आश्रममा जीवन बिताएका 'सन्त नेता' किसुनजीको नाममा साततले भवन !

विराटनगर । सबैले श्रद्धापूर्वक ‘किसुनजी’ भनेर सम्बोधन गर्ने कांग्रेसका सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले आफ्नो सिंगो जीवन सामान्य आश्रममा बिताए । सुविधाभोगको बात लाग्ने अवस्था कहिल्यै नब्यहोरेका उनै सन्त नेताको सम्झनामा भने करोडौं खर्चेर विराटनगरमा भव्य महल खडा भइरहेको छ ।

धेरैजसो सरकारी स्रोतबाटै जोडिएको जग्गामा सरकारकै लगानीमा ६ तलाको विशाल भवन धमाधम बनिरहेको हो । विराटनगर–४ मा निर्माणाधिन भवन हेर्दा कुनै तारे होटल बन्न लागेको जस्तो देखिन्छ ।

नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता भट्टराई २०१५ सालमा नै सभामुख बनेका थिए । २०४६ को जनआन्दोलनपछि गठित अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गरेका उनी २०५६ मा पनि प्रधानमन्त्री बनेका थिए । २०४८ मा झापाको कलबलगुडीमा सम्पन्न आठौं महाधिवेशनबाट कांग्रेसको पार्टी सभापतिसमेत भएका नेता हुन् भट्टराई । 

यतिधेरै राजकीय र राजनीतिक जिम्मेवारीमा पुग्दा पनि सादा जीवनमै रमाएका उनको सम्पत्तिका नाममा छाता, सुराही र एउटा ट्याङ्का मात्रै थियो । यसरी सिंगो जीवन सादगी रुपमा बिताएका उनै भट्टराईको सम्झनामा विराटनगरमा भने ६ तलाको भव्य महल खडा भएको छ । 

विराटनगर–४ कञ्चनबारीस्थित बस्ता खोला किनारमा उनको सम्झनामा भव्य महल तयार हुँदैछ । भर्खरै मात्रै यसको छैटौं तलाको ढलान सकिएको छ । यो भवन ‘सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई फाउन्डेशन’ ले निर्माण गरिरहेको हो ।

फाउन्डेशनका अध्यक्ष कांग्रेस नेता रमेशजंग रायमाझी हुन् । राष्ट्रिय सभाका पूर्व सांसद रायमाझी अहिले कांग्रेस कोशी प्रदेशका उपसभापतिसमेत हुन् ।

फाउन्डेशनका अध्यक्ष रायमाझीका अनुसार सन्त नेता भट्टराईको राजनीतिक इतिहास जीवित राख्न फाउन्डेशन स्थापना गरेर विराटनगरमा भवन बनाइएको बताए ।

‘नेपाली कांग्रेसका सबैजसो संस्थापक तथा अन्य नेताहरुको स्मृतिमा फाउन्डेशन वा स्मृति प्रतिष्ठान बनेको छ’, उनले भने ‘किसुनजीको नेपालको राजनीतिक इतिहासमा ठूलो योगदान छ । उहा“को योगदानको कदर गर्दै र भावी पुस्तालाई उहाँबारे जानकारी दिन फाउन्डेशनले भवन निर्माण गरेको हो ।’

रायमाझीले दिएको जानकारी अनुसार फाउन्डेशनको नाममा विराटनगर–४ मा १ बिघा जमिन छ । विराटनगर महानगरले ६ कट्ठा, स्थानीय दाताहरुले दिएको जमिन र फाउन्डेशन आफैले खरीद गरेको सबै गरी कूल १ बिघा जमिनको एउटा भागमा ६ तलाको भवन बनिरहेको छ । 

‘सातौं तलासम्म बनाउने योजना छ’, रायमाझीले भने ‘सातौं तलामा चाहिं ट्रष्ट लगाइन्छ होला ।’

२–२ सय जना अट्ने दुई वटा र १ हजार जनासम्म अट्ने एउटा सभाहल रहने भवनमा कूल ५६ वटा कोठाहरु हुनेछन् । हेर्दै भव्य र आकर्षक स्वरुपमा बनाइएको भवन निर्माणको कूल लागत ११ करोडभन्दा नबढ्ने रायमाझीले बताए । 

