगहरूमा लगानी भित्र्याउने तयारी सरकारको रहेको कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा लगानी प्राधिकरणका अध्यक्ष हिक्मतकुमार कार्कीले बताए । 

प्रदेश संरचना स्थापना भएको ७ वर्षमा पनि हुन नसकेको लगानी सम्मेलन पहिलो पटक गर्न लागिएकोले लगानी प्रशस्त भित्रिने उनको दाबी छ ।