पाथीभरामा केवलकार : कौडीको भाउमा यसरी किनिएको थियो जग्गा

विराटनगर । ताप्लेजुङको पाथीभरा (मुक्कुम्लुङ) क्षेत्रमा यतिबेला केवलकार निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ । स्थानीयवासीको विरोधका बीच केवलकार निर्माणले गति लिइरहेका बेला केवलकार कम्पनीले स्थानीयवासीलाई झुक्याएर कौडीको भाउमा जग्गा खरिद गरेका प्रमाणहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन् ।

बुधबार मात्रै प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा ताप्लेजुङका स्थानीयवासीले एउटा उजुरी दर्ता गराएका छन् । लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेललाई सम्बोधन गर्दै दिइएको उजुरीमा स्थानीयवासीलाई केवलकार कम्पनीले कसरी झुक्याएको थियो भन्ने विषय उल्लेख छ ।

पाथीभरामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्षसमेत रहेका चन्द्र ढकालको कम्पनीले केवलकार बनाइरहेको छ । केवलकार निर्माणले लिम्बूहरूको ऐतिहासिक र प्राचीन सांस्कृतिक सम्पदा मासेको भन्दै आन्दोलन पनि चलिरहेको छ ।

यद्यपि ताप्लेजुङवासीले नै मत दिएर जिताएर पठाएका एमाले नेता योगेश भट्टराई, कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, कांग्रेस नेता उद्धव थापासहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसम्म पनि केवलकार कसैगरी निर्माण हुनुपर्ने पक्षमा उभिएका थिए । 

राज्यसत्ताको नेतृत्व गरिरहेका सबैजसो नेताहरू केवलकारको पक्षमा उभिएपछि स्थानीयवासीको मागलाई सरकारले सुनेको नसुन्यै गरेको छ । त्यैपनि निरन्तर आन्दोलन गरिरहेका स्थानीयवासीले भने विभिन्न प्रमाणहरू अघि सारेर केवलकार निर्माणका क्रममा नेता, कर्मचारीहरूसम्मले ठूलो रकम अनियमितता गरेको भन्दै लेखा समिति गुहारेका हुन् । त्यही उजुरीमा झुक्याएर जग्गा खरिद गरेको प्रसंग पनि उल्लेख छ । 

निवदेनमा उल्लेख भएअनुसार आजभन्दा ठ्याक्कै ८ वर्ष अघि ताप्लेजुङका ध्रुवनारायण श्रेष्ठले आफ्नो नाममा रहेको जग्गा बिक्री गरे ।

७४६, १०५६ र १०५७ कित्ता नम्बरका जग्गा  पुष्पबहादुर बडुवाल र सरिता लिम्बूको नाममा रजिस्ट्रेशन पास हुँदा श्रेष्ठको हातमा ७ लाख २० हजार रुपैयाँ परेको थियो । २०७४ मंसिर ८ मा श्रेष्ठले बडुवाल र लिम्बूलाई जग्गा पास गरिदिएका थिए । 

त्यसको तीन वर्षपछि अर्थात २०७७ असोज १८ मा त्यही जग्गा चन्द्र ढकालको कम्पनी पाथीभरा केवलकार प्रालिले किन्यो । जिल्ला मालपोतको अभिलेखअनुसार जग्गा किनबेच गर्दा राखिने थैलीमा जग्गा २६ करोड १० लाख रुपैयाँमा किनिएको उल्लेख थियो ।

ध्रुवनारायण श्रेष्ठले ७ लाख २० हजारमा बिक्री गरेको जग्गाको मूल्य तीन वर्षमै ३६२ दशमलव ५ गुणा बढेको मालपोतको अभिलेखबाट देखिन्छ । अहिले केवलकारको सवस्टेशन निर्माण यही जग्गामा भइरहेको छ ।

यही शैलीमा दर्जनौ स्थानीयवासीबाट केवलकार निर्माण कम्पनीले जग्गा खरिद गरेको पाइएको स्थानीयवासीले लेखा समितिमा दिएको उजुरीमा उल्लेख छ । 

‘केवलकार बनाउने नाममा आदिवासी जनजातिका जग्गा हडप्नुका साथै रैथाने वासिन्दालाई झुक्यानमा पारी सस्तोमा जग्गा खरिद गरेपछि सोही जग्गाहरू स्थानीय दलाल र उच्च राजनीतिक तहमा रहेका व्यक्तिहरूले करोडौ रुपैयाँमा कारोवार गरेका छन्’, उजुरीमा भनिएको छ ‘यसबाट गैरकानूनी रुपमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने माध्यम बनाई स्थानीय आदिवासी जनजातिहरूमाथि व्यापक दमन शोषण र शारीरिक तथा मानसिक आक्रमण गरिएको छ ।’ 

