नेपालमा सुशासनका चुनौतीहरू

कुनै पनि देश विकासको लागि सुशासन त्यो देशको खम्बा हुनुपर्दछ । सुशासन कायम गर्न सबै पक्ष असल नागरिक हुनुपर्ने आवश्यकता छ । राज्य सञ्चालनका लागि पारदर्शी उत्तरदायी जवाफदेहिता प्रभावकारी कानुनको पालना जनमुखी कार्यक्रम लगायतका आधारहरू जरुरी देखिन्छन् । 

हाम्रो जस्तो विकासशील देशमा सुशासन कायम गर्न थुप्रै चुनौतीहरू देखिएका छन् । अबका दिनहरूमा सबै प्रकारका चुनौतीहरूलाई सामना गर्न फलामको चिउरा चपाउनु पर्ने हुन्छ । सुशासन कायम गर्न निकै कडा मेहनतको आवश्यकता छ ।

सुशासनको प्रथम शत्रु भनेको भ्रष्टाचार हो । घूस, कमिसन, अनियमितता, शक्तिको दुरुपयोग, कमजो प्रशासन र सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग हुँदा जनताको विश्वास घटेको थियो । 

सन् २०२४–२५ को तथ्याङ्कले नेपालले भ्रष्टाचारको सूचीमा १०० अङ्कमा ३४ अङ्क ल्याउन सफल भएको छ । जबकि १०० अङ्क भ्रष्टाचार नहुने बुझाउँछ भने शून्य अङ्कले भ्रष्टाचार चरम अवस्थाको हो भन्ने जनाउँछ । 

तथ्याङ्कले फेरि पनि भनेको छ १८० वटा देशहरूमा अनुसन्धान गर्दा नेपालको स्थान १०७ औंमा पर्दछ ।  भ्रष्टाचारमा बढी राजनीतिक नेतृत्व तथा व्यक्ति र कर्मचारीतन्त्र जोडिएका हुन्छन् । 

ठूलाठूला निर्माण तथा नीतिगत भ्रष्टाचारमा दल र नेताहरू प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न छन् । यसको प्रमाण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा थुप्रै दल र नेताहरू अनुसन्धानको घेरामा विगत र वर्तमान पनि देखिनु हो ।

देश विकासको बाधक भ्रष्टाचार मानिन्छ । राजनीतिक संरक्षणका कारण कर्मचारीतन्त्रहरू भ्रष्टाचारमा रमाउने गर्दछन् । कर्मचारीतन्त्रहरूको लोभी, पापी मनले गर्दा भ्रष्टाचार गर्दछन् र यसको प्रत्यक्ष प्रभाव गरिब असहाय निमुखा व्यक्तिमा पर्ने गर्दछ ।

राजनीतिक अस्थिरता अर्को एउटा महत्वपूर्ण सुशासनको बाधक हो । पटक पटक सरकार परिवर्तन, मिलिजुली सरकार, गठबन्धन सरकार, भागबण्डाको सरकारलगायतले सुशासन दिन सक्दैनन् । दलहरूको भ्रष्टाचार विरुद्धमा नारा चाहिँ अति नै राम्रा राम्रा छन् । तर, व्यवहारमा शून्य देखिएको छ ।  

भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल, सफा शासन, सुखी जनता, इमान्दार नेतृत्व, समृद्ध भविष्यलगायतका नाराहरू दलहरूले निर्माण गरेका हुन् । व्यवहारमा देखिंदैन । कमजोर कानुनी कार्यान्वयन सुशासनको तेस्रो बाधक तत्व हो । कागजमा कानुन बने पनि कार्यान्वयनमा फितलो देखिएको छ । शक्तिशाली व्यक्तिमाथि कानुन समान रूपमा लागू नहुनु विडम्बना हो । 

