‘कोशी’ को पक्षमा मतदान गर्ने ८२ सांसदलाई अवरोध नगर्ने पहिचान पक्षधरको प्रतिवद्धता

विराटनगर, २६ माघ । कोशी प्रदेश नामकरणमा कोशी नामको पक्षमा मतदान गर्ने ८२ जना प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई आन्दोलनरत पहिचान पक्षधरहरूले कुनैपनि जिल्लामा अवरोध नगर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । 

प्रदेश सभाबाट कोशी नामकरण भएपछि आन्दोलनरत रहेको प्रदेश १ पुनः नामकरण संयुक्त संघर्ष समिति र कोशी प्रदेश सरकारबीच शुक्रबार भएको वार्तापछि पाँच बुँदे सहमति समेत भएको छ । विराटनगरको बिग होटलमा भएको वार्तापछि उक्त सहमति भएको हो ।

सरकारसँगको सहमतिबारे जानकारी दिँदै कोशी प्रदेश सरकारको तर्फबाट वार्ता टोली संयोजक एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कमल प्रसाद जबेगुले वार्तामा भएका सहमतिका बुँदाहरू सार्वजनिक गरेका हुन् । उनले सहमतिलाई दुवै पक्षले पालना गर्ने जानकारी दिए ।

सहमतिको १ नम्बर बुँदामा प्रदेशको पुनः नामाकरण सम्बन्धमा सहमति हुने राजनीतिक वातावरण बनाउन सरकार एवं आन्दोलनरत पक्षबाट संविधानसम्मत राजनीतिक पहल एवं छलफल अगाडि बढाउने उल्लेख छ । २ नम्बरमा आन्दोलनरत पक्षले आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरी शान्तीपूर्ण राजनीतिक गतिविधि अगाडि बढाउने र सरकारको तर्फबाट कुनै पनि प्रकारको बल प्रयोग नगर्ने भनिएको छ ।

त्यसैगरी ३ नम्बरमा पहिचानको आन्दोलनका क्रममा भएका घाइतेहरुको उपचारको व्यवस्थापन र शहीद परिवारलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था प्रदेश सरकारले प्रबन्ध गर्ने उल्लेख छ । सहमतिको ४ नम्बरमा पहिचानको आन्दोलनको क्रममा कारागारमा रहेकाहरूको रिहाई र मुद्दा लागेका व्यक्तिहरूको मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया प्रदेश सरकारले अगाडि बढाउने र ५ नम्बरमा अर्को वार्ता मिति दुवै पक्षका वार्ता समिति संयोजकहरूले आपसमा समन्वय गरी फागुन १० गते भन्दा अगाडि बस्ने गरी समय र स्थान निर्धारण गर्ने जनाइएको छ ।

सरकारसँग सहमति भएपछि आन्दोलनरत प्रदेश नं. १ पुनः नामाङ्कन संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक डकेन्द्रसिंह थेगिमले यसअघि सांसदहरूलाई जिल्ला प्रवेशमा लगाइएको रोक अब नहुने प्रतिवद्धता जनाए । उनले सरकारसँग भएको सहमतिको २ नम्बर बुँदाले त्यसलाई समेटेको र आन्दोलन शान्तिपूर्ण रहने आश्वासन दिए ।

‘हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्छौँ, आन्दोलन संविधान सम्मत गर्छौँ, कानुनको परिधिभित्र गर्छौँ, त्योभन्दा अगाडि गर्दैनौँ’ उनले भने, ‘८२ जनालाई रोक हुँदैन, हामी ८२ जनालाई सम्बन्धित क्षेत्रमा बोलाएरै छलफल र वार्ता गर्छौँ, रोक्दैनौं बरु हामी बोलाउँछौं पो त ।’

सरकारले जति सकारात्मक रुपमा गतिविधि अगाडि बढाउँदै जान्छ आन्दोलनरत पक्षले पनि त्यति नै आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गर्दै जाने उनले बताए । आन्दोलनका क्रममा सरकारी कार्यालयमा कोशी प्रदेश नलेख्न गर्दै आएको अनुरोधलाई शान्तिपूर्ण रुपमा निरन्तरता दिने उनले जानकारी दिए ।

यसैबीच प्रदेश सरकारले गठन गरेको वार्ता टोली र पहिचान पक्षधरबिच शुक्रबार भएको सहमतिलाई दुवै पक्षले संयुक्त रूपमा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई बुझाएका छन् । सहमतिपछि उनीहरुले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पुगेर सहमति पत्र बुझाएका हुन् ।

सरकारी वार्ता समिति र पहिचान पक्षधर संयुक्त संघर्ष समितिको वार्ता समिति बीच सहमती भएका बुँदाहरु :
१. प्रदेशको पुनः नामाकरण सम्बन्धमा सहमती हुने राजनीतिक वातावरण बनाउन सरकार एवं आन्दोलनरत पक्षबाट संविधानसम्मत राजनीतिक पहल एवं छलफल अगाडी बढाउने ।
२. आन्दोलनरत पक्षले आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरी शान्तीपूर्ण राजनीतिक गतिविधि अगाडी बढाउने र सरकारको तर्फबाट कुनै पनि प्रकारको बल प्रयोग नगर्ने ।
३. पहिचानको आन्दोलनका क्रममा भएका घाईतेहरुको उपचारको व्यवस्थापन र शहिद परिवारलाई क्षतीपूर्तिको व्यवस्था प्रदेश सरकारले प्रवन्ध गर्ने ।
४. पहिचानको आन्दोलनको क्रममा कारागारमा रहेकाहरुको रिहाई र मुद्धा लागेका व्यक्तिहरुको मुद्धा फिर्ताको प्रकृया प्रदेश सरकारले अगाडी बढाउने ।
५. अर्को वार्ता मिति दुवै पक्षका वार्ता समिति संयोजकहरुले आपसमा समन्वय गरी फागुन १० गते भन्दा अगाडी बस्ने गरी समय र स्थान निर्धारण गर्ने ।

सरकारी वार्ता समिति
श्री कमल प्रसाद जबेगु
श्री गणेश प्रसाद उप्रेती
प्रदेश सचिव श्री लक्ष्मी प्रसाद पौडेल

संयुक्त संघर्ष समिति वार्ता समिति
श्री डकेन्द्र सिंह थेगिम
श्री गोविन्द बहादुर आङ्बुहाङ
श्री युवराज राई
श्री दिवस राई
श्री लाक्पा शेर्पा
श्री कुमार लिङ्देन
श्री पदम लिम्बु
श्री अर्जुन जमेली राई 
श्री डम्बर लाओती (जेन्टल)
श्री पदम जबेगु
श्री चन्द्र कुमार चौधरी

इति संवत् २०८० माघ २६ गते शुक्रवार