करमाथि करको बोझ हटाउन उद्योगीले गुहारे मुख्यमन्त्री

विराटनगर, १६ साउन । विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीहरुले मालवाहक सवारीसाधनहरुमा तीन वटै सरकारका नाममा दोहोरो–तेहेरो कर असुली भइरहेको भन्दै कोशी प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

निजी क्षेत्रका तीनवटा संस्थाका प्रतिनिधिहरुले बुधबार विराटनगरमा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै दोहोरो कर असुली न्यायोचित  र ब्यवहारिक  नहुने बताउँदै यस्तो अन्यायपूर्ण अवस्था अन्त्य गर्न माग गरेका छन् । 

नेपाल उद्योग परिसंघ केन्द्रीय उपाध्यक्ष भीम घिमिरे, कोशी प्रदेशका अध्यक्ष  पवनकुमार सारडा, मोरंग उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठी, उद्योग संगठन मोरंगका अध्यक्ष राकेश सुराना लगायतका निजी क्षेत्रका अगुवाहरुले ज्ञापन पत्र बुझाउँदै औद्योगिक वातावरण राम्रो बनाउन मागसमेत गरेका छन् ।  

तीन वटै संस्थाहरुले बुझाएको ज्ञापनमा मालवाहक सवारीसाधनहरुबाट तीन ठाउँसम्म कर असुलिएको र त्यसले उत्पादनको लागत खर्च बढाएको उल्लेख छ । ज्ञापनमा संघीय सरकारले असुल्ने शुल्कले नै आयात महँगो बनाइरहेका बेला प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि सोही शीर्षकमा कर असुलेर अतिरिक्त भार थोपरेको उल्लेख छ ।

‘संघीय सरकारले भन्सार विन्दुमा प्रत्येक मालवाहक सवारी साधनहरुबाट १५ सय रुपैयाँ  कर र शुल्क असुल उपर गरिरहेको छ ।त्यसबाट आयातित वस्तुहरुको मुल्य महंगिने तथा उत्पादनमुलक उद्योगहरुको लागत खर्च बृद्धि हुने निश्चित छ’ ज्ञापनमा भनिएको छ ‘यस्तो बेलामा स्वदेशी उद्योगहरुको संरक्षण, लागत खर्च न्युनीकरण, मुलुकको उत्पादकत्व अभिवृद्धि एवं उद्योगमैत्री नीतिको निर्माणमा केन्द्रित रही त्यसप्रकारका अतिरिक्त कर र शुल्कहरु खारेज गर्न अनुरोध गरि रहेको अवस्थामा  कोशी प्रदेश सरकारले पनि  सोही शिर्षकमा एउटै  मालबाहक सवारी साधनबाट  दोहोरो कर असुली गरिरहेको छ यसरी दोहोरो कर असुल गर्नु  न्यायोचित  र ब्यवहारिक  हुँदैन ।’

उद्योगी–व्यवसायीहरुले संघ र  प्रदेशबाहेक स्थानीय सरकारलेसमेत कर असुलिरहेको भन्दै यसले उद्योगीहरु तेहेरो मारमा परेको बताएका छन् । ‘प्रदेशका बिभिन्न स्थानीय तहहरुले पनि  तिनै  सवारी साधनहरुबाट  ३ सयदेखि माथिको  पटके कर असुलिरहेका छन्’, उद्योगीहरुले मुख्यमन्त्रीलाई सोधेका छन् ‘यस्तो अराजक स्थितिमा व्यवसाय कसरी  संचालन गर्ने ?’ 

आयकर तथा अन्य सम्पति करलगायत राज्यलाई बुझाउनु पर्ने एकमुष्ठ कर व्यवसायीले राज्यलाई तिरिरहेको भन्दै उनीहरुले  पाइलैपिच्छे कर बुझाउनु पर्ने स्थितिको अन्त्य गरिदिन माग पनि गरेका छन् । 

त्यसैगरी कवाडी करको नाममा स्थानीय सरकारहरुले जथाभावी शुल्क असुलेको भन्दै निजी क्षेत्रले त्यसमा पनि आपत्ति जनाएको छ ।

‘आफनै एक उद्योगबाट अर्कौ उद्योगमा कच्चा पदार्थ वा अन्य कच्चा पदार्थहरु वा अन्य सामान ढुवानी गर्दा कवाडी करका नाममा स्थानीय तहले कर असुली गरिरहेका छन्’, ज्ञापनमा भनिएको छ ‘यो सरासर नाजायज छ ।  करको नाममा यस्तो असुली  तुरुन्त रोक लगाउन माग गर्दछौं ।’ 

जवाफमा मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले  प्रदेश सरकारले औद्योगिक वातावरण खलबल्याउने गरि कुनैे कार्य नगर्ने र दोहोरो कर समस्याबारे स्थानीय तहसँग छलफल गरेर निकास निकाल्ने वचन दिएका छन् । 

‘संघीय भावना अनुरुप एक ठाउँमा कर बुझाइसकेपछि त्यसकोे बाडफाँट  तिनै तहले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ’, उद्योगीहरुलाई मुख्यमन्त्रीले भने ‘यसबारे प्रदेशले संघका निकायहरुसँग पनि समन्वय गर्नेछ ।’

उनले प्रदेशमा कुनै प्रकारको व्यवधान बेगर नै  उद्योग व्यवसाय संचालन गर्ने औद्योगिक वातावरण तयार पार्न सरकार प्रयासमा रहेको आश्वासनसमेत दिएका छन् । 

उद्योगीहरुका अनुसार विराटनगरका उद्योगहरुको उत्पादन अहिले  ४० प्रतिशतमा झरेको छ ।

‘भएका उद्योगहरु धमाधम बन्द हुँदै उद्योगीहरु पलायन हुने अवस्थामा छन्’, उनीहरुले भनेका छन् ‘यस्तो अवस्थामा  तीन वटै तहका सरकारले नै औद्योगिक वातावरण र लगानी बातावरणलाई हतोत्साहित बनाएको छ । यस्तो अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ ।’