‘सरकारी मूल्यांकनमा हो भने २२–२३ करोडसम्म लगानी हुने अवस्था देखिन्थ्यो तर हामीले बढीमा ११ करोडमा भवन निर्माण कार्य पूरा गर्दैछौं’, उनले थपे ‘सकेसम्म आउँदो फागुन २० मा नभए अर्को फागुन २० मा राष्ट्रपतिबाट उद्घाटन गराउने योजना छ ।’ फागुन २० सन्त नेता भट्टराईको पुण्यतिथि हो ।

फाउण्डेशनले दिएको जानकारी अनुसार यो भवन बनाउन तीनै तहका सरकारले बजेट उपलब्ध गराएका छन् ।

हालसम्म संघीय सरकारले साढे ४ करोड, कोशी प्रदेश सरकारले १ करोड र विराटनगर महानगरले १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको रायमाझीले बताए ।

जिन्दगीभरी आफ्नो घरसमेत बनाउन नचाहेका भट्टराईको समृतिमा बनाइएको यति भव्य भवनमा अब के गर्ने योजना छ त ?

भावी योजनाबारे फाउन्डेशनका अध्यक्ष रायमाझीले भने ‘हामीले सुरुमा त प्राविधिक कलेज स्थापना गरेर सञ्चालन गर्ने योजना बनाएका थियौं । तर, अहिले भने हामी अनुसन्धान केन्द्र (रिसर्च सेन्टर) बनाउने लक्ष्यमा जुटेका छौं ।’ उनले प्राविधिक विषयहरुको अनुसन्धान केन्द्र बनाउने लक्ष्य रहेको बताएका छन् ।

सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई फाउन्डेशनको कार्य समिति १३ सदस्यीय छ । अध्यक्ष रायामाझीका अनुसार उपाध्यक्षमा ललित अधिकारी र सचिवमा झुमा निरौला छन् ।

त्यसो त विराटनगरमा पार्र्टीका नेताका नाममा प्रतिष्ठान स्थापना गरेर राज्यकोषबाट रकम लिने र खर्च गर्ने यो फाउन्डेशन एक्लो होइन । कांग्रेस नेताहरु गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला, शैलजा आचार्य लगायतका नाममा पनि यस्तै संस्थाहरु बनेका छन् । कसैको भवन बनिसकेका छन्, केहीको बन्ने क्रममा छन् । 

कोशी प्रदेशमै पनि नेताका नाममा खोलिएका यस्ता दर्जनौं प्रतिष्ठान छन्,  जसले पहुंचका आधारमा राज्यकोष जथाभावी उपयोग गरिरहेका छन् ।  

खासगरी नेताका नाममा उनीहरूका परिवार, नातागोताले सञ्चालन गर्ने यस्ता प्रतिष्ठानलाई सरकारले वार्षिक करोडौं रकम बाँड्ने गरेको छ । यसरी बाँडिएको रकमको सदुपयोग भयो कि भएन भनेर हेर्ने वा खर्च कसरी भयो भनेर छानबिन गर्ने पद्धति छैन । 

नेताका नाममा बनेका प्रतिष्ठानहरुलाई जथाभावी रकम दिने गरिएकोबारे पूर्व कामु महालेखा परीक्षक सुकदेव खत्रीले बारम्बार आवाज उठाउँदै आएका छन् । उनले यसबारे पटक–पटक सार्वजनिक रुपमा लेख्दै बोल्दैसमेत आएका छन् । 

‘कुनै विधि विधान र मापदण्ड विना यस्ता संस्थालाई बाँडिएको रकम आर्थिक अनुशासनहीनता र अराजकता हो, यस्तो निर्लज्ज अनुदान बन्द गरिनुपर्छ’, खत्रीले लेखेका छन् । 

नेताका नाममा खुलेका  यस्ता प्रतिष्ठान सार्वजनिक संस्थाभन्दा निजी पारिवारिक वा दलभित्रको निश्चित गुटभित्रका व्यक्तिको  संलग्नताका रूपमा सञ्चालित हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।