नागरिकको पूर्ण सुरक्षा गर्न र सामाजिक सद्भाव सुदृढ बनाउन सरकार निरन्तर लागिपरेको छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सुनसरीलगायत जिल्लामा उत्पन्न संवेदनशील अवस्थालाई समाधान गर्न, नागरिकको जिउधनको पूर्ण सुरक्षा गर्न र सामाजिक सद्भाव सुदृढ बनाउन सरकार निरन्तर एवं योजनाबद्ध रूपमा लागिपरेको स्पष्ट पारेका छन् । 

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा तराई–मधेसका विभिन्न जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरूसँग आज भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले राज्य संयन्त्रका सम्पूर्ण अङ्ग उच्च सतर्कताका साथ परिचालित भइसकेकाले नागरिकलाई विचलित नहुन र संयमता अपनाउन आग्रह गरे ।

प्रधानमन्त्री शाहले सरकारको प्राथमिक ध्यान प्रभावित नागरिकसम्म पुग्नु, उहाँहरूलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनु र घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्नु रहेको उल्लेख गरे ।

शान्ति–सुरक्षालाई चुस्त–दुरुस्त राख्न र परिस्थितिलाई थप बिग्रन नदिन सरकारले बहुपक्षीय रणनीति अपनाएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले सीमा नाकामा आवतजावतलाई व्यवस्थित बनाइएको बताए ।

प्रधानमन्त्री शाहले सबै सांसदहरूलाई आ–आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा आत्मविश्वासका साथ पुगेर नागरिक र राज्यबीच सद्भावको बलियो पुल बन्न आह्वान गरे ।

प्रधानमन्त्री शाहले अप्ठ्यारो र आपत्कालीन परिस्थितिमा जनताको घरदैलोमा पुगेर उनीहरूको दुःखसुखमा उभिनु नै सांदहरूको वास्तविक दायित्व भएको स्मरण गराए ।

सांसदहरूले पनि प्रधानमन्त्री शाहको अनुरोधलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै आफूहरू तत्कालै आआफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा खटिने प्रतिबद्धता जनाए ।

उनहरूले प्रधानमन्त्री शाहले बिहीबार राष्ट्रका नाममा गरेको सम्बोधनले देशैभर र विशेष गरी प्रभावित क्षेत्रका नागरिकमा सकारात्मक सन्देश, विश्वास र भरोसा जगाएको समेत उल्लेख गरे ।

स्थानीयस्तरमा दीर्घकालीन शान्ति र भ्रातृत्व कायम राख्नका लागि दुवै पक्षका नेतृत्व, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी र स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँग सघन संवादको शृङ्खलालाई निरन्तरता दिनुपर्ने सुझावसमेत सांसदहरूले दिएका थिए ।

साथै, तनावग्रस्त तथा आसपासका क्षेत्रहरूमा धार्मिक तथा सामाजिक सौहार्दता कायम राख्ने गरी निरन्तर सकारात्मक र ऐक्यबद्धताको सन्देश प्रवाह गर्नुपर्ने तथा सामाजिक सञ्जालका भ्रम र अफवाहबाट युवावर्गलाई जोगाउन स्थानीयस्तरमा जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा सांसदहरूले जोड दिएका छन् ।