छाला उद्योगको प्रदुषणविरुद्ध कारण देखाउ आदेश

विराटनगर । सुनसरीको दुहवी नगरपालिका–६ स्थित एशियन लेदर उद्योगले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगरी स्थानीयबासीलाई स्वच्छ वातावरण उपभोग गर्न पाउने अधिकारबाट बंचित गरेको भन्दै दायर भएको रिटमा कोशी प्रदेश सरकारविरुद्ध कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ । 

मानव अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को प्रदेश कार्यालय विराटनगरले उक्त छाला उद्योगविरुद्ध आइतबार उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । 

रिटमाथि सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश नरेशकुमार चौधरीको इजलासले विपक्षी प्रदेश सरकारको नाममा सोमबार कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । 

इन्सेक कोशी प्रदेश प्रमुख मनोहर पोखरेलले दायर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, दुहवी नगरपालिका र एशियन लेदर इण्डष्ट्रिजसहित ६ वटा निकायलाई प्रतिवादी बनाएर विरुद्ध रिट दायर गरेका हुन् ।

उच्चले अन्तरिम आदेशका लागि विपक्षीलाई बुधबार छलफलमा झिकाउने आदेश गरेको छ । 

रिट निवेदक पोखरेलले स्वच्छ वातावरणसम्बन्धी मौलिक हक प्रत्याभूतिको माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् । 

दुहवी–६ स्थित एशियन लेदर उद्योग र युनाइटेड टेनेरिज उद्योगका कारण त्यस क्षेत्रमा स्थानीय वर्षौदेखि पीडित हुँदै आएका छन् । 

छाला प्रशोधनका क्रममा उद्योगबाट निस्कने रसायनयुक्त पानी तथा दुर्गन्धले चरम वातावरण प्रदुषण हुने गरेको इन्सेकले अनुगमनका क्रममा फेला पारेको हो । जसका कारण उद्योग आसपास बस्ने नागरिक, कोशी राजमार्गमा यात्रा गर्ने यात्रीहरू, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका र आर्थिक रूपमा विपन्न समुदाय प्रत्यक्ष प्रभावित भएको जनाइएको छ । 

छाला उद्योगको प्रदुषणबाट सास फेर्न गाह्रो हुने, बिरामी हुने, प्रभावित क्षेत्रका युवायुवतीको विहेबारी गर्न समस्या हुने र मानिसहरू विस्थापित हुनुपर्ने र घरजग्गा समेत बेचाबिक्री नहुने जस्ता समस्या उत्पन्न भएको पोखरेलले बताए । 

साथै, उद्योगबाट उत्पादन हुने रसायनयुक्त पानी बुढीखोलामा सिधै मिसाएका कारण मानव जीवन र पशुचौपायामा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको उनले बताए ।

उक्त छाला उद्योगले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगरेका कारण स्थानीय समुदाय प्रदुषणको मारमा परेको उनले बताए । 

रिटमा संविधानले धारा ३० को उपधारा (१) अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ्य वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हक प्रत्याभूति हुनुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गर्नुपरेको जनाइएको छ ।

साथै नागरिकको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि वातावरण संरक्षण ऐन, कोशी प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, कोशी प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७७, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा व्यवस्था गरिएका शर्त र मापदण्डहरु कार्यान्वयनका लागि पनि माग गरिएको जनाइएको छ ।