हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा खोज्दै सरकार

विराटनगर । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले कानुनी हदभन्दा बढी जग्गा राख्न सरकारबाट अनुमति पाएका संस्था तथा प्रतिष्ठानहरूको उपयोग अवस्था परीक्षण गर्न देशभर अनुगमन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । 

विभागले ४० भन्दा बढी जिल्लाका सम्बन्धित भूमि प्रशासन कार्यालयलाई स्थलगत निरीक्षण गरी वास्तविक अवस्था समेटिएको प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको हो । 

यसअघि विभिन्न समयमा विवरण माग गरिए पनि अधिकांश कार्यालयबाट प्रतिवेदन नआएपछि विभागले पुनः सक्रियता बढाउँदै फिल्ड अनुगमनमा जान निर्देशन दिएको जनाएको छ ।

विभागको निर्देशनअनुसार नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा प्राप्त गरेका उद्योग, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था तथा अन्य संघ–संस्थाले अनुमति दिइएको प्रयोजनअनुसार नै जग्गा प्रयोग गरिरहेका छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा स्थलगत अध्ययन गरिनेछ ।

भूमि सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने अनुमति पाएका संस्थाको नियमित निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने दायित्व सम्बन्धित समितिलाई तोकिएको छ । 

आर्थिक वर्ष समाप्त भएको दुई महिनाभित्र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी जग्गाको वास्तविक प्रयोग अवस्था अध्ययन गरेर प्रतिवेदन विभागमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

तर, तोकिएको प्रक्रियाअनुसार विवरण प्राप्त हुन नसकेपछि विभागले सम्बन्धित कार्यालयलाई आफैं स्थलगत रूपमा खटिएर अनुगमन सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको हो ।

विभागले अब गरिने निरीक्षणबाट स्वीकृत उद्देश्यअनुसार जग्गाको प्रयोग भए नभएको यकिन गरी स्पष्ट विवरणसहित प्रतिवेदन पेश गर्न भनेको छ । 

अनुगमन समितिले स्थलगत अवस्थालाई आधार बनाएर तयार गर्ने प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढाइने विभागले जनाएको छ ।