भन्सार ऐनका नयाँ प्रावधानबारे छलफल

विराटनगर । मंसिर २० देखि कार्यान्वयनमा आएको संशोधित भन्सार ऐन २०८२ का प्रावधानहरूले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा पारेको प्रभावबारे सरोकारवालाहरूबीच छलफल गरिएको छ । 

उद्योग संगठन मोरङको आयोजनामा सोमबार भएको छलफलमा भन्सार ऐनमा समेटिएका व्यवस्था तथा प्रावधानबारे उद्योगी व्यवसायीहरूलाई विराटनगर भन्सार कार्यालयले जानकारीसमेत गराएको हो । 

कार्यक्रममा उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले ऐनको वर्तमान व्यवस्थाले औद्योगिक मिल मेसिनरी, कच्चा पदार्थ तथा पार्टपुर्जा बिग्रिएर पुनः फिर्ता पठाउनुपर्दा ९० दिनभित्र पठाउनुपर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक रहेको बताए । उनले यस्तो अवधि १८० दिन कायम गर्नुपर्ने माग गरे । 

संशोधित ऐनमा अत्यधिक दण्ड जरिवानाको प्रावधान राखिएको र उद्योगीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नेभन्दा निरुत्साहित गर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए ।

साथै, मानवीय त्रुटि र नियतवश गरिने कार्यलाई स्पष्ट रूपमा छुट्याएर दण्ड जरिवानाको प्रावधान पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अध्यक्ष राठीले धारणा राखे । उनले प्रशासकीय पुनरावलोकनका क्रममा धरौटीमा नगदसँगै बैंक ग्यारेन्टीसमेत राख्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

विराटनगर भन्सार कार्यालयका प्रमुख उमेश श्रेष्ठले भने संशोधित भन्सार ऐनले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई सहजीकरण गर्दै काम गर्न थप सहज बनाउने बताएका थिए । उनले नियमावली आउने क्रममा रहेको जानकारी दिंदै ऐन कार्यान्वयन गर्दा आउने समस्याहरूलाई समाधान गरिंदै लैजाने स्पष्ट पारे । 

भन्सार अधिकृत तुलसीराम रेग्मीले संशोधित भन्सार ऐनमा समावेश गरिएका प्रावधान तथा व्यवस्थाबारे स्पष्ट पार्दै ऐन परिमार्जित रूपमा आएको बताए । ऐनले भन्सार प्रक्रिया थप सरल र प्रभावकारी बनाउने विश्वास व्यक्त गरे ।

विराटनगर भन्सार एजेन्ट संघका अध्यक्ष देवकीनन्दन शर्माले मानवीय त्रुटि र नियतवश गरिने गल्तीलाई स्पष्ट रूपमा वर्गीकरण गरेर मात्रै दण्ड जरिवानाको व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिए ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा संगठनका निवर्तमान अध्यक्ष्ँ राकेश सुराना, उपाध्यक्षहरू सुरेन्द्र गोल्छा, विपिन कावरा, सुवोध कोइरालासहित कार्यसमिति सदस्यहरू सन्तोष भगत, वीरेन्द्र राठी, दीपक अग्रवाल, जयेन्द्र शर्मा, विराटनगर भन्सार एजेन्ट संघका प्रतिनिधि, उद्योगी व्यवसायी र विभिन्न उद्योग प्रतिष्ठानका प्रशासनिक जिम्मेवारीमा रहेका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।