उच्च अदालत विराटनगरमा दुई वर्षभन्दा पुराना मुद्दा शून्य

विराटनगर । उच्च अदालत विराटनगरले दुई वर्षभन्दा माथिका मुद्दाको संख्या शून्यमा झारेको छ । 

उच्च अदालतका रजिस्ट्रार जगदीशप्रसाद भट्टले न्यायालयमा वर्षौंदेखि चुनौतीका रूपमा रहेको पुराना मुद्दाको चाङ हटाउन असारको पहिलो हप्तामा नै सफल भएको जानकारी दिएका छन् ।

उनले यसलाई न्याय सम्पादनको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि भनेका छन् ।

उनका अनुसार, अन्तिम किनारा लाग्न बाँकी रहेको पुरानो अन्तिम एउटा मुद्दा गत बिहीबार टुंगिएपछि उच्च अदालत विराटनगरमा दुई वर्षभन्दा पुरानो मुद्दा शून्य भएको हो । 

अंश दावीसम्बन्धी उक्त देवानी मुद्दा सम्बन्धित पक्षले फिर्ता लिएपछि अदालतमा दुई वर्षभन्दा माथिको कुनै पनि मुद्दा बाँकी नरहेको उनले बताए ।

‘चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातमा हामीसँग दुई वर्षभन्दा पुराना ५७८ वटा मुद्दा थिए । विशेष अभियान सञ्चालन गरेर ती सबै मुद्दा असार मसान्तअघि नै फछ्र्योट गर्न सफल भएका छौं’ रजिस्ट्रार भट्टले भने ।

नेपालको न्याय प्रणालीमा मुद्दा वर्षौंदेखि लम्बिने समस्या पुरानै हो । ढिलो न्यायलाई अन्यायसरह मानिने भएकाले सर्वोच्च अदालतले पछिल्ला वर्षहरूमा पुराना मुद्दा फर्छ्यौटलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । 

सोही नीतिअन्तर्गत उच्च अदालत विराटनगरले पनि पुराना मुद्दाको सूची तयार गरी अभियानकै रूपमा फर्छ्यौट कार्य अघि बढाएको उनले जानकारी दिए ।

रजिस्ट्रार भट्टका अनुसार अदालतले नियमित इजलासबाहेक विशेष व्यवस्थापन प्रणाली अपनाएको थियो । 

‘पुराना मुद्दा न्यायालयको विश्वसनीयतासँग जोडिएको विषय हो । हामीले ती मुद्दालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्यौं । न्यायाधीश, कर्मचारी र प्रशासनिक संयन्त्र सबै एकताबद्ध भएर काम गर्दा अपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्न सफल भयौं,’ उनले भने ।

उनका अनुसार, अदालतले दुई वर्षभन्दा पुराना मुद्दा मात्रै होइन, १८ महिनाभन्दा पुराना मुद्दाको संख्या पनि उल्लेखनीय रूपमा घटाएको छ । 

अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट चालु आर्थिक वर्षमा जिम्मेवारी सरेर आएका १८ महिनाभन्दा पुराना १ हजार ६३२ मुद्दामध्ये १ हजार ४७२ वटा फछ्र्योट भएका छन् ।

‘१८ महिनाभन्दा पुराना अधिकांश मुद्दा किनारा लागेका छन् । बाँकी रहेका मुद्दाको पनि प्राथमिकताका साथ सुनुवाइ भइरहेको छ । पुराना मुद्दा घटाउने अभियान निरन्तर जारी रहनेछ,’ रजिस्ट्रार भट्टले भने ।

अदालतको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातमा कुल ३ हजार ३६३ मुद्दा दायित्वका रूपमा अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट सरेर आएका थिए । 

चालू आर्थिक वर्षमा ३ हजार ४३० नयाँ मुद्दा दर्ता भएका छन् । 

अघिल्लो आर्थिक वर्ष र चालू वर्षसहित कुल ६ हजार ७९३ मुद्दामध्ये ३ हजार ४९८ मुद्दा फछ्र्योट भइसकेका छन् भने ३ हजार २९५ मुद्दा किनारा लाग्न बाँकी रहेको भट्टले बताए ।

