सुकुम्वासीको पक्षमा उभिए कोशीका स्थानीय सरकार

विराटनगर । प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको संघीय सरकार सुकुम्वासीहरुविरुद्ध दमनकारी रुपमा प्रस्तुत भइरहेका बेला कोशी प्रदेशका स्थानीय तहहरू भने धमाधम सुकुम्वासीका पक्षमा उभिन थालेका छन् ।

आफ्नो पालिकाभित्रका सुकुम्वासी र भूमिहीनहरुलाई बेघरबार नबनाउने सार्वजनिक प्रतिबद्धता प्रकट गर्दै स्थानीय सरकारहरुले उनीहरुलाई भरोसा दिने प्रयास जारी राखेका छन् ।

भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई वैकल्पिक व्यवस्था नगरी उठिबास नलगाइने भन्दै स्थानीय सरकारहरुले गरेको प्रतिबद्धताकै कारण प्रधानमन्त्रीले फैलाएको त्रासबाट थोरै भए पनि राहत मिलेको सर्वसाधारण बताउँछन् । अघिल्लो साता काठमाडौं उपत्यकामा नदी किनार र सार्वजनिक जग्गाका बस्तीमा डोजर चलेपछि देशभर त्रास फैलिएको छ । 

यही बेला कोशी प्रदेशका विभिन्न  स्थानीय सरकारहरूले भने संघीय शैलीको बलपूर्वक खाली गराउने नीति नदोहोर्याउने बताएका छन् । 

कोशीका विभिन्न नगर–गाउँपालिकाले संविधानले प्रत्याभूत गरेको आवासको हक नखोस्ने बताएका हुन् । 

‘बिना तयारी र यहाँका सर्वसाधारणलाई बेघरबार बनाउने गरी उपमहानगरले कसैलाई डोजर चलाउन दिने छैन,’ सुनसरीस्थित धरान उपमहानगरका कार्यवाहक मेयर अइन्द्रविक्रम बेघाले भने ‘यहाँका नागरिकको सुरक्षित आवासको हक संरक्षण गर्न स्थानीय सरकार प्रतिबद्ध रहनेछ ।’

उनको यो अभिव्यक्ति त्यस्तो बेला आएको थियो, जतिबेला काठमाडौंमा बस्ती हटाउने नाममा डोजर परिचालन हुँदै थियो । धरान कोशीकै सबैभन्दा जटिल सुकुम्वासी नक्सा भएको सहरमध्ये पर्छ ।

वडा नं. १ को खहरे कोरिडोर, वडा नं. ३ र ५ को देउराली क्षेत्र, वडा नं. ११ का मंगलवारे, सगरमाथा टोल, राई टोल, अनाम टोल, वडा नं. १३ को सर्दु किनार र निराजन बस्ती, वडा नं. १६ का सुनौलो बस्ती र नौला बस्ती, तथा वडा नं. १७ को डाँडाघोपा क्षेत्रमा वर्षौंदेखि हजारौं परिवार अव्यवस्थित बसोबासमा छन् । 

खानेपानी, रोजगारी र यातायातको पहुंचका कारण बनेका यी बस्तीहरूलाई केवल ‘अतिक्रमण’ का रूपमा परिभाषित गरेर समाधान नहुने स्थानीय तहको बुझाइ छ ।

यसैगरी इटहरीका मेयर हेमकर्ण पौडेलले पनि उपमहानगरबासीको घर भत्काउन डोजर प्रयोग नहुने, विकल्प खोजेर पुनस्र्थापना गरेर मात्रै अतिक्रमण हटाउने प्रतिबद्धता प्रकट गरिसकेका छन् ।

संघीय सरकार, गृह प्रशासन मातहतको सुरक्षा निकायले मात्रै होइन, नेपाली सेनालेसमेत ऐलानी, पर्ती र सार्वजनिक जग्गाको विवरण संकलनलाई तीव्र बनाइरहेका बेला कोशीका स्थानीय सरकारहरूले भने आफ्नो प्राथमिकता नागरिकको बसोबास, पहिचान र पुनस्र्थापनामा केन्द्रित हुने बताएका छन् । 

यही सिलसिलामा इलामको रोङ गाउँपालिका सबैभन्दा प्रस्टसँग उभिएको स्थानीय तहमध्ये एक बनेको छ । 

गाउँपालिका अध्यक्ष मनिकुमार स्याङ्बोले बुधबार  सार्वजनिक सूचनामार्फत पालिकाभित्र रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई वैकल्पिक प्रबन्धबिनै हटाइने कुनै निर्णय नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।

