भन्सार विन्दुमै एमआरपी प्रावधान, विराटनगर भन्सारमै रोकिए दर्जनौं कन्टेनर

विराटनगर । विराटनगर भन्सार नाकामा वैशाख १५ यता कन्टेनरको चाप बढ्दै जाँदा मोरङ–सुनसरी औद्योगिक करिडोरका उद्योगी–व्यवसायी प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् । औद्योगिक कच्चा सामग्रीहरुको आयातमा कुनै असर नपरेको बताउने विराटनगर भन्सार प्रशासनले अन्यत्रको दाँजोमा विराटनगरमा धेरै गाडी नरोकिएको बताइरहेको छ ।  

अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्ने सरकारी प्रावधानले  भन्सार नाकाहरुमा असर देखिएको हो । अन्यत्रको दाँजोमा विराटनगरमा असर कम भएको सरकारी पक्षको दाबी छ । यद्यपि उद्योगी व्यवसायीहरु भने विराटनगरमा पनि यसको असर देखिएको  बताउँछन् । 

‘सरकारी पक्षले विराटनगर नाकामा थोरै गाडी मात्रै रोकिएको भन्ने ठानेर कम असर परेको भनेको हुन सक्छ,’ उद्योग संगठन मोरङका महानिर्देशक चुडामणि भट्टराईले भने ‘तर, जसको सामान लामो समयदेखि भन्सारमै रोकिएको छ, उनीहरुको त सर्वस्व भए सरह हुन्छ नि !’ 

तयारी मालवस्तुहरु जस्तै मोटर पार्टस्, विद्युतीय सामग्री, मोबाइल, बिस्कुट, चियापत्ती लगायतका दर्जनौं तयारी मालवस्तु पनि विराटनगर भन्सार नाका हुँदै उल्लेख्य रुपमा नेपाल भित्रिने गरेका छन् । 

विदेशबाट पैठारी गरी नेपालमा बिक्री वितरण हुने सम्पूर्ण तयारी वस्तुमा अनिवार्य रूपमा भन्सार विन्दुमै अधिकतम् खुद्रा मूल्य उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थाप्रति उद्योगी व्यवसायीहरूले विरोध जनाइरहेका छन् । सरकारले यसको पूरै वेवास्ता गरिरहेको छ ।

मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले भन्सार विन्दुमा अनिवार्य एमआरपी प्रणाली कहिले पनि सम्भव नहुने बताएका छन् ।

उद्योगी व्यवसायीहरुका अनुसार अन्यत्रको दाँजोमा विराटनगर भन्सारमा रोकिने गाडीको संख्या कम छ । तर, वैशाख १५ यता रोकिएका गाडीको संख्या दर्जनौं भइसकेको उनीहरुको भनाइ छ । 

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले चैत २६ र ३० मा सूचना प्रकाशित गरी विदेशबाट पैठारी गरी नेपालमा बिक्री वितरण हुने वस्तुमा अनिवार्य रुपमा भन्सार विन्दुमै अधिकतम् खुद्रा मूल्य उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । 

संघले भन्सार मूल्याङ्कन तथा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) सम्बन्धी सो सरकारी निर्देशनप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । 

‘अधिकांश व्यवसायी साना तथा मझौला स्तरका रहेका छन् जसले बजारको उतारचढाव, ढुवानी खर्च, विनिमय दर, भन्सार मूल्याङ्कन, कर संरचना तथा मौज्दात व्यवस्थापनका आधारमा वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्ने गर्दछन्’ राठीले भने, ‘यस्तो अवस्थामा भन्सार विन्दुमा अनिवार्य एमआरपी प्रणाली कहिले पनि सम्भव हुँदैन, आयातकर्ताले यी सबै खर्चको हिसाब मिलान गरी आयातित वस्तुमा एमआरपी लगाएर मात्र बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।’

भन्सार नाकाहरुमा यो समस्या केन्द्रीय सरकारको नीतिगत निर्णयबाट सुरु भएको हो । सरकारले चैत ३० गते विदेशबाट आयात हुने वस्तु भन्सार पास हुँदाकै चरणमा अधिकतम खुद्रा मूल्य उल्लेख भइसकेको हुनुपर्ने व्यवस्था लागू गर्यो । 

वैशाख १५ देखि कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याइएको यो प्रावधान व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको भन्दै व्यवसायीले सुरुदेखि नै आपत्ति जनाएका थिए । 

महानिर्देशक भट्टराईले भने ‘विदेशबाट आयात गरिएका सबै वस्तु भन्सार नाकामै झारेर एक–एकमा एमआरपी टाँस्नु न समयसापेक्ष छ, न पूर्वाधारले सम्भव बनाउँछ ।’