केवलकार निर्माणका नाममा ठूलो अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै त्यसको छानविन गरी संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकायहरुमा निर्देशन गर्न माग गर्दै लेखा समितिमा उजुरी परेको हो । 

ताप्लेजुङ  फुङलिङ–४ का नवराज गुरुङ, फुङलिङकै असिम पालुङवा, खगेन्द्र लामघादे  र दैलेखका लोकेन्द्र थापाले निवेदन दिएका हुन् । निवेदनमा २० जना स्थानीयवासीले समर्थनमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।  

निवेदनमा केवलकार बनाउने नाममा कम्पनीका व्यक्तिहरू, नगरपालिकाका केही व्यक्तिहरू संलग्न भएको उजुरीमा उल्लेख छ ।

केवलकार बनाउने नाममा आदिवासी जनजातिका जग्गा हडप्नुका साथै रैथाने वासिन्दालाई झुक्यानमा पारी सस्तोमा जग्गा खरिद गरिएको र पछि सोही जग्गाहरू स्थानीय दलाल र उच्च राजनीतिक तहमा रहेका व्यक्तिहरूले करोडौ रुपैयाँमा कारोवार गरी गैरकानूनी रुपमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने माध्यम बनाएको उल्लेख छ ।

निवेदनमा ‘वन तथा वातावरण मन्त्रालय एवं संघीय मामिला मन्त्रालय र भौतिक योजना मन्त्रालयका कर्मचारीहरूका बीचको मिलेमतोमा व्यापक रुपमा आर्थिक लेनदेनको चलखेल गरी आदिवासी जनजातिको पुख्र्यौली थातथलो र प्राकृतिक वन तथा सम्पदामाथि हस्तक्षेप गरी केवलकार बनाउन बलजफ्ती गरिएको’ उल्लेख गरिएको छ । 

निवेदनमा उक्त कार्य रोक्न र यस अनियमित कार्यमा संलग्न रहेका व्यक्तिहरूउपर छानविन र स्थलगत निरीक्षण समेत गरी कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई तत्काल निर्देशन गर्न माग गरिएको छ । 

निवेदनमा महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनहरूले औंल्याएका कमजोरीहरू उल्लेख गर्दै स्मरण गराइएको छ । त्यसैगरी कानून विना नै नगरपालिका र केवलकार कम्पनी बीचको मिलेमतोमा फुङलिङ नगरपालिकाले केवलकारलाई जग्गा लिजमा दिएको पनि निवेदनमा भनिएको छ ।

नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त धार्मिक स्थल र सांस्कृतिक सम्पदामाथिको आदिवासी जनजाति समुदायको अधिकार हनन हुनेगरी नेपाल सरकार र फुङलिङ नगरपालिकाले केवलकार बनाउन अनुमति प्रदान गरेकोले यसबाट नागरिकको संबैधानिक हक हनन् भएको निवेदनमा जिकिर गरिएको छ ।

केवलकार बनाउन मन्त्रिपरिषद्बाट ४.९७ हेक्टर वन लिने गरी निर्णय गराई फिल्डमा १० हेक्टर भन्दा बढी प्राकृतिक वन विनास गरेको आरोप पनि निवेदनमा लगाइएको छ ।

५ हेक्टर भन्दा बढी वन प्रयोग गर्नका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन  गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको तर उक्त व्यवस्था छलेर प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण मात्र गरेर केवलकार बनाउन सुरु गरिएको निवेदकहरूको भनाइ छ ।

त्यसैगरी सामुदायिक वनहरूलाई झुक्यानमा पारी सिम्बु पाथीभरा सामुदायिक वनबाट सहमति पत्र लिएको भनी सामुदायिक वन विनास गरेको आरोप पनि लगाइएको छ ।  

नगरपालिका र केवलकार कम्पनीबीच भएका गैरकानूनी सम्झौता र सरकार तथा मन्त्रालयले गरेका सम्झौताहरू सार्वजनिक नगरी गोप्य राखिएको, आदिवासी जनजाति समुदायका जायज मागहरूको वेवास्ता गरी राज्य संयन्त्र प्रयोग गरी व्यापक रुपमा दमन गरिएको पनि निवेदनमा उल्लेख छ ।