गाउँपालिकाले लगत संकलन, प्रमाणीकरण र नक्साङ्कनको काम पूरा गरिसकेको तथा मापदण्ड पुगेकालाई क्रमशः कानुनी प्रक्रियाबाट जग्गा व्यवस्थापन गरिने जनाएको छ । 

संघीय सरकार फेरबदल र आयोग विघटनका कारण ढिलाइ भए पनि स्थानीय तहको तहबाट काम नरोकिने रोङको सन्देश छ ।

झापामा पनि प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रभित्रै सुकुम्वासी प्रश्न राजनीतिक रूपमा चर्किन थालेको छ । 

दमक नगरपालिकाले यसअघि नै दबाब वा हतारका भरमा डोजर नचल्ने स्पष्ट संकेत गरिसकेको छ । 

कमल गाउँपालिका र बिर्तामोड नगरपालिकाले समेत नागरिकको आवासको हक सुरक्षित नगरी जबर्जस्ती हटाउने कदम स्वीकार्य नहुने अडान सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।

काठमाडौंमा डोजर चलेपछि झापा–५ मा नै प्रदर्शन सुरु हुनु र त्यही क्षेत्रका स्थानीय तहले संयमित नीति लिएको घटनाले पनि स्थानीय तहहरु संवेदनशील बनेको देखाउँछ ।

कोशी तराईका सबैजसो जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सुरक्षा निकायले अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने तयारीबारे विवरण माग्न थालेपछि झापाको मेचीनगरले पनि वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितताबिनै कुनै डोजर नचल्ने अडान लिएको छ । कोशी प्रदेशमा सुकुम्वासी समस्या सबैतिर पेचिलो छ । 

विराटनगर महानगरभित्र सिंघिया, केसलिया र बूढीखोला किनारका बस्ती, रानी–जोगबनी नाकासँग जोडिएका ऐलानी क्षेत्र, जुटमिल आसपासका श्रमिक बस्ती तथा पुराना औद्योगिक करिडोर आसपास अव्यवस्थित बसोबासको पुरानो समस्या छ ।

इटहरी उपमहानगरमा टेंग्रा र बुढी खोला किनारका बस्तीमा वर्षौंदेखि लालपुर्जा विहीनहरुको बाक्लो बसोबास छ । 

मोरङकै पनि पथरीशनिश्चरे, बेलबारी, लेटाङ र उर्लाबारी क्षेत्रमा वन–ऐलानी र सडक किनारका बस्तीहरू अझै कानुनी टुंगोको प्रतीक्षामा छन् ।

झापाको मेचीनगर, कनकाई र गौरादहमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, खोल्सा र बजारछेउका अव्यवस्थित बस्ती छुट्टै चुनौतीका रूपमा छन् ।

उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकामा गाईघाट बजार आसपास, नदी उकास क्षेत्र र वनछेउका बसोबास दीर्घकालीन व्यवस्थापनको पर्खाइमा छन् ।

कोशीका स्थानीय तहहरू अहिले सुकुम्वासी मामिलामा संघीय प्रशासनिक दृष्टिकोणभन्दा अलग उभिदैछन् । 

‘हामी सुकुम्वासी प्रश्नलाई केवल कानुन–व्यवस्था वा अतिक्रमणको फ्रेममा होइन, आवास, श्रम, बसोबास र सामाजिक न्यायको फ्रेममा हेरिरहेका छौं,’ धरानका कार्यवाहक मेयर बेघाले भने ‘स्थानीय सरकार आफ्ना नागरिकको पक्षमा उभिएको छ ।’

संविधानले आवासको हकलाई मौलिक हकका रूपमा मान्यता दिएको छ । 

संघीय सरकारले यो पाटो र मानवीय पाटोको ख्याल नगरी बस्तीमा डोजर चलाएको भनेर आलोचना भइरहेको छ ।

यही सन्दर्भमा कोशीका स्थानीय सरकारहरूले सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धताले आफूहरुलाई आड भरोसा दिएको सुकुम्वासी अगुवा केवल कार्कीले बताए । 

झापा दमकका सुकुम्वासी अगुवा उनले भने ‘सबै तहका सरकारले सुकुम्वासीप्रति संवेदित भएर काम गर्नुपर्छ ।’ 

संघीय सरकार डोजर लिएर बस्ती पस्दा कोशीका स्थानीय तहहरू भने नागरिकलाई हटाउने होइन, व्यवस्थापन गर्ने भाषामा बोल्न थाल्नु स्वागगोग्य भएको कार्कीको भनाइ छ ।