विशेष महाधिवेशनका पक्षमा उभिए आचार्य

विराटनगर । नेपाली कांग्रेसभित्र निष्ठावान नेताहरूको सूचीमा पहिलो लहरमै पर्ने नाम हो, महेश आचार्य । नेपालको अर्थनीतिलाई नयाँ आयाम दिएको जस पाइरहने विराटनगरका नेता आचार्य कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनको पक्षमा उभिएका छन् । 

सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा रहेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिका पछिल्ला निर्णयहरूप्रति कडा विमति प्रकट गर्दै आचार्यले कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशन अपरिहार्य बनेको बताएका हुन् ।

पूर्वअर्थमन्त्री आचार्य नीति, विधान र वैचारिक विषयमा स्पष्ट र लिखित धारणा राख्ने नेताका रूपमा चिनिन्छन् । 

आचार्य कांग्रेसभित्र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया, संस्थागत निर्णय प्रणाली र विधानको कडाइका साथ पालना हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा खुलेर बोल्दै आएका नेता पनि हुन् । 

पार्टी नेतृत्व र संरचनामाथि आलोचनात्मक तर संस्थागत सुधारको दृष्टिकोण राख्ने नेताका रूपमा पनि उनको पहिचान स्थापित छ ।

उनै नेता आचार्यले पार्टी विधानको विस्तृत व्याख्या गर्दै केन्द्रीय कार्य समितिका पछिल्ला निर्णयप्रति गम्भीर असहमति जनाएका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरिएको लामो स्टाटसमा उनले पार्टीको सर्वोच्च निकाय केन्द्रीय समिति होइन, महाधिवेशन भएको स्पष्ट पारेका छन् । 

विधानको  व्यवस्था स्मरण गराउँदै उनले विधान मिच्ने अभ्यास बढ्दै गएको पनि उल्लेख गरेका छन् । 

आचार्यका अनुसार कांग्रेस विधानको धारा २२ ले केन्द्रीय कार्यसमितिको भूमिका स्पष्ट रूपमा सीमित गरेको छ । उनले लेखेका छन् ‘कांग्रेस विधानअनुसार केन्द्रीय समिति होइन, ‘केन्द्रीय महाधिवेशन’ पार्टीको सर्वोच्च निकाय हो ।’ 

उनका अनुसार धारा २२ ले केन्द्रीय समितिको पहिलो मुख्य काम ‘महासमिति र महाधिवेशनका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने’ र दोस्रो काम ‘महासमिति र महाधिवेशनको बैठक नभएको बेला आवश्यक विषयमा निर्णय गर्ने र पछि हुने महासमिति वा महाधिवेशनमा ती निर्णय अनिवार्य पेश गर्ने’ भनेर तोकेको छ । 

आचार्यले केन्द्रीय कार्यसमितिमाथि विधानले लगाएको थप बाध्यकारी व्यवस्थासमेत स्मरण गराएका छन् । 

उनका शब्दमा, ‘केन्द्रीय समितिले पार्टीको कोष र लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन, संसदीय दलको प्रतिवेदन लगायत आफ्ना सबै प्रस्ताव र प्रतिवेदन महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ ।’ 

उनले विधानको धारा १६ उद्धृत गर्दै भनेका छन् ‘कार्यसमितिले प्रस्तुत गरेका विषयमा छलफल र निर्णय गर्ने अधिकार महाधिवेशनको हुन्छ ।’ 

त्यसैगरी विधानले ‘अल्पकालीन वा दीर्घकालीन महत्वका विषयमा पार्टीको नीति निर्धारण गर्ने’ तथा ‘पार्टी संगठन सम्बन्धी विषयमा नीतिगत निर्णय लिने’ अधिकार महाधिवेशनलाई मात्र दिएको उनले उल्लेख गरेका छन् । महाधिवेशनको भूमिकालाई अझ बलियो बनाउँदै आचार्यले अर्को  महत्वपूर्ण व्यवस्था पनि स्मरण गराएका छन् ।  

उनका अनुसार, ‘महाधिवेशनका कम्तिमा १०५ सदस्यले केन्द्रीय कार्यसमितिका कुनै पनि निर्णय पुनरावलोकन गर्ने प्रस्ताव राख्न सक्छन् र महाधिवेशनले त्यसमा निर्णय गर्न सक्छ ।’

यी सबै व्यवस्थाको सार प्रस्तुत गर्दै उनले लेखेका छन् ‘विधानका यी व्यवस्थाले केन्द्रीय कार्यसमितिलाई पार्टीका नीतिगत र सांगठनिक मुद्दामा एकल ढंगले आफूखुसी निर्णय गर्न रोकेको छ र महाधिवेशनप्रति जवाफदेही बनाएको छ ।’ तर,पछिल्ला अभ्यास भने विधानविपरीत जान थालेको आचार्यको आरोप छ । 

‘कार्य सम्पादन समितिका पछिल्ला निर्णयहरूले विधानका यी मर्यादालाई मिच्न थालेका छन्’ उनले भनेका छन् । उनले अझ कडा शब्दमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै लेखेका छन् ‘विधानतः आफू जवाफदेही हुनुपर्ने महाधिवेशनका बहुमत प्रतिनिधिको माग र अग्रसरतालाई ‘अवैधानिक’ भन्ने जस्ता निर्णय र प्रचार त्रुटिपूर्ण  र आपत्तिजनक हुन पुगेको छ ।’ 

कार्य सम्पादन समितिको निर्णय प्रक्रियामाथि पनि आचार्यले प्रश्न उठाएका छन् ।  उनका अनुसार, ‘वस्तुतः कार्य सम्पादन समितिका सबै निर्णय केन्द्रीय कार्यसमितिबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने निर्णय हुन् ।’ तर व्यवहारमा त्यो अभ्यास नै रोकिएको उनको दाबी छ । 

‘अहिले कार्यसमितिको बैठक समेत बोलाउन छाडिएको अवस्था छ’ आचार्यले लेखेका छन् । 

देशको समग्र राजनीतिक अवस्थासँग पार्टीभित्रको संकट जोड्दै उनले विशेष महाधिवेशन अपरिहार्य भएको निष्कर्ष निकालेका छन् । 

‘भाद्र २३ र २४ पछि देशको गम्भीर बन्दै गएको अवस्था सँगै हाम्रो पार्टी विधानको निरन्तर बेवास्ता, नीतिगत अन्योल, सांगठनिक दुरावस्था र नेतृत्वको वर्तमान संकटले पार्टीको विशेष महाधिवेशन अपरिहार्य बनाएको छ’ उनले भनेका छन् ।