नागरिकको करमा मुख्यमन्त्री कार्कीको आफूखुशी: अध्यादेश जारी गरेर सबै नेतालाई एक-एक थान गाडी

विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रदेश सभाका पदाधिकारीलाई सेवा सुविधा दिन अध्यादेश जारी गरेको छ । प्रदेश सभा छलेर अध्यादेश जारी गर्नुको उद्देश्य चाहिँ गठबन्धन दललाई खुशी पार्नका लागि भएको बुझिएको छ ।

प्रदेश सरकारले ‘सरकारमा सहभागी रहेका दलहरूका संसदीय दलका नेतासमेतलाई पदाधिकारी सम्झनुपर्छ’ भन्ने थप व्यवस्था गरेर अध्यादेश जारी गरेको हो । कोशी प्रदेशको यसअघिकै ‘प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५’ को दफा २ को खण्ड (ख) संशोधन गर्न कार्की नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो ।

संशोधन गरिएको उक्त खण्डमा पहिलेको व्यवस्थाको सट्टामा ‘पदाधिकारी भन्नाले सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश सभाको बहालवाला सदस्य रहेको पूर्वमुख्यमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, प्रतिपक्ष दलको नेता, सरकारमा सहभागी दलहरूका संसदीय दलका नेता, सत्तापक्ष दलको सचेतक र प्रदेश सभाका समितिका सभापतिसमेतलाई सम्झनुपर्छ’ भन्ने उल्लेख छ । 

यो अध्यादेश जारी भएपछि प्रदेश सभामा रहेका राजनीतिक दलका संसदीय दलका नेतालगायतकालाई गाडीसहितको सुविधा दिन बाटो खुल्छ । यद्यपि त्यस्तो सुविधा दिन ऐनसँगै अनुसूची पनि सच्याउनुपर्ने हुन्छ । अहिलै नै क–कसलाई गाडीलगायतका सुविधा दिने भनेर अनुसूची संशोधन नभए पनि अध्यादेश ल्याउनुको उद्देश्य त्यसैमा अन्तरनिहित रहेको स्रोतको भनाइ छ ।  

मुख्यमन्त्री कार्कीले गठबन्धन दललाई खुशी पार्न नै गाडीको सुविधा दिनेसहितको अध्यादेश ल्याएको स्रोतको दाबी छ । कार्की नेतृत्वको सरकारले माघ ६ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले अध्यादेशमार्फत प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवा सम्बन्धी ऐन २०७५ संशोधन गरी दलका नेता, पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई गाडी सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था ऐनमार्फत गरेको हो ।

कोशी प्रदेश सभाको चालु चौथो अधिवेशन गएको पुस २५ गते अन्त्य भएको थियो । सरकारले अध्यादेश जारी गरे पनि यसलाई प्रदेश सभाबाट ६ महिनाभित्र अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि प्रदेश सभाले अस्वीकार गरे पनि अध्यादेशका कारण ६ महिनासम्म सेवा सुविधा दिन भने सरकारलाई बाटो खुला नै हुन्छ । 

कोशी प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता गौतमराज अमात्य सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रदेश सभाका पदाधिकारी थपेको विषय सही भएको बताए । उनले सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न दलका संसदीय दलका नेताहरूलाई पदाधिकारीको संख्यामा समावेश गरी सोहीअनुसारको सुविधा दिन ऐनमा समावेश गरेको बताए ।

त्यसैगरी ऐनमा पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई पनि पदाधिकारीमा थप गरिएको छ । अध्यादेशमार्फत प्रदेश सभाका पदाधिकारी थपेको भए पनि उनीहरूलाई दिने सेवा सुविधाका बारेमा आफूलाई केही जानकारी नभएको अमात्यले बताए ।

‘प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवा सम्बन्धी ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी पदाधिकारी थप गर्ने उल्लेख भएको छ,’ अमात्यले भने, ‘अब थपिएका पदाधिकारीलाई कस्ता खालको सेवा सुविधा दिने कुरा अनुसूचीमा उल्लेख हुन्छ, यो विषय सरकारको तजबिजमा भर पर्छ ।’