रजिस्ट्रार भट्टका अनुसार पुराना मुद्दा टुंग्याउन अदालतले ‘अभियान फाँट’ नै स्थापना गरेको थियो । 

उक्त फाँटले पुराना मुद्दाको पहिचान, अभिलेख व्यवस्थापन, सुनुवाइ समन्वय तथा फछ्र्योटको प्रगति अनुगमन गर्ने काम गरेको थियो ।

‘अभियान फाँट गठन गरेर हामीले पुराना मुद्दालाई किनारा लगाउने काम गर्यौं । नियमित कामसँगै विशेष अभियान सञ्चालन नगरेको भए यो उपलब्धि हासिल गर्न कठिन हुन्थ्यो,’ उनले भने ।

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनले न्यायालयलाई गम्भीर क्षति पुर्याएको बाबजुद यो उपलब्धि प्राप्त गरेको रजिस्ट्रार भट्टले बताए । आन्दोलनका क्रममा विराटनगरस्थित उच्च अदालत परिसरमा आगजनी र तोडफोड हुँदा हजारौं मुद्दाका मिसिल नष्ट भएका थिए ।

रजिस्ट्रार भट्टका अनुसार आन्दोलनका क्रममा २ हजार २११ मिसिल जलेका थिए । अभिलेख शाखामा सुरक्षित राखिएका झण्डै ७० हजार पुराना मिसिलसमेत आगलागीबाट नष्ट भएका थिए ।

यद्यपि अभिलेख डिजिटाइजेसनअन्तर्गत करिब १४ हजार मिसिल डिजिटल प्रणालीमा अद्यावधिक भइसकेको उनले बताए । 

‘बाँकी विभिन्न तरिकाले प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरेका छौं’ उनले भने । 

उनका अनुसार, मिसिल जलेका मुद्दाहरूको पुनर्निर्माणका लागि अदालतले गएको वर्ष कात्तिक १२ र १६ गते सूचना प्रकाशित गरेको थियो । सम्बन्धित पक्षलाई उपलब्ध प्रमाण, कागजात र प्रतिलिपि पेश गर्न आह्वान गरिएबमोजिम केही मुद्दाको अभिलेख प्राप्त गर्न सकिएको उनले बताए ।

‘हामीले सार्वजनिक सूचना निकालेर सम्बन्धित पक्षहरूलाई प्रमाण र कागजात पेश गर्न आग्रह गर्यौं । पुस १६ गतेसम्म प्रमाण संकलनको समय दिएका थियौं । त्यसले धेरै मुद्दाको अभिलेख पुनःनिर्माण गर्न मद्दत गर्यो,’ भट्टले भने ।

जेनजी आन्दोलनले अदालतका भौतिक संरचनामा समेत क्षति पुर्याएको थियो । 

केही भवन पूर्ण रूपमा प्रयोगविहीन बनेका थिए भने केही संरचनामा आंशिक क्षति पुगेको थियो । यद्यपि पुनर्निर्माण कार्य तीव्र गतिमा अगाडि बढाइएको अदालतले जनाएको छ ।

‘ध्वस्त भएका केही भवन पुनर्निर्माण भइसकेका छन् । केही संरचना निर्माणकै क्रममा छन् । अहिले न्यायिक सेवा नियमित रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ,’ रजिस्ट्रार भट्टले भने ।

उनका अनुसार क्षतिपछि पनि न्यायाधीश र कर्मचारीहरूले वैकल्पिक व्यवस्थामार्फत सेवा सञ्चालनलाई निरन्तरता दिएका थिए । 

सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद न्याय सम्पादन रोक्न नदिने प्रतिबद्धताले अदालतलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन सहयोग पुगेको उनले बताए ।

उच्च अदालत विराटनगरमा मुख्य न्यायाधीशसहित १२ जना न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको छ । हाल काजमा आएका एक जनासहित १३ जना न्यायाधीश कार्यरत छन् ।