यो बजेट क्रान्तिकारी छ, बजार चलायमान बनाउनेछ, तर सफलता कार्यान्वयनमा निर्भर छ : नन्दकिशोर राठी

विराटनगर । उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट क्रान्तिकारी भएको बताएका छन् । उनले उद्योगी–व्यवसायीका दृष्टिकोणबाट बजेट निकै सकारात्मक र स्वागतयोग्य रहेको बताएका हुन् । 

बजेटले उत्पादनमूलक उद्योग, सूचना प्रविधि, ऊर्जा तथा स्टार्टअप क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएको भन्दै उनले यसले बजारलाई चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

राठीका अनुसार उत्पादनमूलक उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाउने तथा तीन सयभन्दा बढी वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेज वा पुनरावलोकन गर्ने घोषणा निजी क्षेत्रका लागि उत्साहजनक छ । यद्यपि कुन–कुन वस्तुमा यस्तो सुविधा दिइएको छ भन्ने विस्तृत विवरण अध्ययन गर्न बाँकी रहेको उनले बताए ।

उनले व्यक्तिगत आयकर, दम्पती आयकर तथा संस्थागत आयकरमा गरिएको सहुलियतलाई पनि सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। विशेषगरी संस्थागत आयकरको अधिकतम स्ल्याबमा १० प्रतिशतका दरले कटौती गर्ने घोषणा निजी क्षेत्रका लागि राहतको विषय भएको उनको भनाइ छ ।

ऊर्जा, स्टार्टअप तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई बजेटले प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै राठीले विशेषगरी सफ्टवेयर तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यातमार्फत विदेशी मुद्रा भित्र्याउने नीतिलाई स्वागतयोग्य कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। अहिलेको डिजिटल युगमा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक रहेको उनको धारणा छ ।

बजेटमार्फत विभिन्न जरिवाना हटाउने, ३१ वटा सरकारी निकाय खारेज गर्ने तथा सरकारी खर्च कटौती गर्ने नीति पनि प्रशंसनीय रहेको उनले बताए। यसबाट राज्यको अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।

समग्रमा हेर्दा यो बजेटलाई उनले ‘क्रान्तिकारी बजेट’को संज्ञा दिएका छन्। बजारमा आर्थिक गतिविधि बढाउने र निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने हिसाबले बजेट आएको उनको भनाइ छ ।

तर उनले बजेट कार्यान्वयन पक्षलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा औंल्याएका छन् । नेपालमा विगतमा पनि राम्रा बजेट आउने तर कार्यान्वयन कमजोर हुने समस्या दोहोरिँदै आएको उल्लेख गर्दै उनले बजेटका लक्ष्य पूरा गर्न कार्यान्वयन संयन्त्र प्रभावकारी हुनुपर्ने बताए ।

पुँजीगत खर्चको कमजोर अवस्थाप्रति पनि उनले चिन्ता व्यक्त गरे। आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना बाँकी रहँदासमेत पुँजीगत खर्च सन्तोषजनक नभएको उल्लेख गर्दै उनले बजेटमा घोषणा गरिएका कार्यक्रम समयमै कार्यान्वयन भए मात्रै अर्थतन्त्रले गति लिने बताए ।

सरकारले आगामी वर्षका लागि राजस्व वृद्धि गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा राठीले भन्सार तथा अन्तःशुल्कका दरहरू घटाइएको अवस्थामा त्यसबाट हुने राजस्वको कमी कसरी पूर्ति गरिन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुने बताए। राजस्वको स्रोत र कर संरचनामा भएका परिवर्तनहरूको विस्तृत अध्ययनपछि मात्र त्यसको प्रभाव स्पष्ट हुने उनको भनाइ छ ।

सरकारी निकाय खारेजी, कर्मचारी खर्च नियन्त्रण तथा अनावश्यक खरिदमा कटौतीजस्ता उपायहरूले पनि राजस्व व्यवस्थापनमा केही सहयोग पुग्ने उनले बताए ।

समग्रमा उद्योग, व्यापार, सूचना प्रविधि, ऊर्जा तथा लगानीका क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश दिने बजेट आएको र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सके यसले अर्थतन्त्रलाई गति दिन तथा निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने राठीको विश्वास छ ।