विगतमा शक्तिशालीहरू भूमिगत भएको अवस्थामा एकै दिन अदालतमा उपस्थित, मुद्दाको पेशी एकै दिन बहस र त्यही दिन धरौटीमा रिहा भएको सर्वविदितै छ । अर्कोतर्फ शक्तिशालीहरू पक्राउ परेको केही घण्टामै बिरामीको नाटक गरेर सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा भर्ना हुने र त्यहीबट धरौटीमा छुटेको प्रमाणहरू पनि थुप्रै पाइन्छन् ।

प्रशासनिक ढिलासुस्ती सुशासनको अर्को एउटा प्रमुख बाधक तत्व हो । हुने काम पनि समयमा नगरिदिने, सेवाग्राहीलाई झन्झट लगाइदिने, यो मिलेन त्यो मिलेन भन्दिने लगायतले सुशासनमा असर पारेको छ । 
प्रशासनतन्त्रमा रहनुहुने कर्मचारीतन्त्रले बुझ्नु पर्ने कुरा जनताले आधापेट काटेर तिरेको करबाट उनीहरूको दैनिकी र पारिवारिक दैनिकी चलेको छ । 

त्यसैगरी पारदर्शिताको अभाव सूचना लुकाउनु, अत्यधिक खर्च गर्नु, जवाफदेहितामा कमी, गल्ती गर्दा कारबाही नहुनु लगायतले सुशासनमा बाधा पुगेको सर्वविदितै छ ।

सुशासनमा सबैभन्दा बाधक तत्व भनेको राजनीति हस्तक्षेप नै हो । प्रशासन, प्रहरी, शिक्षालय, स्वास्थ्य, विभिन्न संस्था विभिन्न आयोगहरू लगायतमा अत्यधिक राजनीति प्रभाव योग्यताको सट्टा पहुँचको आधारमा नियुक्ति लिने विधि गैरलोकतान्त्रिक हो । 

सुशासन कायम गर्न राजनीतिक हस्तक्षेप पटक्कै हुनुहुँदैन । योग्यता र क्षमता, इमान्दारितामा आधारित भएर समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा प्रशासन चल्नु पर्दछ । गरिबी र अशिक्षाका कारण जनचेतनाको अभावले गर्दा सुशासन कायम गर्न कठिन भएको हुन सक्दछ । 

प्रविधि र स्रोतको अभावका कारण सुशासन कायम गर्न हम्मेहम्मे परेको हो । सबै प्रकारका सेवाहरू प्रविधिमार्फत पारदर्शी तरिकाले हुनुपर्ने आवश्यकता हो । प्रविधिलाई छोडेर वर्तमान समयमा सुशासन कायम गर्न निकै कठिन हुन्छ । 

ई–गभर्नेन्स  एक्काइसौं शताब्दीको अति आवश्यक तत्व हो । डिजिटल सेवा विस्तार राज्यको प्रथम कर्तव्य हो । त्यसैगरी पारदर्शिता र सूचनाहरू सार्वजनिक हुन आवश्यक छ । नेपाल कानुनमा विश्वास गर्ने देश हो  

लोककल्याणकारी सिद्धान्त अनुसार वर्तमानको अवस्थालाई राज्यले नकार्न मिल्दैन । कानुनी राज्यको पालना गरौं, सबैको कल्याण हुन्छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरौं । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालाई आआफ्नो तरिकाले स्वतन्त्र भएर कार्य सम्पादन गर्न अनुरोध गरौं । 

लोकतन्त्रमा सुशासन, दक्ष र उत्तरदायी प्रशासन अनिवार्य रूपमा लागू हुनुपर्दछ । कानुनको शासन लोकतन्त्रको सम्मान वर्तमानको पुस्ताले अति नै रुचाएको विषय हो । 

नेतृत्व इमान्दार भए समृद्ध भविष्य, सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल पक्कै बन्नेछ । दुःखको विषय भ्रष्टाचार गरेको अनुमान गरेर देशै छोडेर विदेशमा बस्नु दुर्भाग्य हो ।