कोशी प्रदेशमा प्रदेश सभाबाट पारित भई २०७५ जेठ १३ गतेदेखि ‘प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवा सम्बन्धी ऐन,२०७५’ कार्यान्वयनमा आएको थियो । उक्त ऐनमा सत्तापक्षको सचेतकलाई कुनै सुविधाको व्यवस्था गरिएको थिएन । तर पछि सरकारले ऐन संसोधन गरी सत्तापक्षको सचेतकलाई मासिक ७ हजार ५ सय रुपैयाँ यातायात खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्‍यो ।

अहिले अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको ऐनले प्रदेश सभामा रहेका सत्ता गठबन्धनका संसदीय दलका नेता र सचेतकहरूलाई गाडी सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी पूर्वमुख्यमन्त्रीहरूले पनि गाडी सुविधा प्राप्त गर्ने छन् । 

यसअघि प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार पदाधिकारी भन्नाले सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्ष दलको सचेतक र प्रदेशसभा समितिका सभापतिलाई परिभाषित गरेको थियो । 

पदाधिकारीलाई मात्रै गाडी सुविधाको व्यवस्था थियो । अब अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन भएपछि कोशी प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ दलका संसदीय दलका एमालेका हिक्मत कार्की, कांग्रेसका उद्धव थापा, माओवादी केन्द्रका इन्द्रबहादुर आङ्म्बो, एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र राई, जनता समाजवादी पार्टीकी निर्मला लिम्बू र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका भक्तिप्रसाद सिटौलाले पनि दलको नेताको हैसियतमा गाडीको सुविधा प्राप्त गर्ने छन् ।

कार्की नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रदेश सभाका पदाधिकारीको संख्या थपेर उनीहरूलाई गाडी सुविधा दिने गरेको व्यवस्थाप्रति सत्तापक्षले नरम र प्रतिपक्षले कडा प्रतिक्रिया जनाएका छन् ।

माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्म्बोले अध्यादेशमार्फत प्रदेश सभाका पदाधिकारीको संख्या थप्ने भने पनि सेवा सुविधा दिने विषय उल्लेख नभएको बताए । उनले तत्कालीन नेकपा हुँदाको समयमा प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्ष र  सत्तापक्ष मात्र रहेकाले हाल आएर विभिन्न दलहरू आएको र ती दलका नेताहरूलाई पदाधिकारीका रुपमा स्वीकार गर्न मात्र यो व्यवस्था गरिएको बताए ।

‘हिजो कार्यान्वयनमा रहेको ऐनले सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष बाहेक अन्य प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेतालाई चिनेन,’ आङ्म्बोले भने, ‘अन्य दलका नेताहरूलाई पदाधिकारीका रुपमा व्यवस्था गरी उनीहरूलाई ऐनमार्फत हैसियत दिने काम मात्र गरिएको छ । यस्तो हैसियत दिनेबित्तिकै सेवासुविधा दिनुपर्छ भन्ने कहीँ कतै उल्लेख छैन ।’

यता प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले अध्यादेशमार्फत प्रदेश सभाका पदाधिकारीको संख्या थप्ने र सुविधा दिने कुरा सबै हिसाबले बेठीक भएको बताए । उनले आफ्नो पार्टीले यसको खुलेर विरोध गर्ने प्रष्ट जनाए । प्रदेश सभाका पदाधिकारीको संख्या थप्ने र सुविधा दिने कुरा अध्यादेशमार्फत ल्याउने भन्दा पनि यो नियमित सदनमा आउने विषय भएको तर सरकारले सदन छलेर ल्याएको उनले गुनासो गरे ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाले ऐन संशोधन गरी के कस्ता विषय समावेश गरेको छ त्यो विषयमा आफू अहिले नै प्रष्ट नभए पनि सरकारले यस्ता विषयमा कम्तिमा सबै दलका नेताहरूसँग छलफल र सल्लाहमा ल्याउनुपर्ने बताए ।

सिटौलाले सरकारले आफ्नो दलसँग यस विषयमा कुनै छलफल नगरेको बताउँदै आफूले अध्यादेशमार्फत पदाधिकारी थप्ने र सेवासुविधा दिने विषय पछि मात्र थाहा पाएको बताए ।