कोशी सरकारले फेरि दोहोर्‍यायो ‘पारदर्शी खर्च’ को वाचा

विराटनगर । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकारले फेरि एकपटक प्रदेशको सार्वजनिक खर्चलाई ‘मितव्ययी र पारदर्शी बनाउने’ प्रतिबद्धता जनाएको छ । यसअघि पनि यस्तो प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउदै आएको सरकारले प्रतिबद्धता अनुसार आर्थिक पारदर्शिता नदेखाएको र आर्थिक अनुशासन प्रदर्शन नगरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नै बताएको छ ।

यसअघिको झैं सुशासनको वाचा पनि दोहोर्‍याएको सरकारले अब ल्याउने बजेट सुशासन, कृषिको व्यवसायीकरण, भौतिक पूर्वाधार विकासदेखि प्रदेशको पर्यटनको सम्भावना खोजीमा केन्द्रीत हुने जानकारी दिएको छ ।
विनियोजन विधेयक २०८२ को सिद्धान्त र प्राथमिकता आइतबार प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्दै सरकारले यो जानकारी दिएको हो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले आगामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै ‘उच्च, दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न समग्र आर्थिक आधारको सबलीकरण गरिने’ बताएका छन् । 

हरित अर्थतन्त्रको विकास र प्रवद्र्धनका लागि नीतिगत र कानूनी सुधार गर्ने,  सार्वजनिक, निजी, सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रसँगको साझेदारीमा आर्थिक समुन्नति प्राप्त गर्ने,  राष्ट्रिय पूँजी निर्माण हुने, नागरिकमा सन्तुष्टि वृद्धि गर्ने तथा राजस्वमा प्रत्यक्ष योगदान गर्ने आयोजनामा लगानी बढाउँदै लगिने सरकारले बताएको छ ।

‘विकास प्रक्रियाका हरेक चरणमा दिगो विकासको अवधारणालाई आन्तरिकीकरण गर्दै लगिने’ उल्लेख गरेको  सरकारले सन्तुलित र समावेशी विकासका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यलाई थप सुदृढ पारिने बताएको छ । 

संविधान र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन अनुसार राजस्वको बाँडफाँट र वित्तीय हस्तान्तरणलाई थप प्रभावकारी बनाउने बताएको छ । 

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई जनमुखी, विश्वसनीय, पारदर्शी  र उत्तरदायी बनाइ सुशासन प्रवद्र्धन गरिने, चालु खर्चमा हुने विनियोजनलाई वाञ्छित सीमाभित्र राखी आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा दीर्घकालीन लाभ पुर्‍याउने गरी पूँजीगत खर्चमा विनियोजन केन्द्रित गरिने लगायतका विषयलाई पनि सरकारले आगामी बजेटका सिद्धान्तभित्र समेटेको छ ।

‘स–साना आयोजनामा बजेट विनियोजन हुने प्रवृत्तिलाई निरूत्साहित गर्दै बहुवर्षीय तथा रूपान्तरणकारी आयोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी सार्वजनिक खर्चलाई परिणाममुखी बनाइनेछ’ प्रदेशसभामा प्रस्तुत भएको दस्तावेजमा भनिएको छ ‘प्रदेशको सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाइने छ ।’ 

शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, आवास र पोषण लगायतका क्षेत्रमा गुणस्तर सुधार गरी सबैको पहुंच सुनिश्चित गर्ने सरकारले बताएको छ ।

महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकको संरक्षण, सशक्तिकरण, उत्थान र विकासका लागि उपलब्ध स्रोत, साधन र अवसरको न्यायोचित वितरण गरी सामाजिक विकासका सूचकमा सुधार गर्ने सरकारले जनाएको छ । 

त्यसैगरी ग्रामीण र सहरी क्षेत्रबीच अन्तरसम्बन्ध मजबुत बनाउन स्थानीय पूर्वाधार निर्माण गर्ने उल्लेख गर्दै सरकारले ग्रामीण क्षेत्रबाट हुने बसाइसराइ न्यूनीकरण गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, सडक, खानेपानी र सूचना प्रविधि लगायतका आधारभूत सुविधासहित आर्थिक अवसर तथा स्वरोजगार सिर्जना गर्ने बताएको छ ।

कोशीको आउँदो बजेटमा प्रदेशबाट प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन नीतिगत सुधार र भौतिक संरचना तथा सूचना प्रविधि पूर्वाधारलाई थप सुदृढ गरिने उल्लेख छ । 

