समाजवादी कर प्रणाली लागू हुनुपर्नेमा लेखा व्यवसायीको जोड

विराटनगर । समाजले लागू गरेको कर प्रणाली समाजवादी नभएकोले त्यसलाई सच्याउनु पर्नेमा लेखा परीक्षण क्षेत्रमा कार्यरत व्यवसायी तथा विज्ञहरुले जोड दिएका छन् ।

आइतबार विराटनगरमा लेखा परीक्षणको नियामक निकाय नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्था (आईक्यान) ले आयोजना गरेको फूर्व–बजेट अन्तरक्रिया कार्यत्रममा सहभागीहरुले वर्तमान कर प्रणालीमा धेरै त्रुटी रहेकोले त्यसलाई सुधार गर्नु पर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

आईक्यान विराटनगरका संयोजक अश्विनी बंशलले आयकर ऐनमा धेरै समस्या देखिएको बताए । उनले भने ‘आयकर ऐन २०५८ मा धेरै समस्या देखिएको छ, आवश्यक सुधार गरेर त्यसलाई विस्थापित गर्नु पर्ने अवस्था छ ।’

आय कर ऐनका लागि विज्ञहरु सम्मिलित एक समिति पनि सरकारले गठन गरेको र त्यो समितिले सो ऐन सुधारेर लैजाने उनले बताए ।

लेखा परीक्षक शान्तिराम खनालले संविधानमा देश समाजवादतिर उन्मुख भने पनि एक करोड आय हुनेले ६६ हजार कर तिर्नु पर्ने हुन्छ तर एक करोड भन्दा बढी अर्थात एक करोड एक हजार आम्दानी हुँदा ६० हजार मात्र कर तिर्नुपर्ने बताउँदै यसलाई कसरी ससमाजवादी कर प्रणाली भन्ने भन्दै प्रतिप्रश्न गरे । 

नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संघ ( एक्यान) का मोरङ अध्यक्ष सुरज तिम्सिनाले आयकर ऐन २०५८ को दफा १२१ मा लेखा परीक्षकलाई मतियार भनी अपमानित शब्द प्रयोग भएकोले त्यसलाई तत्काल सच्याउन जोड दिंए ।  

पहिले कानुन व्यावसायीलाई पनि यही शब्द प्रयोग गरिएकोमा उनीहरुले आन्दोलन गरी हटाउन सफल भएको तिम्सिनाले बताए ।

उनले राज्यको राजश्व हिसावमा सहयोग र सल्लाह दिने लेखा परीक्षकलाई अपमानित शब्द प्रयोग गरेर अर्थतन्त्र बलियो बनाउने सपना देख्नु त्रुटी हुने चेतावनी दिए । 

सीए मनोज अधिकारीले प्रत्येक वर्ष सरकारले संकलन गर्ने भनेर प्रक्षेपण गरेको राजश्व उठ्ने नगरेको बताउँदै कर प्रणालीलाई व्यापक सुधार गरेर लैजानु पर्नेमा जोड दिए । 

व्यवसायी रामनिरञ्जन शर्माले सरकारले कर प्रणालीमा दीर्घकालिन नीति बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।

एउटा सरकारले  गरेको निर्णय अर्को सरकार आउन साथ फेरिने भएकोले  पहिले के कारणले एक व्यवसायीलाई छुट दिइयो र पछि किन त्यो नीति हटाइयो ? त्यसबारे लेखाजोखा हुनु पर्ने बताउँदै लामो छलफल गरेर मात्र करको नयाँ नीति बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।

सीए किञ्जल पोखरेलले संविधानले सबैलाई बराबर ठानेकोले कर प्रणालीमा पनि लैङ्गीक आधार या कुनै ठोस आधार विना फरक–फरक कर लिन नहुने बताए ।

सो अवसरमा लेखा परीक्षक सन्तोष ढकाल, अडान मोरङका अध्यक्ष गुरुप्रसाद लामिछाने, सीए युवराज उप्रेती लगायतले आगामी वजेटमा लेखा व्यवसायका क्षेत्रमा समेट्नु पर्ने विषयमा सुझाव दिएका थिए ।

कार्यक्रममा सीए सुरज तिम्सिनाले वर्तमान कर प्रणलीका सवालहरु र आगामी बजेटका लागि सुधार्नु पर्ने पक्षहरुका बारेमा कार्यपत्र समेत प्रस्तुत गरेका थिए ।