विपक्षी दबाबले झुक्यो प्रदेश सरकार, अब लिम्बू र मैथिली सरकारी कामकाजको भाषा

विराटनगर । लिम्बू र मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनु पर्ने प्रदेशका बासिन्दाको चर्को माग र विपक्षी दलहरुको तीव्र दबाबका अघि कोशी प्रदेश सरकार झुक्न बाध्य भएको छ । 

लिम्बू र मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने गरी प्रदेश सरकारले गरेको पछिल्लो निर्णय विपक्षी दबाबमा सम्भव भएको हो । 

तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईकै पालामा सरकारले भाषा आयोगको प्रतिवेदनलाई अनुमोदन गर्दै तयार पारेको कार्यदलको रिपोर्ट हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले पन्छाउँदै आएको थियो । 

त्यसलाई सदनमा लगेर कार्यान्वयनमा लैजान मैथिली तथा लिम्बू भाषा संघर्ष समितिलगायतले दबाब दिंदै आएका थिए ।

‘लामो दबाबका बीच पनि कोशी सरकार अनुदार बनेर उभिएको थियो’, संघर्ष समितिका रामरिझन यादवले भने ‘त्यो रिपोर्ट सदनमा नलैजान सरकारले धेरै प्रयास गरेको थियो ।’

मुख्यमन्त्री कार्कीले लिम्बू र मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन इन्कार गरिरहेका बेला उनलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने काम भने मुख्य विपक्षी माओवादी केन्द्र र विपक्षी दल एकीकृत समाजवादीका दुई सांसदले गरेका थिए ।

गएको फागुन २८ मा माओवादी सांसद गोम्बु शेर्पा र एकीकृत समाजवादीकी खिनु लङ्वाले यी दुई भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनु पर्ने भन्दै गैरसरकारी विधेयक दर्ता गराएका थिए ।

उनीहरुको विधेयकमा छलफल गर्नुपर्ला भन्ने त्रासकै कारण मुख्यमन्त्रीले त्यसेबला हतारहतार संसद अधिवेशन नै अन्त्य गराएका थिए ।

यद्यपि यी दुई भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनै पर्ने दबाब चर्को भएपछि मुख्यमन्त्री र कोशी सरकार झुक्न बाध्य भएको विपक्षी नेताहरु बताउँछन् । 

अझ दुई भाषालाई सरकारी कामकाजको बनाउने जस माओवादी र एकीकृत समाजवादीले लिने त्रासले पिरोलिएपछि पहिले अनुदार मुख्यमन्त्री यसबारे आफ्नै क्याबिनेटबाट निर्णय गर्न बाध्य भएका हुन् ।

बिहीबारको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट प्रदेश सरकारले लिम्बू र मैथिली भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन विधेयक ल्याउने र आउँदो कात्तिक २५ गते फाल्गुनन्द जयन्तीका दिनबाट लागु गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ ।