चुनावको तिन वर्षपछि शेखर समूहका नेतालाई छानी–छानी कारबाही

विराटनगर । भर्खरै सकिएको पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यशैलीविरुद्ध कडा रुपमा पेश भएका नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइराला र उनको समूहलाई झट्का दिने गरी संस्थापन पक्षले संस्थापनइतर पक्षका नेताहरूलाई कारबाही घोषणा गरेको छ । 

१५ औं महाधिवेशनमा सभापति पदमा लड्ने तयारीसहित देशव्यापी अभियानमा रहेका कोइरालाले भर्खरै सकिएको केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टी नेतृत्व र सरकारको नेतृत्वबारे अनेकौं प्रश्न गरेका थिए । 

कोइरालाले पार्टी अनुशासन समितिको कामबारे पनि प्रश्न उठाएका थिए । संयोग कस्तो भने, यसरी कोइराला र उनको समूहले सभापति र उनको टिमको शैलीविरुद्ध फायर खोलेको केही दिनभित्रै संस्थापनइतर समूहका धेरै नेताहरूलाई छानीछानी कारबाहीको डण्डा चलाइएको छ । 

कांग्रेस केन्द्रीय अनुशासन समितिले १८ जनालाई अनुशासनको कारबाही गर्दा बहुसंख्यक नेताहरू शेखर कोइराला समूहका परेका छन् । उनीहरूलाई २०७९ को प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा तथा स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीका आधिकारिक उम्मेद्वारविरुद्ध उभिएको आरोपमा उजुरी थियो । 

अनुशासन समितिले बुधबार कारबाहीमा पर्नेहरूको नाम सार्वजनिक गर्दा कोशी प्रदेशका दुई जना उपल्लो तहका नेताहरू पनि परेका छन् । 

खोटाङ जिल्ला सभापति विष्णुकुमार राई र तेह्रथुमका महासमिति सदस्य तुलसी सुब्बा एक वर्षका लागि पार्टीको साधारण सदस्यबाटै निष्कासनमा परेका छन् । उनीहरू दुवै जना नेता शेखर कोइराला पक्षका हुन् । 

आफ्ना समूहका नेता–कार्यकर्तालाई छानी–छानी कारबाहीको डण्डा चलाएको भन्दै संस्थापनइतर समूहले रोष प्रकट गरेको छ । 

संस्थापनइतर समूहका नेता कोइराला बिसन्चो भएर आराम गरेर बसिरहेका छन् । उनले कारबाहीपछि सार्वजनिक रुपमा बोलेका छैनन् ।

कारवाहीको छनक पाएका कोइरालाले यसबारे केन्द्रीय समिति बैठकमै असन्तोष जनाइसकेका थिए । अनुशासनको कारबाहीमा परेकाहरूको सूची सार्वजनिक भएपछि शेखर समूहका नेताहरूले तीव्र असन्तोष प्रकट गरेका हुन् । 

‘कारबाही भोग्ने धेरै नेताहरू महाधिवेशनमा हाम्रो पक्षमा उभिएका नेताहरू हुनुहुन्छ’ कोइराला निकट नेता गुरुराज घिमिरेले भने ‘अनुशासन समितिले गरेको कारबाहीको सूची हेर्दै पनि यो कारबाही समयोचित नभएको देखिन्छ ।’ 

आनन्दप्रसाद ढुंगाना नेतृत्वमा रहेको पाँच सदस्यीय अनुशासन समितिका तीन जनाले मात्रै सहमति गरेर यो कारबाही भएको नेता घिमिरेले आरोप लगाएका छन् । 

अनुशासन समिति सदस्यहरू राजीव कोइराला र सञ्जय गौतमले यो निर्णयमा कडा असहमति प्रकट गरेको घिमिरेको भनाइ छ । उनीहरू दुवै जना संस्थापनइतर समूहका हुन् ।  

कारबाहीको पक्षमा संयोजक ढुंगानासहित ईश्वरी न्यौपाने र ध्रुव वाग्ले उभिएको उनको भनाइ छ । उनीहरू दुवै जना संस्थापन पक्षका हुन् । 

