विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र दिन वडाले दिनुपर्यो दवाब

विराटनगर । मृगौलापीडित विद्यार्थीको शैक्षिक प्रमाणपत्र दिन पुरानो बक्यौता माग्ने एक निजी विद्यालयलाई विराटनगर–४ वडा कार्यालयले दवाब दिनु परेको छ । वडाको दवाबमा पाँच वर्षदेखि पढ्न नपाएका विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र दिन जानकी बोर्डिङ स्कुल तयार भएको छ ।

वडाध्यक्ष जितन थापाले बुधबार विराटनगर–४ इक्राहीमा रहेको सो बोर्डिङ स्कुलमा गएर २०७६ सालमा कक्षा ८ पास गरेका मृगौलाको उपचाररत विद्यार्थी कुन्दन बिनको प्रमाणपत्र माग गरेका हुन् । 

यसअघि पत्राचार र फोन गर्दा पनि प्रमाणपत्र नदिइएकाले विद्यालयमै गएर दवाब दिनुपरेको अध्यक्ष थापाले बताए । कक्षा ८ को शुल्क तिर्न बाँकी रहेकाले नतिरेसम्म प्रमाणपत्र नदिने भन्दै विद्यालयले बिरामी विद्यार्थीका अभिभावकलाई फर्काउने गरेको थियो ।

नेकपा एमाले विराटनगर–४ का अध्यक्ष नवराज काफ्लेले विद्यार्थीले प्रमाणपत्र नपाएकाले अध्ययन रोकिएको वडा कार्यालयलाई जानकारी दिएका थिए । अध्यक्ष थापाले विद्यालयसँग कर तिरेको, नवीकरणको प्रमाण, विद्यार्थीले पाउने गरेको छात्रवृत्तिको विवरण माग गरेका छन् । ‘रोगको उपचार गर्दा गर्दै सम्पत्ती सकिएका परिवारलाई पनि दया नगर्ने विद्यालयहरूलाई कडाइ गरिन्छ’ थापाले भने ।

विरामी विद्यार्थी बिनका अनुसार उनी ८ कक्षामा पढ्दै गर्दा मृगौलामा समस्या भयो । उपचारमा २० लाख रुपैयाँ जति खर्च हुँदा बाबुको सम्पत्ति सकियो । हाल पनि औषधि सेवन गरिरहेका बिन पाँच वर्षपछि पुनः विद्यालय जान चाहेको बताउँछन् । वडाध्यक्ष थापाको पहलमा उनी ९ देखि १२ कक्षासम्म गोग्राहा उच्च माविमा ५० प्रतिशत छुटमा पढ्ने भएका छन् ।

उक्त बोर्डिङका प्रिन्सिपल शशिभुषण पण्डितले एक वर्ष शुल्क नतिरी पढ्ने र अर्को वर्ष भागेर अर्कै विद्यालयमा जाने विद्यार्थीको संख्या धेरै भएकाले अरुको जस्तै बिनको पनि प्रमाणपत्र रोक्नु परेको बताए । ‘७०, ८० हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ, २५ हजार दिनु भन्दा पनि दिन मान्दैनन्’ पण्डितले भने–‘वडाध्यक्ष आफै आएकाले विद्यार्थीको प्रमाणपत्र पनि वडाध्यक्षलाई नै हस्तान्तरण गरिदिन्छु ।’

विराटनगर–४ का वडा सचिव घमानबहादुर बानियाँले सम्पत्ति करको विवरण पनि सो विद्यालयसँग माग गरेका छन् । जमिन भाडामा लिएर माध्यमिक विद्यालय सञ्चालन गर्दै आएको सो बोर्डिङलाई सम्पत्ति र बहाल कर तथा विद्यार्थीले पाएको छात्रवृत्तिको विवरण बुझाउन सचिव बानियाँले माग गरेका छन् ।

विद्यालयमा असुरक्षित हुने भएकाले सम्पूर्ण कागजात घरमा राखिएको र वडा कार्यालयमै ल्याएर प्रमाण देखाउने प्रिन्सिपल पण्डितले बताएका छन् ।