एक महिलालाई मन्त्री बनाउँदा ‘राज्यमन्त्री’ मै सिमित

विराटनगर । निरन्तरको दवाव र रस्साकस्सीपछि कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की १४ महिनापछि मंगलबार आफ्नो मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्न सफल भए । 

दुई राज्यमन्त्री १० सदस्यीय मन्त्रिमण्डलको नेतृत्व गर्दै आएका मुख्यमन्त्री कार्कीले मन्त्रिपरिषद्को सेटै परिवर्तन गर्दा महिलालाई मन्त्रिपरिषद्मा राज्यमन्त्रीमै सिमित गराए । 

उनले प्रदेश सभामा ४० सांसदसहित सवैभन्दा ठुलो दल रहेको एमालेमा ३५ प्रतिशत अर्थात १४ जना महिला सांसद हुँदापनि मन्त्रिमण्डललाई पुरुषमात्रै प्रवेश गराए । 

मंगलबार पुनर्गठित मन्त्रिमण्डलमा २९ सांसदसहितको दोस्रो ठुलो दल नेपाली कांग्रेसले पनि शोभा चेम्जोङलाई राज्यमन्त्रीमै सिमित गरेको हो । कांग्रेसमा एमालेभन्दा पनि झन धेरै ४१ प्रतिशत अर्थात १२ जना महिला सांसद छन् । 

कोशी प्रदेशसभाभित्रका प्रमुख दुई ठुला दलको गठबन्धनले सरकार बनाउँदा मन्त्रिमण्डलबाट महिलाको सहभागिता राज्यमन्त्रीमा सिमित गरेर लगभग शुन्य बनाइएको हो । एमालेबाट महिला सांसदहरू मध्ये सृजना दनुवार मात्रै उपसभामुखको जिम्मेवारीमा छिन् ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्लाई २०८१ कात्तिक ८ मा पहिलो पटक पूर्णता दिएका थिए । 

एमालेबाट भोजपुरकी सिर्जना राई राज्यमन्त्री बनिन् । तर उनले कुनै मन्त्रालयको विशेष भूमिका भने पाउन सकिनन् । 

पछिल्लो पटक मुख्यमन्त्री कार्कीविरुद्ध खुलेर आलोचना गरेकी राईलाई महिला भएकै कारण मात्रै राज्यमन्त्रीबाट हटाउन नसकेको एमालेका नेताहरूले बताए । 

एक महिला सांसदले नै भनेकी थिइन् ‘वहाँलाई निकै अप्ठेरो परिसकेको थियो, महिला माननीय भएकै कारण पनि वहाँलाई आउट गर्न कठिन भइरहेको थियो ।’

मंगलबार मन्त्रिपरिषद्को सेटै फेरिंदा ९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्को आकार १० पुगेको छ । कांग्रेसबाट भुपेन्द्र राईले भौतिक पूर्वाधार विकास र स्वास्थ्य गरी दुईवटा मन्त्रालय सम्हालेका थिए । 

कांग्रेस–एमालेबीच अहिले जिम्मा लिएकै मन्त्रालयमा मन्त्रीहरूमात्रै फेर्ने गरी सहमति बनेको हो । सोही सहमति अनुसार कांग्रेसले यसपटक भौतिक पूर्वाधार र स्वास्थ्यमा अलग मन्त्री पठाएका कारण मन्त्रिमण्डलमा क्याबिनेट मन्त्रीको संख्या ७ बाट बढेर ८ पुगेको छ । 

नेकपा एमालेबाट संसदीय दलका प्रमुख सचेतक समेत रहेका संखुवासभाका बिदुर लिंथेप आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री नियुक्त भएका छन् । झापाका तिलचन पाठक खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जामन्त्री नियुक्त भए । 

धनकुटाका इन्द्रमणि पराजुली आन्तरिक मामिला तथा कानुन र रामप्रसाद मेहता सामाजिक विकासमन्त्री नियुक्त भएका छन् । मोरङका उमाकान्त गौतम आन्तरिक मामिला तथा कानुन राज्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् ।

त्यस्तै नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट ओखलढुंगाका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीमा प्रदीप सुनुवार नियुक्त भएका छन् । 

मोरङका भीम पराजुली पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री बनेका छन् । मोरङकै मानबहादुर लिम्बूले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका हुन् । 

सुनसरीका इसराइल मन्सुरीलाई उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । मोरङकै शोभा चेम्जोङ भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री नियुक्त भएकी हुन् ।

कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गले आठजना नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गराएका छन् । मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले दुई राज्यमन्त्रीहरूलाई सपथ ग्रहण गराएका छन् ।

केन्द्रीय राजनीतिक समिकरण अनुसार कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले लिंदै आएको छ । 

दुवै दलबीच एक बर्षमा मन्त्री फेर्ने गरेर पालो पु¥याउने सहमति अनुसार कोशीमा मन्त्रिमण्डल हेरफेर भएको हो । उनीहरूबीच एक आर्थिक बर्षको बजेट आएपछि मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने सहमति तय भएको थियो ।

पटक–पटक हुने भन्दै रोकिंदै आएको मन्त्रिपरिषद् लामो राजनीतिक कसरतपछि मात्रै पुनर्गठनको चरणमा प्रवेश गरेको हो । 

एमालेका कोशी प्रदेश इन्चार्ज शेरधन राईले कैयौं पटक प्रदेशको मन्त्रिमण्डल हेरफेर हुनेभन्दै मुख्यमन्त्री कार्कीमाथि दवाव दिंदै आएका थिए । 

सोही दवावका कारण पुस १८ गते नै अहिलेका मन्त्रीहरूलाई बिदा गर्ने र एमाले–कांग्रेसबाट नियुक्त हुने नयाँ मन्त्रीहरूको सपथ गराउने तयारी भएपनि कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद चर्किंदा सपथ धकेलिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुअघि मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले मंगलबार संसदीय दलको बोर्ड बैठक बोलाएर राजनीतिक परिस्थिति र मन्त्रिमण्डल हेरफेरको बिषयबारे वहाल रहेका मन्त्रीहरूलाई समेत राखेर औपचारिक जानकारी गराएका थिए । बोर्ड बैठकमा कांग्रेसको सहकार्यलाई नै निरन्तरता दिंदै मन्त्रिमण्डल फेरबदल गर्न लागिएको उनले प्रष्टिकरण दिएको स्रोतले जनाएको छ ।

मन्त्रिमण्डलमा पठाउँदा यसअघि केन्द्रीय संसदमा प्रतिनिधित्व गरिसकेका, दुईपटक प्रदेशसभामा छानिएकाहरू तथा समावेशीताका आधारमा मात्रै मन्त्री सिफारिस गर्ने गरी मापदण्ड बनाएको एमाले सांसदहरू बताउँछन् ।