‘समितिका दुई सदस्यले समितिमा दर्ज गरेको असहमतिका आधारमा म यो भनिरहेको छु’  नेता घिमिरेले भने ‘पार्टीमा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था हुन्छ, हुनुपर्छ । तर, अनुशासनको कारबाही कुन बेला, कुन कसुरका लागि भन्ने कुरा प्रष्ट हुनुपर्छ । निर्वाचन सकिएको अढाई वर्षपछि त्यही निहुँमा निष्कासन र निलम्बनको कारबाही गरिनु बेमौसमको बाजा हो । यसले पार्टीको हित गर्दैन ।’ 

अनुशासन समितिमा रहेका कोइराला समूहका दुई सदस्यले सबैलाई सचेत मात्रै गराउनुपर्ने बताएको तर बहुमतका नाममा कठोर कारबाही गरिएको घिमिरेको दाबी छ । 

अनुशासन समितिबाट लामो अवधिको निष्कासनमा परेका सबै नेता कोइराला निकटहरू छन् । 

तेह्रथुम जिल्लाका महासमिति सदस्य तुलसी सुब्बा,  कास्की जिल्लाका महासमिति सदस्य एवं गण्डकी प्रदेशका पूर्वमन्त्री कुमार खड्का, लुम्बिनी प्रदेशका महामन्त्री विक्रम खनाल, खोटाङ जिल्लाका सभापति विष्णुकमार राई,  पर्सा  जिल्ला क्षेत्र नं १ का क्षेत्रीय सभापति अरविन्दकुमार गुप्ता सबै शेखर समूहका हुन् । त्यस्तै तीन महिनाको निलम्बन भोगेका कांग्रेस कास्कीका निवर्तमान सभापति कृष्ण केसी पनि कोइराला समूहकै नेता हुन् ।  

‘यही सूचीले पनि कारबाही कसरी भएको छ भन्ने देखाउ“छ’ नेता घिमिरेले भने ‘निर्वाचन सकिएको अढाई वर्षपछि निर्वाचनको निहुँमा कारबाही गरिनु गलत छ । पार्टीलाई एकढिक्का बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बेलामा अहिले जे गरिएको छ यसलाई तुरुन्त फिर्ता लिनुपर्छ ।’ 

शेखर समूहका मुखर नेतामा गनिने घिमिरेलाई हामीले यो तपाईको व्यक्तिगत धारणा मात्रै हो कि सिंगो शेखर समूहकै हो भनेर पनि सोेधेका थियौं । जवाफमा नेता घिमिरेले भने ‘यो अहिले हाम्रो प्रारम्भिक धारणा हो । अब हामीभित्र छलफल हुन्छ ।’ 

घिमिरेले पार्टीमा अनुशासन कायम हुनुपर्ने विषयमा दुई मत नहुने भन्दै तर त्यसका लागि समयमै पार्टीले एक्सन लिनुपर्ने बताए । 

‘जो–जो माथि कारबाही भएको छ, उहाँहरूविरुद्ध उजुरी पर्ने बित्तिकै अनुशासन समितिले छानबिन गर्ने, कारबाही गर्ने गर्नुपथ्र्यो । यदि यही कारबाही सुरुमै भएको भए साथीहरू कारबाहीमुक्त भएर अहिले काममा फर्किसकेका हुने थिए । धेरै विद्रोहीहरूले आममाफी पाइसकेका बेला असमयमा यस्तो कारबाही हुँदा यसले पार्टीलाई हित गर्दैन ।’ 

पार्टीबाट एक वर्षका लागि साधारण सदस्यबाटै निष्कासनमा परेका खोटाङका सभापति विष्णुकुमार राई तीनपटक जिल्ला सभापति भइसकेका नेता हुन् । 

२०७९ को प्रदेशसभा निर्वाचनमा एकीकृत समाजवादीका उम्मेद्वार बीरबल राईलाई नसघाएको तथा प्रदेश २ का कांग्रेस उम्मेद्वार भूपेन्द्र राईलाई पनि सहयोग नगरेको उनीविरुद्ध उजुरी थियो । ‘मेराविरुद्ध उजुरी नै भूपेन्द्रजीले गर्नुभएको हो’ राईले उद्घोषसँग भने । 

कांग्रेसको अपमान भएको भन्दै सभापति राईले प्रदेश १ मा एकीकृत समाजवादीबाट गठबन्धन उम्मेद्वारविरुद्ध कांग्रेसकै एक कार्यकर्तालाई चुनावमा उठाएका थिए । 

