अर्थ समितिलाई उद्योग वाणिज्य महासंघले बुझायो सुझाव

विराटनगर । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश समितिले कोशी प्रदेश सभाकै अर्थ समितिलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट अघि आफ्ना सुझावहरू बुझाएको छ । मंगलबार बसेको अर्थ समितिको बैठकमा महासंघले आफ्नो राय सुझावहरू बुझाएको हो ।

महासंघका कार्यकारिणी समिति सदस्य एवं कर तथा राजश्व समिति सभापति देवकीनन्दन अग्रवालले अर्थ समितिका सभापति रोहितबहादुर कार्कीलाई १७ बुँदे सुझाव बुझाएका हुन् ।

महासंघले कोशी प्रदेशका लागि कृषि तथा पशुपालन, उद्योग तथा व्यापार, पर्यटन, जलविद्युत, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रहरू नै आर्थिक विकासको मुख्य खम्बा भएको जनाएको छ । 

आर्थिक रुपमा अरु प्रदेशभन्दा कोशी प्रदेश धेरै सम्भावना बोकेको प्रदेश भएको भन्दै प्रदेशको दिगो आर्थिक विकासमा लगानीका क्षेत्रहरूको पहिचान गर्न सुझाव दिएको महासंघका सभापति अग्रवालले बताए । उनले कोशी प्रदेश शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत अग्रणी क्षेत्र बन्दै गएकोले यसको विकासका लागि प्रदेश सरकारले नीति नियम बनाउनुपर्नेमा सुझाव दिएको बताए ।

त्यसैगरी प्रदेशमै अध्ययन अनुसन्धानका लागि विश्वविद्यालयको स्थापनादेखि रिसर्च सेन्टरको स्थापना गर्नुपर्ने, निजी क्षेत्रमा आवश्यक हुने प्राविधिक जनशक्तिको कमीलाई हटाउन औद्योगिक वातावरण सुहाउँदो प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव पत्रमा उल्लेख छन् ।

कोशी प्रदेशमा चिया, अलैंची, अदुवा, सुपाडी जस्ता वस्तुहरूको प्रवर्द्धन गरी निर्यात बढाउन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य सम्बन्धी जानकारी गराउने गरी सूचना केन्द्रको स्थापना, उन्नत जातको बिउविजन, मलखाद, सिँचाइ, आधुनिक प्रविधिहरूको व्यवस्थापन, कृषि तथा उद्योग स्थलसम्म सडक सञ्जाल पुर्‍याउने लगायतका कार्य समेत प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने जनाइएको छ । 

मुलुककै आर्थिक संकटका कारण प्रादेशिक तहबाट मालपोत, स्थानीय कर शुल्क आदिमा छुट दिनुपर्ने, निर्यातजन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई आकर्षण गर्ने खालका सुविधा र प्रदेश स्तरीय सहुलियतहरू उपलब्ध गराउनुपर्ने, बंगलादेशमा रहेको ठूलो बजारमा कोशी प्रदेशको उत्पादनलाई निकासी गर्न सम्भावना खोज्ने र त्यसको पहल प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।

महासंघले कृषि क्षेत्रमा तुलनात्मक लाभ भएका उत्पादनको पहिचान गरी प्रदेश सरकार र संघ संस्थाहरूबाट गरिएका अध्ययनका निचोड तथा थप परामर्शका आधारमा उत्पादन क्षेत्रको विकास गर्न समेत सुझाव दिइएको सभापति अग्रवालले जानकारी दिए ।

साथै एउटा उद्योगले उत्पादन प्रक्रियाबाट बाइप्रोडक्टका रुपमा हुने उत्पादनलाई अर्को उद्योगको कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग गर्न मिल्ने भएकोले त्यसलाई कबाडी मान्न नहुने, स्थानीय पालिकाहरूले स्वदेशी तथा भारतीय मालबाहक सवारी साधनहरूमा सरसफाइ कर, सेवा कर लगायत विभिन्न नाममा लिने शुल्क हटाउनुपर्ने पनि माग गरिएको जनाइएको छ ।

महासंघले सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा सह–लगानीका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको छनौट गरी कार्यान्वयन र मूल्यांकनमा प्रदेश उद्योग वाणिज्य महासंघको समेत अनिवार्य प्रतिनिधित्व गर्न माग गरेको छ ।

महासंघ र जिल्लास्थित उद्योग वाणिज्य संघहरूमार्फत कृषि र पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्नका लागि आवश्यक कार्यक्रम गर्न बजेट विनियोजन गर्न पनि महासंघले समितिमार्फत सरकारलाई आग्रह गरेको महासंघका कार्यकारी निर्देशक राधारमण भण्डारी (श्याम) ले जानकारी दिए ।