हिक्मत कार्कीविरुद्ध केदार कार्की : आज फैसला आउने सम्भावना

विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार गठनको प्रक्रियाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा बहस जारी रहेको रिटको सुनुवाई सोमबार सकिएर फैसला आउने सम्भावना बढेको छ ।

आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी, नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमान रहेको पूर्ण इजलासमा रिटमाथिको सुनुवाई नसकिएका कारण सोमबारसम्मलाई हेर्दाहेर्दैमा गएको हो ।

आइतबार रिट निवेदनका प्रत्यार्थीहरु मध्ये कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ, सभामुख अम्बरबहादुर विष्ट र मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको तर्फबाट बहस भएको जनाइएको छ ।

प्रदेश प्रमुख खापुङको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका नायव महान्यायाधिवत्ता डा टेकबहादुर घिमिरे, सहन्यायाधिवत्ताहरु सूर्यराज दाहाल, गोविन्द खनाल र युवराज महतले बहस गरेका छन् । 

उनीहरुले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) को मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई पदमुक्त नगरी कसरी मुख्यमन्त्री पदमा हिक्मतकुमार कार्कीलाई नियुक्त प्रदेश प्रमुखले गरेको नियुक्तिको प्रक्रिया, संकल्प प्रस्तावका आधारमा मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुने अवस्था र संविधानको भावनासँगको अन्तरसम्बन्ध,  अविश्वास प्रस्तावको विकल्पका रुपमा संकल्प प्रस्तावलाई प्रयोग नगरिएको विषय र १६८ को (५) को प्रयोगपछि पनि सरकार बन्न सक्ने अवस्थाबारे बहस गरेका थिए ।

त्यस्तै सभामुख बिष्टका तर्फबाट कोशी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता नारायण वस्ती, उफन्यायाधिवक्ता राजेन्द्रबहादुर बस्नेत र अधिवत्ता रामप्रसाद ओझाले बहस गरे ।

मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीका तर्फबाट भने वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी र कृष्णभक्त पोखरेलले बहस गरेका थिए । 

आइतबारको प्रतिवादीहरुको तर्फबाट बहस नसकिएपछि सोमबारलाई पेशी तोकिएको छ । सोमबार मुख्यमन्त्री कार्कीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु रमेश बडाल, टीकाराम भट्टराई, डा सुरेन्द्र भण्डारी, रविनारायण खनाल, डा राजेन्द्र घिमिरे, डा भीमार्जुन आचार्य र नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी लगायतले बहस गर्ने जनाइएको छ ।

पूर्ण इजलासले सोमबार चिया ब्रेकसम्म प्रत्यार्थीहरुको तर्फबाट बहस सुन्ने र त्यसपछि रिट निवेदकको तर्फबाट जवाफ सकिएपछि फैसला दिनसक्ने जनाइएको छ ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिमको दोस्रो मुख्यमन्क्रीमा नियुत्त भएका हिक्मतकुमार कार्कीविरुद्ध केदारले २०८० बैशाख २७ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । 

उक्त रिटमाथिको पहिलो पेशीमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने दल वा सदस्यहरूले समर्थन फिर्ता लिएपछि १८८ (२) बमोजिम विश्वासको मत लिनु पर्ने कि नपर्ने, मुख्यमन्त्रीको पद धारा १६९ (१) को अवस्थाझन्दा बाहेक अरु तरिकाबाट रिक्त हुन सक्ने कि नसक्ने, धारा १६८ (५) बमोजिम नियुत्त भएको मुख्यमन्त्रीले धारा १८८ (४) मा उल्लेखित स्पष्टीकरणको सुविधा प्राप्त गर्न सक्छ वा सक्दैन, सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान गर्ने कोशी प्रदेश प्रमुखको निर्णयको संवैधानिक आधार तथा त्यसका लागि आधार बनाएको संकल्प प्रस्तावको संवैधानिक र कानुनी वैधताको स्थिति र प्रदेश सरकार गठन विघटनमा प्रदेश प्रमुख तथा प्रदेश सभाको क्षेत्राधिकारको परिधि र सीमाका बारेमा संवैधानिक प्रश्नहरू उठाएको थियो । त्यही बिषयको छिनोफोनो गर्न सर्वोच्चको संयुक्त इजलास हुँदै अहिले पूर्ण इजलासमा बहस केन्द्रित छ । 

तर सर्वोच्चले उक्त रिटको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश भने दिएको थिएन ।