असार २५ पछि भुक्तानी रोक्न महालेखाको निर्देशन

विराटनगर । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को अन्त्यसँगै असार २५ गतेपछि नियमित भुक्तानी तथा निकासा बन्द गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ । 

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३० अनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा सात दिनअघि भुक्तानी दिई निकासा तथा लेखा अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले यस्तो निर्देशन जारी गरिएको हो ।

कार्यालयले जारी गरेको परिपत्रअनुसार स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली  असार २५ गते राति १२ बजेदेखि बन्द हुनेछ । त्यसपछि असार मसान्तसम्म हिसाब मिलानका लागि मात्र सीमित प्रकृतिका कारोबार गर्न पाइने उल्लेख गरिएको छ ।

परिपत्रमा असार २५ गतेसम्म भुक्तानीमा कटी भई दाखिला हुन बाँकी रहेका कर तथा कोष रकम (आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, पारिश्रमिक कर, सञ्चित कोष, धरौटी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोषलगायत) सम्बन्धित खातामा जम्मा गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

त्यस्तै, सुत्रमार्फत गरिएको तर विभिन्न कारणले ट्रान्स्फर रिजेक्ट भएका भुक्तानी पुनः गर्न, संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको खर्च नभएको रकम सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय वा प्रदेश लेखा इकाइ कार्यालयमा असार मसान्तसम्म फिर्ता गर्न पनि भनिएको छ । 

साथै स्थानीय तहका खर्च, राजस्व तथा अन्य खाताबाट सञ्चित कोष खातामा रकम ट्रान्सफर गर्ने र बैंक खातामा समायोजन हुन बाँकी भौचर तथा फछ्र्योट मिलान गर्ने कार्य असार मसान्तभित्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइएको छ ।