प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवालाई थप जवाफदेही, जनमुखी र उत्प्रेरित गर्न जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने, भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने, सुशासन प्रवद्र्धन तथा शासकीय सुधार गरी प्रदेश केन्द्रित सेवा प्रवाहको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने विषय बजेटको प्राथमिकता हुने मन्त्री मगरले जानकारी दिएका छन् । 

सरकारले कार्यविधि तथा निर्देशिकाबाट हुने शासकीय कार्यप्रणालीलाई क्रमशः घटाउदै लगिने पनि बताएको छ । 

रूपान्तरणकारी र बहुवर्षीय आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्ने बताउँदै सरकारले प्राथमिकतामा भनेको छ, ‘प्रादेशिक सडक सञ्जाललका सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ । 

स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने, सांस्कृतिक महत्वका स्थल तथा पर्यटकीय स्थल जोड्ने सडकको निर्माण तथा स्तरोन्नति गरिनेछ ।’ 

ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका बजार केन्द्रको विकास र विपन्न नागरिकको आवास व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिइने भन्दै सरकारले अगाडि भनेको छ, ‘सार्वजनिक निजी साझेदारीमा रणनीतिक महत्वका पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ ।’ 

कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण, व्यवसायीकरण, आधारभूत खाद्यवस्तु र तुलनात्मक लाभ भएका बाली तथा पशुपंक्षीको उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा निजी, सहकारी तथा अन्तरसरकार समन्वय र सहकार्य गर्ने गरी बजेट आउने मन्त्री मगरले जनाएका छन् । 

‘कृषक, सहकारी, संकलनकर्ता र व्यापारीसँगको सहकार्यमा कृषि उत्पादनको मूल्य  शृङखला प्रवद्र्धन गरिनेछ’  सरकारले भनेको छ, ‘कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशुविज्ञ केन्द्रलाई प्रशिक्षण केन्द्र एवम् आधारभूत प्रयोगशालाको रूपमा स्तरोन्नरति गरी स्थानीय तहमा रहेका कृषि तथा पशु सेवा केन्द्रको प्राविधिक क्षमता विकास गरिनेछ ।’ 

नागरिकलाई गुणस्तरीय खानेपानी सेवा सुनिश्चित गर्ने, फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहको सहकार्यमा नवीन प्रविधिको उपयोग गर्ने, सिंचाइ प्रणालीको सुदृढीकरण, पुनःस्थापना र मर्मत सम्भार गरी कृषियोग्य भूमिमा बर्षैभरि दिगो सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने विषय पनि आउँदो बजेटको प्राथमिकता हुने सरकारले बताएको छ ।

प्रदेशका सांस्कृतिक, धार्मिक र प्राकृतिक सम्पदा संरक्षण गर्दै निजी क्षेत्र र समुदायको सहकार्यमा कोशी पर्यटन वर्ष, २०८२ लाई प्रवद्र्धन गर्ने बताउँदै सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भनिएको छ, ‘आन्तरिक तथा बाह्य  पर्यटक आकर्षण गर्न प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र साहसिक पर्यटनका पूर्वाधार र सेवामा सुधार गरी कोशी प्रदेशलाई गुणस्तरीय पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गरिनेछ ।’

प्रादेशिक विश्वविद्यालय, सामुदायिक क्याम्पस, प्राविधिक विद्यालय र सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण तथा गुणस्तर सुधारलाई प्राथमिकता दिने, खेलकुद पूर्वाधारको विस्तार र प्रवद्र्धन गर्दै खेलाडीको प्रशिक्षण, सहभागिता र व्यवसायिकता विकास गर्ने विषयलाई पनि बजेटले प्राथमिकता दिने उल्लेख छ । 

स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुंच विस्तार गर्ने, शारीरिक, मानसिक र सामाजिक स्वास्थ्य प्रवर्द्धन गर्ने गरी बजेट आउने मन्त्री मगरले प्रदेशसभामा पेश गरेको दस्तावेजमा उल्लेख छ ।

उद्यमशीलता विकासका माध्यमबाट प्रदेशको अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउन स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको स्थापना र सञ्चानलनलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी बजेट आउने पनि सरकारको भनाइ छ । 

निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहकको रूपमा अगाडि बढाउन नीतिगत र संरचनागत सुधार गरी लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता छ । 

यसबाहेक यातायात क्षेत्र व्यवस्थापन, वन र वातावरण संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन, सहकारीको अनुगमन र नियमन, आयोजना बैंकको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने गरी बजेट ल्याउने सरकारको भनाइ छ ।

हरेक वर्ष असार १ मा प्रदेशको बजेट ल्याउने प्रचलन छ । आइतबार मात्रै कोशी सभाले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेर सरकारलाई बजेट ल्याउने बाटो खुला गरिदिएको छ ।