प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति प्याब्सन र एनप्याब्सनको आपत्ति

विराटनगर । नेपालको शिक्षा क्षेत्रको समग्र विकासमा चार दशकभन्दा बढी योगदान पु¥याउँदै आएको निजी क्षेत्रले हाल प्रस्तावित ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ प्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।

प्याब्सन र एनप्याब्सनले बिहीबार विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर नागेश कोइरालालाई एक ज्ञापनपत्र बुझाउँदै शिक्षा विधेयकमा प्रस्तावित केही कानुनी प्रावधानहरू संशोधन गर्न माग गरेका हुन् । 

विशेषगरी निजी विद्यालयहरूलाई गैरनाफामूलक संस्था भन्ने वाक्यांश हटाउनु पर्ने, पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाउनु पर्ने, वर्तमानमा लागू रहेको कूल विद्यार्थी संख्याको १०% छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिनु पर्ने र छात्रवृत्तिको सीमा अन्तर्गत भर्ना, वार्षिक तथा मासिक शुल्क निर्धारण हुनु पर्ने माग  ज्ञापनपत्रमा समेटिएको छ ।

निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि सूचना, सञ्चार, पर्यटन, उद्योग, स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता क्षेत्रमा उल्लेखनीय लगानी गर्दै आएको छ । 

शिक्षा क्षेत्रमा मात्र निजी लगानीबाट पछिल्लो तीन दशकमा झण्डै ६ खर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ भने करिब ४ लाखले रोजगारी पाएको विद्यालय सञ्चालकहरुले बताएका छन् ।

सरकारी शिक्षामा देखिएको अन्योल, ढिलो परीक्षा सञ्चालन, विश्वविद्यालयको क्यालेन्डर नचल्ने लगायतका समस्याले गर्दा उच्चशिक्षामा विदेश पलायन बढेको यथार्थप्रति पनि निजी क्षेत्रले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । 

ज्ञापनपत्र बुझाउने टोलीको नेतृत्व प्याब्सन विराटनगरका अध्यक्ष अर्जुन श्रेष्ठले गरेका थिए । 

निजी क्षेत्रले आफैं उद्यमशीलता र आत्मनिर्भरताको मार्ग बनाइरहेको दाबी गर्दै शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा पुनर्विचार गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ ।