प्रदेश सरकारले अघि बढाएका ५३ बहुबर्षीय सडक र ३१ पुल अलपत्र

विराटनगर । पहिलो कोशी प्रदेश (तत्कालिन प्रदेश नं. १) सरकारले ठेक्का लगाएर अघि बढाएका बहुबर्षीय सडक र पुलहरु सात बर्षसम्म पनि पुरा भएका छैनन् ।

अलपत्र भएका सडक र पुल निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएको तालुकदार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले नै ५३ वटा बहुबर्षीय सडक र ३१ वटा निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको जनाएको छ ।

आर्थिक बर्ष २०८०–८१ सम्म कोशी प्रदेश सरकारले ११७वटा सडक, पुल र यातायात व्यवस्था कार्यालयका भवन निर्माणका लागि योजना अघि बढाएको थियो । ती योजनाहरू मध्ये भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तरगतका सात वटा पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत ६७ वटा बहुबर्षीय सडक र ४१ वटा सडक पुल निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेका थिए ।

तर हालसम्म १३ वटा बहुबर्षीय सडक र ११ वटा पुलमात्रै निर्माण सम्पन्न भएको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भुपेन्द्र राईले बताए । उनले प्रदेश सरकार अन्तरगतकै ग्रामीण सडक संजाल सुधार आयोजना अन्तरगतका ५ वटा सडक मध्ये हाल पाँचैवटा सडक सम्पन्न हुन नसकेको जानकारी दिए ।

कोशी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएको २५औं दिनमा मन्त्री राईले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर मन्त्रालय अन्तरगतका योजनाको कार्यन्वयनमा देखिएको चरम ढिलाईप्रति सार्वजनिक रुपमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । उनले अलपत्र रहेका बहुबर्षीय सडक र पुलहरुको सन्दर्भमा अब मन्त्रालयमा छलफल नहुने स्पष्ट पारे ।

‘अब जे हुन्छ फिल्डमै हुन्छ, संकटग्रस्त योजनाहरुको बिषयमा जनतालाई राखेर कुरा हुन्छ’ उनले भने, ‘कसको कमजोरीले काम नभएको हो भन्ने कुरा पनि अब मन्त्रालय कुनै कुरा हुँदैन, योजनास्थलमै जे हुन्छ ।’

उनले २०७४ सालयतापूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङ अन्तरगत १९ वटा सडक र ६ वटा पुलको निर्माण अघि बढेकोमा हालसम्म ४ वटा सडक र एउटा पुलमात्रै निर्माण सम्पन्न भएको बताए ।

त्यसैगरी पूर्वाधार विकास कार्यालय झापाले १९ वटा सडक र ११ वटा पुलको निर्माण प्रक्रिया सुरु गरेपनि हालसम्म २ वटा सडक र ३ वटा पुलमात्रै पूरा भएको जनाइएको छ ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय पाँचथरमा ६ वटा सडक र ३ वटा पुल निर्माण सुरु भएपनि हालसम्म एउटा पनि सडक र पुल निर्माण सम्पन्न भएको पाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । संखुवासभामा चारवटा सडक र चारवटा पुल निर्माण हुनु पर्नेमा हालसम्म जम्मा एउटा बहुबर्षीय सडकमात्रै पुरा भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारले प्राथमिकतासहित निर्माणको थालनी गरेका महत्वपूर्ण सडक र पुलहरू अलपत्र परेपछि आफ्नो मन्त्रालयमा बेरुजु थुप्रिएको मन्त्री राईको तर्क छ ।

उनले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तरगत हालसम्म दुई अर्ब ३९ करोड ८ लाख ८० हजार ७०२ रुपैयाँ २१ पैसा बेरुजु रहेको जानकारी दिए ।

जसमध्ये पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङमा मात्रै एक अर्ब ९ करोड ५८ लाख ८९ हजार ६२१ रुपैयाँ ८७ पैसा बेरुजु रहेको मन्त्री राईले बताए ।