मनमोहनमा सी जिनपिङको किताव नियतवश नजलाएको छानबिन समितिको ठहर

विराटनगर । मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिकास्थित मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयमा चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङद्वारा लिखित पुस्तक जलाइएको घटना ‘नियतवश नभएको’ छानबिन समितिले निष्कर्ष  निकालेको छ । 

घटनाबारे अनुसन्धान गर्न गठित  सरकारी छानबिन समितिले प्रारम्भिक रूपमा ‘नियतवश उक्त घटना नभएको’ निष्कर्ष निकालेको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिएका छन् ।  

चैत ४ गते गठन गरिएको पाँच सदस्यीय छानबिन समितिका एक सदस्यले उद्घोषसँग कुरा गर्दै घटनामा जानाजानी त्यसो गरिएको पुष्टि हुने ठोस आधार नदेखिएको बताएका हुन् । 

‘हामीले छानबिन लगभग सक्यौं अब सोमबार या मंगलबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछौं,’ समितिका एक सदस्यले भने ‘हामीले अहिलेसम्म संकलन गरेका तथ्य, बयान र प्राविधिक अवस्थाको अध्ययन गर्दा नियतवश गरिएको भन्ने स्पष्ट आधार भेटिएको छैन । तैपनि, अन्तिम निष्कर्ष भने प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि मात्रै औपचारिक रूपमा आउनेछ ।’ 

घटनाको अनुसन्धान गर्दा विश्वविद्यालयमा पुस्तक भन्दा पनि धमिरा र पानीले नष्ट गरिसकेका धेरै सामान सरसफाइको क्रममा जलाइएको र त्यसमा चिनिया राष्ट्रपतिको पुस्तक पनि परेको देखिएको सरकारी छानविन टोलीको भनाइ छ । 

विश्वविद्यालयमा राष्ट्रपति सी को पुस्तक जलेको भिडियो बाहिरिएपछि घटनाले गम्भीर रुप लिएको थियो । 

चिनियँ पक्षले गम्भीर चासो दिएपछि गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोज कोइरालाको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गरेको थियो । समितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा तोकिएको थियो । 

घटनाले नेपाल–चीन कूटनीतिक सम्बन्धमै तरंग उत्पन्न गराएपछि संघीय सरकार सक्रिय बनेको थियो ।

छानबिन समितिका अनुसार घटना फागुन ३० गते विश्वविद्यालय परिसरमा नियमित सरसफाइका क्रममा भएको थियो ।

प्रयोगशाला निर्माणका लागि स्थान खाली गर्ने क्रममा स्टोरमा थन्किएका सामग्री व्यवस्थापन गर्ने क्रममा धमिरा लागेको, पानीले भिजेर बिग्रिएको तथा प्रयोगयोग्य नरहेका पुस्तकहरू नष्ट गरिएको थियो ।

सोही क्रममा ‘द गभर्नेन्स अफ चाइना’ पुस्तक पनि जलेको दृश्य सार्वजनिक भएपछि विवाद चुलिएको हो ।

घटनापछि नेपालस्थित चिनिया दूतावासले औपचारिक रूपमा आपत्ति जनाउँदै परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

त्यसपछि परराष्ट्रले उक्त विषय गृह मन्त्रालयलाई पठाएको र गृहले तुरुन्तै छानबिन समिति गठन गरी आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो ।

छानबिन समितिका ती सदस्यका अनुसार भिडियो सार्वजनिक भएपछि देखिएजस्तो कुनै लक्षित कार्य नभई व्यवस्थापनको क्रममा भएको लापरबाही वा प्रक्रियागत कमजोरी हुन सक्ने संकेत देखिएको छ ।

‘कुनै पुस्तक वा व्यक्तिलाई लक्षित गरेर जलाइएको प्रमाण भेटिएको छैन, बरु व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिन्छ,’  उनले भने ।

विश्वविद्यालय प्रशासनले पनि सुरुदेखि नै घटना नियतवश नभएको दाबी गर्दै आएको छ ।

उपकुलपति सुभाषश्री पोखरेलका अनुसार सरसफाइका क्रममा अनुपयोगी सामग्री छुट्याएर नष्ट गर्ने प्रक्रिया अपनाइएको थियो ।

‘धमिरा लागेको, बिग्रिएको र प्रयोग गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेका सामग्री हटाउने क्रममा केही पुस्तक परेका हुन्,’  उनले भने, ‘कुनै विशेष पुस्तकलाई लक्षित गरेर जलाइएको होइन ।’ 

विश्वविद्यालय स्रोतका अनुसार सी जिनपिङद्वारा लिखित उक्त पुस्तकका हजारौं प्रति अझै सुरक्षित अवस्थामा रहेका छन् । 

आन्तरिक विवरणअनुसार १० देखि १२ हजारसम्म पुस्तक स्टकमा रहेको जनाइएको छ, जसले पनि नियतवश नष्ट गरिएको दाबीलाई कमजोर बनाउने आधार प्रस्तुत गरेको स्रोत बताउँछ ।

मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेलले भने प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नभएसम्म अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न नहुने बताएका छन्  ।

उनले आइतबार उद्घोषसँग भने, ‘हालसम्म कुनै आधिकारिक निर्णय सार्वजनिक भएको छैन । भोलि–पर्सीसम्म वास्तविक अवस्था स्पष्ट हुन्छ ।’ 

उनका अनुसार छानबिन समिति संयोजक सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोज कोइराला व्यक्तिगत कामका लागि काठमाडौं गएकाले प्रतिवेदन तयार हुन ढिलाइ भएको हो ।  

‘उहाँ आज फर्किनुभएको छ, विस्तृत रिपोर्ट बुझाउने तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइनेछ र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमार्फत कारबाहीका लागि औपचारिक सिफारिस गरिन्छ ।’ 

प्रजिअ कट्टेलले प्रारम्भिक बुझाइमा नियतवश गरिएको ठोस आधार नदेखिएको स्वीकार गर्दै भने, ‘अहिलेसम्मको बुझाइ अनुसार नियतवश जस्तो देखिदैन, तर विस्तृत अध्ययनपछि मात्रै निष्कर्ष निकालिन्छ ।’  

उनले संवेदनशील विषय भएकाले हतारमा निर्णय गर्नु उपयुक्त नहुने पनि बताए ।

घटनासँग सम्बन्धित भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि विभिन्न कोणबाट टिप्पणी हुन थालेका थिए । 

कतिपयले यसलाई कूटनीतिक असंवेदनशीलताको रूपमा व्याख्या गरेका थिए भने केहीले व्यवस्थापनको कमजोरीका रूपमा हेरेका थिए ।

प्रजिअ कट्टेलका अनुसार समितिलाई केवल तथ्य संकलनमै सीमित नराखी भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन आवश्यक नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय सुझाव समेत दिन निर्देशन दिइएको थियो । 

घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय चासो समेत तानेपछि सरकारमाथि छानबिन छिटो टुंग्याउने दबाब परेको छ । 

अब समितिको अन्तिम प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि मात्र घटनाको आधिकारिक निष्कर्ष र त्यसअनुसारको कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने प्रशासनको भनाइ छ ।