प्रोक्सीको दुरूपयोग एक गम्भीर चुनौती

प्रोक्सीकोे  दुरूपयोग नेपालको कर्पोरेट सुशासनमा एक गम्भीर चुनौतीको रूपमा रहेको छ ।  प्रोक्सी के हो र यसको उद्देश्य के हो भन्ने कुरा बुझ्नु आवश्यक छ ।

 नेपालको कर्पोरेट क्षेत्र विशेष गरि सार्वजनिक कम्पनि बैक लघुबित्त संस्था,विमा कम्पनि  र सहकारी जस्ता संस्थाहरूमा  साधारण सभामा उपस्थित हुन नसक्ने शेयर होल्डरहरूले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न दिइने अधिकारपत्र हो  । 

नेपालको कानुन अनुसार  कुनै शेयर धारक (शेयर होल्डर)ले आफू उपस्थित हुन नसकेको अवस्थामा आफनो मताधिकारको प्रयोग गर्न अर्को शेयर धारक (शेयर होल्डर) लाई दिने अधिकार दिएको देखिन्छ ।

प्रोक्सी (प्रतिनिधि) को मूल उद्देश्य भनेको भौगोलिक दुरी, स्वास्थ्य अवस्था तथा समय अभाव जस्ता कारणले साधारण सभामा  उपस्थित हुन नसक्ने  आफ्नो तर्फबाट मतदान गर्ने अधिकार दिन अनुमति दिएको छ । 

सहभागी लोकतन्त्र  (सहभागितामुलक शासन) सुनिश्चित गर्नुका साथै शेयर धारकको मताधिकार प्रयोगको सुविधा प्रदान गर्नु हो ।

तर नेपालमा प्रोक्सीको उद्देश्य सहजता हो । सत्ता सकेन्द्रण अर्थात् शक्तिको केन्द्रीकरण  होइन भनिन्छ ।

तर कानुनी रूपमा यो व्यबस्था स्वीकार्य भएता पनि यसको दुरूपयोगले  निर्वाचन साधारण सभा र समग्र संस्थागत सुुशासनलाई कमजोर बनाई रहेको छ ।

न्यून मात्र शेयर स्वामित्व भएका व्यक्तिले दर्जनौ वा सयौं शेयर धारकको प्रोक्सी (प्रतिनिधि) संकलन गरी सञ्चालक समिति तहमा अत्यधिक प्रभाव पार्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ ।

यसले  वास्तविक शेयर स्वामित्व र नियन्त्रणबीच असन्तुलन ल्याउँदछ  र निर्वाचन निष्पक्षतालाई कमजोर बनाउ“छ ।  यसबाट अल्पसंख्यक वा निष्क्रिय शेयर धारकको मत दुरूपयोग हुने गर्दछ । 

जसले गर्दा एक शेयर एक मतलाई व्यबहारमा प्रभावविहीन बनाउँदछ । नेपालमा कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार प्रोक्सी (प्रतिनिधि) प्रयोग गर्ने अधिकार दिन्छ ।

तर प्रोक्सी (प्रतिनिधि) को अधिकतम सीमा तोक्दैन । यस्तो अवस्थामा ऐन मौन रहदा कम्पनिको नियमावली तथा निर्देशनात्मक कानुनमार्फत प्रोक्सी (प्रतिनिधि) सम्बन्धि नियम निर्धारण गर्न सकिने छ ।

यस अर्थमा प्रोक्सीको सीमा तोक्ने ‘डाइरेक्टिभ बाइ ल’ (निर्देशनात्मक कानुन ) ऐन विरूद्घ होइन वरू ऐनको रिक्तता पूर्ति गर्ने व्यबस्था हो भन्न सकिन्छ । 

 नेपालमा खासगरी प्रोक्सीको दुरूपयोग .वारेमा भन्नु पर्दा एक–दुई कित्ता शेयर भएको ब्यक्तिले सयौं प्रोक्सी (प्रतिनिधि)  संकलन गर्नु प्रोक्सीको संकलनमा प्रलोभन दवाव भ्रम वा गलत प्रतिनिधि फारमको अपारदर्शी संकलन ‘प्रोक्सी होल्डर’ ले वास्तविक शेयर धारकको हित विपरित मतदान गर्नु खास सबभन्दा डरलाग्दो अवस्था भनेको एउटै समूहले बारम्बार बोर्ड कब्जा गर्नु हो ।

जसको परिणाम संख्यामा राम्रो भन्दा नराम्रो पर्ने सम्भावना अत्यधिक सम्भावना बढेर जान्छ गएको पनि देखिन्छ  । 

   सामान्य शेयर होल्डरको हातमा सञ्चालक समितिको बागडोर प्राप्त हु“दा संस्थाको आफ्नो स्वार्थमा बढी केन्द्रित गरेको देखिन्छ ।

नेपालमा देखिएका प्रोक्सी (प्रतिनिधि)  सम्बन्धि प्रमुख समस्यामा अल्पसंख्यक शेयर भएको ब्यक्तिद्वारा हजारौ लाखौं प्रोक्सी (प्रतिनिधि)संकलन गरि सोहीको प्रोक्सी (प्रतिनिधि) बलमा आफू अनुकुल परिणाम ल्याउने, प्रलोभन दवाव र भ्रममार्फत संकलन गर्ने र प्रोक्सीको प्रतिनिधि प्रमाणीकरणको अवस्थासमेत कमजोर  छ ।  

