महाधिवेशनले टुंग्याएको विषय केन्द्रीय कमिटीले उल्ट्यायो

विराटनगर । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको विधानलाई आफ्नो अनुकूलतामा फेरबदल गर्ने क्रम १०औं महाधिवेशन चल्दै गर्दा पनि जारी राखेका छन् । 

भदौमा सम्पन्न विधान महाधिवेशनले निर्धारण गरेका पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटीको संख्यालाई उनले महाधिवेशनको बन्दसत्र सुरु हुनुअघि नै उल्ट्याएका छन् । 

यसलाई संस्थापनइतर पक्षले तीव्र असहमति प्रकट गर्दै महाधिवेशनमा आफूपक्षीय नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने ओलीको एकपक्षीय जबरजस्ती कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ । 

एमालेको विधान ओलीकै चाहनाअनुसार गएको भदौमा संशोधन भएको थियो । ७० वर्षे उमेरहद र अध्यक्षमा दुई कार्यकालको प्रबन्ध थियो । तर, यी दुई प्रावधानले आफूलाई तेस्रोपटक अध्यक्ष हुने रोक्ने बुझेका ओलीले विधान महाधिवेशन आयोजना गरेर तीसहित पदाधिकारीको संरचना फेरेका थिए । अहिले आएर आफूलाई बाधा पर्नेबाहेकका प्रावधान ओलीले जबरजस्ती फेरेका छन् । 

‘यो मनपरी हो, यस्तो मनपरीतन्त्रले पार्टीको हित गर्दैन,’ उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले भनेका छन् । महाधिवेशनको उद्घाटन सत्र शनिबार भक्तपुरको सल्लाघारीका भएको थियो । 

भृकुटीमण्डपमा बन्दसत्र सुरु हुनुअघि ओलीले केन्द्रीय कमिटी बैठक राखेर विधान महाधिवेशनको प्रावधान उल्ट्याएका हुन् । यद्यपि आफ्नो स्वार्थ प्रतिकूल हुने उमेर हद र दुई कार्यकालको प्रावधानबारे भने ओलीले केही छोएका छैनन् ।

भदौमा विधान महाधिवेशनले पदाधिकारीको संख्या १५ र केन्द्रीय कमिटीको संख्या २५१ मा झारेको थियो । तर, महाधिवेशनको उद्घाटनको अघिल्लो दिन सचिवालय बैठकमा विधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउँदा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल पक्षको चर्को विरोधका कारण ओली पछि हट्न बाध्य भएका थिए ।

यद्यपि, आइतबार बन्दसत्र सुरु हुनुअघि नै केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखेर उनले उक्त प्रस्ताव बहुमतबाट अनुमोदन गराएका छन् ।

यस निर्णयसँगै अब एमालेमा १९ पदाधिकारीसहित ३०१ सदस्यीय विशाल केन्द्रीय कमिटी कायम भएको छ ।

जसअनुसार अध्यक्ष, ५ उपाध्यक्ष, महासचिव, ३ उपमहासचिव र ९ सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, पोलिटब्युरो ९९ सदस्यीय हुनेछ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद खारेज भएको छ ।

ओलीको यो कदमलाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले पार्टी भदौ २२ गतेको विधान महाधिवेशनबाट पछाडि हटेको टिप्पणी गर्दै विरोध जनाएका छन् ।

बन्दसत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले ‘आजको विधान संशोधनले त्यो बेलाको सबै निष्कर्ष ध्वस्त पारेको र जुन निष्कर्षमा पुगेका थियौं, त्यो ठाउँमा रहेनछौं’ भन्दै गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरे । 

पोखरेलले महाधिवेशनको बन्दसत्रमा एकताको सन्देश दिन आवश्यक रहेकोमा जोड दिंदै फरक मतलाई स्वीकार गर्ने विषय आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहेको बताए । 

उनले पार्टी सञ्चालनका कमजोरीहरूलाई बाह्य षड्यन्त्रको नाममा मात्र पन्छिन नहुने धारणा राख्दै पार्टीभित्र आत्मसमीक्षाको आवश्यकता औंल्याए ।

‘हामीसँग राज्य संयन्त्र थियो, तर असफल भयौं भने कमजोरी हाम्रो पनि थियो,’ उनले भने । विधान संशोधनको विवादका बीच एमालेको निर्वाचन कार्यतालिका पनि सार्वजनिक भएको छ ।

जसअनुसार पुस १ गते मतदान हुनेछ । महाधिवेशन मंसिर २७ देखि २९ गतेसम्म टुंग्याउने भनिए पनि निर्वाचन कार्यतालिकाले समय लम्बिने देखाएको छ ।