सो क्षेत्रमा एमालेका उम्मेद्वार पाँचकर्ण राईले जितेका थिए । उनी अहिले कोशी प्रदेश सरकारमा मन्त्री छन् । खोटाङकै अर्को क्षेत्रबाट जितेका कांग्रेस कोशीका महामन्त्री भूपेन्द्र राई पनि मन्त्री नै छन् । 

२०७९ प्रदेशसभा चुनावमा खोटाङको १ नम्बर क्षेत्रबाट जितेका एमाले नेता पाँचकर्ण राईले १३ हजार १ सय ५७ मत पाएका थिए भने एकीकृत समाजवादीका बीरबलकाजी राईले ११ हजार ९ सय ६५ मत पाएका थिए । 

गठबन्धनका उम्मेद्वार बीरबल काजी र एमालेका उम्मेद्वार पाँचकर्णबीचको मतान्तर ११९२ मात्रै थियो । जबकि, अहिले कारबाही भोगेका सभापति विष्णुकुमार राईले अघि सारेका स्वतन्त्र उम्मेद्वार धर्मराज पोखरेलले ३ हजार १ सय ४५ मत पाएका थिए । 

त्यसबेला खोटाङमा कांग्रेसले विद्रोही उम्मेद्वार अघि नसारेको भए गठबन्धनका उम्मेद्वार जित्ने निश्चित भएको नेताहरू बताउँथे । 

कारबाहीमा परेका सभापति राई खोटाङमा २०४९ मा जिविसको सभापति थिए । त्यसपछि ०६२, ०६७ र ०७८ मा गरी तीन कार्यकाल जिल्ला सभापति भएका थिए । ०७० मा संविधानसभामा र २०७४ को निर्वाचनमा प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष चुनाव लडेर पराजित भएका थिए । 

उनले आफूमाथि कारबाही भएको पत्र आफै सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गर्दै आफू निष्ठावान खोटाङे कांग्रेसीको साथमा रहने बताएका छन् । उनले आफ्नो ३५ वर्षे राजनीतिक यात्रामा उकाली ओराली छिचोलिरहेको भन्दै अन्याय र अपमान सहन नसक्ने बताएका छन् ।   

२०७९ को निर्वाचनमा पार्टी केन्द्रले गरेको चुनावी गठबन्धनलाई सहयोग गर्न नसक्ने भन्दै राईले त्यसको विरुद्ध क्रियाकलाप गरेको स्वीकारेका थिए । 

उनले भनेका छन् ‘राजनीतिमा सधैँ प्राप्ति मात्र हुँदैन, गुमाउनु पनि पर्छ । ३५ वर्षे निरन्तर राजनैतिक यात्रामा कहिले उकाली कहिले ओराली छिचोलियो ।

२०७९ सालको गठबन्धनका क्रममा खोटाङ कांग्रेसलाई केन्द्रीय नेतृत्वबाट सुनियोजित ढंगले भएको ठूलो अन्याय र अपमान व्यहोर्नु पर्दा म स्वाभिमानी कार्यकर्ता विष्णुकुमार राईलाई त्यो विल्कुल सह्य हुने कुरो थिएन, त्यसको विरुद्ध म डटेर लागेकै हुँ । जसबापत केन्द्रले महत्वपूर्ण सम्मान पत्र पठाएको छ । हार्दिक ग्रहण गर्दछु । म सदैव स्वाभिमानी निष्ठावान खोटाङे कांग्रेसीहरूका साथमा छु, रहनेछु ।’  

कांग्रेसमा कारबाही भोगेका कोशी प्रदेशका अर्का नेता हुन् तेह्रथुमका तुलसी सुब्बा । उनी अहिले कोइराला समूहमै रहेका नेता हुन् । पूर्वमन्त्री तथा संविधानसभा सदस्य सुब्बा पार्टी सदस्यबाटै निकालिएका हुन् । २०७९ को निर्वाचनमा कांग्रेस उम्मेदवार सीता गुरुङलाई हराउन खोजेको र एमालेका बिजय सुब्बालाई सघाएको आरोपमा उनीविरुद्ध उजुरी थियो ।

उनी २०६४ सालमा कांग्रेसबाट संविधानसभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए । २०१५ सालपछि कांग्रेसबाट तेह्रथुममा चुनाव जित्ने उनी पहिलो नेता थिए । पञ्चायतकालमा सहायकमन्त्री बनेका सुब्बालाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५६ सालमा कांग्रेस प्रवेश गराएका थिए ।