यस कारण यसका नियन्त्रणका लागि डारेक्टिभ २०७० जस्ता प्रोक्सी लिमिट’ को आवश्यक देखिन्छ ।

दण्ड र मत रद्दको अनिवार्य व्यबस्था र प्रोक्सीको सही अर्थ र जोखिम बारे जानकारी शेयर होल्डरलाई दिनु पर्छ ।

यसमा नियमनकारी हस्तक्षेप नेपाल राष्ट्र बैक र  धितो पत्र वोर्ड सेवोनले न्युनतम प्रोक्सी स्टेन्डर तय गर्न सक्नु पर्छ ।

 एउटा  ब्यक्तिले  प्रतिनिधित्व गर्न पाउने मताधिकार आफूले राखेको शेयर संख्या  वरावर मात्र शेयर भन्दा बढी प्रोक्सी (प्रतिनिधि)  भएमा अत्यधिक प्रोक्सी सीमा भन्दा बढी .मतदानका लागि अमान्य हुन्छ ।

जसले गर्दा सत्ता सकेन्द्रण रोक्छ । वास्तविक आर्थिक स्वामित्वलाई आधार बनाउ“छ ।

निर्वाचनमा निस्पक्षता ल्याउनुका साथै अल्पसख्यक शेयर धारक सुरक्षित हुन्छन् । 

  अब उपरान्त राष्ट्रिय कर्पोरेट सुशासन अभ्यासको कुरा गरौं, विश्वब्यापी रूपमा स्वीकारेको मुल सिद्घान्त हो  एक शेयर एक मत भएको ब्याख्या गर्दा जति लगानी त्यति प्रभाव प्राेक्सी (प्रतिनिधि) ले ‘अनरसिप’ लाई ओभरसाइड गर्न नपाउने हुन्छ ।  

साथै धेरै  देशहरूमा प्रोक्सी सीमा  राखिएको हुन्छ । एक्सेस प्रोक्सी अमान्य हुन्छ । प्रोक्स्ी सोलिसाइटेशन (प्रतिनिधी मत) कडा नियमन गरिएको  हुन्छ । 

प्रोक्सी  असिमित सप्रेषणलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा  सुशासनको नराम्रो अभ्यासको रूपमा मानिन्छ ।

तसर्थ प्रोक्सी सीमा  अनिवार्य गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

अब हामी प्रोक्सीको दुरूपयोगले निम्त्याउने दीर्घकालीन क्षति बारे केही कुरा राख्न गई रहेको छु ।

पहिलो बोर्डको गुणस्तर कमजोर योग्यता होइन प्रोक्सी संकलन क्षमता भन्दा निर्णायक बनेर जान्छ ।

मतको अर्थ नदेखिए पछि निस्क्रियता बढ्ने जस्तो कारणले अल्पसंख्यक शेयर धारकको ह्रास हुन  जान्छ ।

 सीमित समूहद्वारा दीर्घकालीन नियन्त्रण संस्थागत कब्जामा हुन जान्छ  । अर्को विश्वसनियता घट्दा लगानी वातावरण कमजोर हुन जान्छ ।
  प्रोक्सीको दुरूपयोग कानुनी भए पनि अनैतिक हुन सक्छ र महत्वपूर्ण कुरा के हो भने सबै कानुनी कुरा नै नैतिक हुँदैनन्, कर्पोरेट सुशासन कानुन भन्दा माथि नैतिकतामा आधारित हुन्छ ।

 प्रोक्सीको दुरूपयोग कानुनको शव्दभित्र पर्न सक्छ तर कानुनको आत्माविरूद्ध हुन जान्छ । यसैले यसलाई रोक्नु नैतिक दायित्व पनि हो  ।

निष्कर्षमा प्रोक्सी (प्रतिनिधि) को उद्देश्य शेयर धारकको सहभागिताको सुनिश्चित गर्नु भएता पनि यसको दुरूपयोगले कर्पोरेट सुशासनमा गम्भीर असर पार्न सक्छ ।

त्यसैले प्रोक्सी  (प्रतिनिधि) प्रयोगमा उचित नियमन सीमा निर्धारण तथा पारदर्शिता आवश्यक छ । जसले नेपालमा निष्पक्ष उत्तरदायि र प्रभावकारी सुशासन सनिश्चित गर्न मद्दत गर्दछ । 

तसर्थ प्रोक्सी (प्रतिनिधि) को मताधिकार सम्बन्धमा हाल भैरहेको नीति नियम परिमार्जित गरी वर्तमान अवस्थामा देखिएका समस्या र चुनौतीलाई सम्बोधन हुने गरी कम्पनी रजिष्ट्रारको  कार्यालय तथा नेपाल राष्ट्र बैक, धितोपत्र बोर्ड सेवोन  र सरोकारवाला बीच छलफल भई नयाँ परिमार्जित नियम बनाई लागू गर्नेतर्फ प्रयास हुनु जरूरी देखिन्छ ।