प्रदेश सभा सचिव पराजुली भ्रष्टचारी ठहर, सफल करिअरको उत्तरार्द्धमा भ्रष्टाचारको धब्बा

विराटनगर । निजामती सेवाको उच्च तहमा लामो समय रहँदा ‘समन्वयकारी’ कर्मचारीको छवि बनाएका विराटनगरका गोपालप्रसाद पराजुली सबैजसो दल र नेताका लागि प्रिय मानिन्थे । 

यही छविकै बलमा पराजुलीले कोशी प्रदेशसभा सचिवको जिम्मेवारी दोहोर्याउने अवसर पाएका थिए । यसरी निजामती सेवा छाडेर राजनीतिक नियुक्ति पाएका र त्यसबाट पनि अवकाशको नजिकै पुगिसकेका बेला उनी भ्रष्टाचार प्रकरणमा दोषी ठहर भएका छन् । 

बुधबार सर्वोच्च अदालतले पशुपतिको बालुवाखानी प्रकरणमा पराजुलीसहित ९ जनालाई दोषी ठहर गरेपछि उनको ‘चम्किलो’ करिअरको अन्त्य बिर्सनलायक बन्न पुगेको छ ।  उनलाई ६ वर्ष कैद र १ करोड २२ लाख रूपैयाँ हुने फैसला भएको छ । 

‘प्रदेशसभाको सचिवका रुपमा उहाँको कार्यशैलीमा खोट लगाउने ठाउँ थिएन, समन्वयका आधारमा राम्रोसँग सचिवालय व्यवस्थापन गर्नुभएको थियो’, बिहीबार प्रदेशसभा बैठक अघि सबैजसो सांसदहरू आपसमा गफिँदा भन्दै थिए ‘तर, उहाँलाई विगतले दुःख दिएछ ।’ 

निजामती सेवाको उपल्लो तह सहसचिवसम्म पुगेर २०७६ मा स्वेच्छिक अवकाश लिएका पराजुलीले तत्कालै प्रदेशसभा सचिवको जिम्मेवारी पाएका थिए । 

तत्कालीन प्रदेश १ सभा सचिवको जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने बेलामा शेरधन राई नेतृत्वको नेकपा नेकपाको सरकार उनका लागि सहयोगी बनेको थियो । 

खासगरी तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीसँग सोही मन्त्रालयमा सहकार्य गरेका पराजुलीलाई कार्कीकै जोडबलमा प्रदेशसभामा ल्याइएको तत्कालीन नेकपा नेताहरू बताउँछन् । 

सरकार र तत्कालीन सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारी सकारात्मक भएपछि प्रदेशसभा प्रवेश गरेका पराजुलीले प्रदेश संसद्को प्रशासनिक नेतृत्व गरेका थिए । अपवाद बाहेकका घटनामा उनले विवादरहित रुपमा काम गरेको सबैजसो दलका नेताहरूको अनुभव छ ।

उनी २०८१ बैशाख ९ देखि लागु हुने गरी दोस्रो कार्यकालका लागि प्रदेश सभाको सचिवमा नियुक्त भएका थिए ।

उनलाई राप्रपाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले पनि निरन्तरता दिएका थिए । उनलाई दोस्रो कार्यकालका लागि सचिवको जिम्मेवारी दिंदा कांग्रेस नेता केदार कार्की मुख्यमन्त्री थिए ।  

काठमाडौंको स्थानीय विकास अधिकारी छँदा पशुपतिको जग्गामा बालुवाखानी सञ्चालन गर्न दिएर भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा उनी सर्वोच्च  अदालतबाट दोषी ठहर भएका हुन् । त्यसअघि विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका उनीहरूको मुद्दा लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।

प्रदेशसभा उच्च स्रोतका अनुसार सचिव पराजुली सर्वोच्चबाट ‘क्लिन चिट’ पाइनेमा लगभग ढुक्क थिए । ‘विशेष अदालतले सफाइ दिइसकेको मुद्दा हो, धेरै समस्या छैन’, उनले सभाका उच्च तहका अधिकारीहरूसँग भन्ने गरेका थिए । 

बुधबार दिउँसो फैसला आउँदै गर्दा उनी प्रदेशसभाकै एक जना कनिष्ठ तहका कर्मचारीको घरमा आयोजित स्वस्थानी पूजाको प्रसाद ग्रहण गर्न पुगेका थिए । 

‘सभामुखज्यूसहित गोपाल सर पूजामा पुग्नुभएको थियो’, एक कर्मचारीले भने ‘पूजामा रहँदारहँदै उहाँलाई फोन आयो । सभामुखसँग केहीबेर अलग्गै कुरा गरेर उहाँ हिँडिहाल्नुभयो ।’ 

स्रोतका अनुसार पराजुलीले सभामुख अम्बरबहादुर बिष्टलाई सर्वोच्चको फैसलाबारे जानकारी दिँदै आफू काठमाडौं जाने बताएका थिए । उनी बिहीबार बिहानै काठमाडौंतिर गएका छन् । 

सभामुख बिष्टले सचिव पराजुली सर्वोच्चमा पुनरावलोकनका लागि गएको जानकारी दिए ।

‘पुनरावलोकनका लागि उहाँ जानुभएको छ, हेरौं के हुन्छ’, सभामुखले भने ‘अहिलेसम्म अदालतबाट हामीलाई केही जानकारी आइसकेको छैन । त्यसैले उहाँ पदमुक्त हुनुभएको छैन ।’ 

सर्वोच्चको फैसलापछि उनी बिहीबारको प्रदेशसभा बैठकमा अनुपस्थित भएपछि उपसचिव गौतमराज अमात्य सभाको कायममुकाय सचिव भएका छन् ।

प्रदेशसभाको प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा रहेका अमात्यलाई  सभामुख बिष्टले कायममुकायम सचिवको जिम्मेवारी दिएका हुन् । बिहीबारको प्रदेशसभा बैठकमा सचिवको आसनमा अमात्यले जिम्मेवारी निर्वाह गरेका थिए ।

काठमाडौंको स्थानीय विकास अधिकारी हुँदा पशुपतिको जग्गामा बालुवाखानी सञ्चालन गर्न दिएर भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले बुधबार सचिव पराजुलीसहित ९ जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो । 

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले पशुपतिको जग्गामा बालुवाखाली सञ्चालन गर्न दिँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा एमाले नेता निर्मल कुइँकेल र पराजुलीसहित ९ जनालाई दोषी ठहर गरेको हो ।