उद्योगीहरूका अनुसार विराटनगर नाकाबाट भित्रिने अधिकांश मालसामान कच्चा पदार्थ, मेसिनरी पाट्र्स, कपडा, टायर, प्याकेजिङ सामग्री र औद्योगिक वस्तु हुन् । 

यस्ता सामान एउटै कन्टेनरमा धेरै प्रकारका हुने भएकाले भन्सार परिसरमै खोल्ने, वर्गीकरण गर्ने, लेबल टाँस्ने र पुनः लोड गर्ने प्रक्रिया अत्यन्त जटिल र खर्चिलो हुने उनीहरूको भनाइ छ । 

यसको प्रत्यक्ष असर उत्पादन लागत, ढुवानी खर्च र बजार मूल्यमा पर्न थालेको व्यवसायी बताउँछन् ।

उद्योग संगठन मोरङका अनुसार भन्सारमै एमआरपी टाँस्ने अनिवार्यताले विराटनगर–केन्द्रित उद्योगहरू प्रभावित हुन सुरु भइसकेको छ । भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आयातित पदार्थ बजार नपुग्दा समस्या हुने संगठनको भनाइ छ । 

भन्सारमा  जाँचपास नहुँदा धेरै उद्योगहरुको  आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित भएको उद्योग संगठन मोरङले जनाएको छ । बजारमा समेत केही उपभोग्य वस्तुको अभाव देखिन थालेको छ । 

विराटनगर भन्सार कार्यालयका अधिकारीहरूका अनुसार यहाँ दैनिक करिब तीन सय मालवाहक सवारी भित्रिने गरेका छन् । 

तीमध्ये केही गाडी जाँचपासको प्रतीक्षामा रोकिए पनि अवस्था नियन्त्रणबाहिर नपुगेको दाबी भन्सार प्रशासनको छ । 

‘विराटनगर भन्सारबाट धेरैजसो औद्योगिक कच्चा पदार्थहरु आउने हुँदा यहाँ धेरै ठूलो असर छैन, थोरै छ,’ विराटनगर भन्सारका सूचना अधिकारी विमलकुमार साहले भने ‘यहाँबाट दैनिक ३ सय हाराहारी गाडी जाँचपास हुन्छ । त्यसमा २५ वटा हाराहारी जति गाडीहरु एमआरपी तोक्नुपर्ने खालका सामान लिएर आएका हुन्छन् । त्यस्ता गाडीहरु रोकिने हुन् । धेरै रोकिएका छैनन् ।’ 

भन्सार प्रशासनले यसो भने पनि भन्सार परिसर, एकीकृत जाँच चौकी आसपास र औद्योगिक करिडोर जोड्ने सडकखण्डमा रोकिएका कन्टेनरको संख्या बढ्दै गएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । 

भन्सार प्रक्रिया लम्बिँदै जाँदा भन्सार यार्डमा चाप बढेको र ढुवानी व्यवस्थापनमा कठिनाइ थपिएको उनीहरुको भनाइ छ । 

भन्सार विभागले भने समाधानको व्यावहारिक विकल्प अघि सारेको थियो । विभागले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा आयातकर्ताले वस्तु बजारमा पठाउनु अघि एमआरपी अनिवार्य टाँस्ने स्वघोषणा गर्ने, भन्सारले जाँच र अभिलेख राख्ने तथा विस्तृत कानुनी व्यवस्था आगामी आर्थिक ऐनमार्फत स्पष्ट गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । 

यसले तत्काल जाम पनि खुल्ने र नीतिको मूल उद्देश्य पनि कायम रहने भन्सार अधिकारीहरूको धारणा थियो । 

उद्योग मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रालय भन्सारको उक्त सुझावमा सहमत देखिए पनि अन्तिम निर्णय प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अड्कियो ।  

प्रधानमन्त्री कार्यालयले पुरानै निर्देशन कार्यान्वयन गर्न जोड दिएपछि मन्त्रालय पछि हटेको बताइन्छ । त्यसपछि भन्सार प्रशासनले पनि पूर्ण रूपमा सहज जाँचपास खुलाउन सकेन । 

‘प्रधानमन्त्री बालेन शाहको अनावश्यक हठले नाकाहरुमा सामान बोकेका वस्तुहरु अड्किएको अड्कियै भएका छन्,’ विराटनगरका एक उद्योगीले भने ‘मोटर पार्टसहरु, मोबाइलदेखि प्याकेजिङयुक्त धेरै सामान बोकेका कन्टेनर अड्किएका छन् ।’ 

यसको असर  राजस्व, आपूर्ति र बजार तीनै तहमा देखिन थालेको छ । लामो समयसम्म कन्टेनर रोकिनु भनेको एकातिर सरकारको राजस्व संकलन सुस्ताउनु हो भने अर्कोतिर बजारमा अभाव, लागतवृद्धि र अनौपचारिक कारोबार बढ्नु हो ।