अख्तियारद्वारा सर्वोच्चमा पुनरावेदन, थप सजाय र बिगो असुलीको माग

काठमाडौं । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमार्फत अन्तःशुल्क स्टिकर छपाई गर्दा भएको भनिएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।

विशेष अदालतले २०८१ मंसिर १३ गते सुनाएको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आयोगले २०८२ भदौ ८ गते सर्वोच्चमा पुनः सुनुवाइका लागि मुद्दा दायर गरेको हो ।

आयोगले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालसहित १२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ बमोजिम कारबाही माग गर्दै विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको थियो ।

आरोपपत्रमा प्रतिवादीहरुले बदनियतपूर्वक सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गराई भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको दाबी गरिएको थियो ।

अख्तियारले मुद्दामा कुल बिगो रकम ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० रुपैयाँ कायम गरेको छ ।

सोसँगै भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १७ अनुसार कैद सजाय र बिगोअनुसार जरिवाना समेतको सजाय माग गरिएको थियो ।

अहिलेसम्म करिब ६ करोड ८४ लाख ४५ हजार ६ सय रुपैयाँ असुल गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले सर्वोच्चमा दायर गरेको पुनरावेदनमा ऐनको दफा १५, २२, २३ र २४ बमोजिम समेत अतिरिक्त सजाय माग गरिएको छ ।

विशेष अदालतले गत वर्षको मंसिर १३ गते सुनाएको फैसलामा केही प्रतिवादीलाई आंशिक ठहर गर्दै सजाय तोकेको थियो भने केहीलाई सफाइ दिएको थियो ।

आयोगले यो फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कानुनी उपचारका लागि सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याएको हो ।

अख्तियारले आरोपपत्र दायर गर्दा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग, बजेट व्यवस्थापनमा अनियमितता र कार्यान्वयन प्रक्रियामा बदनियतपूर्ण व्यवहार भएको दाबी गरेको थियो ।

स्टिकर छपाई प्रकरण के हो? अन्तःशुल्क स्टिकर छपाई कार्य सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमार्फत गरिँदा ठेक्का प्रक्रिया, मूल्य निर्धारण र कार्यान्वयनमा गम्भीर अनियमितता भएको आरोप छ ।

यो प्रक्रियामा संलग्न उच्च सरकारी अधिकारी र सम्बन्धित व्यक्तिहरुले सरकारी कोषमा हानि पुर्याएको भन्दै अख्तियारले अनुसन्धान थालेको थियो ।

अनुसन्धानपछि डा. बैकुण्ठ अर्यालसहित १२ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

अख्तियारले उनीहरुमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) अनुसार सजाय मागेको थियो ।

विशेष अदालतको फैसलाले सम्पूर्ण तथ्य र कानुनी आधारलाई न्याय नदिएको आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिको आशय छ । आयोगले सर्वोच्चमा दायर गरेको पुनरावेदनमा बिगो रकमको पूर्ण असुली, कैद र जरिवाना सजाय मात्र नभई ऐनअनुसार अतिरिक्त सजाय पनि तोक्नुपर्ने माग गरेको छ ।