प्रदेशलाई बनाए मन्त्री उत्पादनको कारखाना

विराटनगर । भदौ २३ र २४ को जेनजी विद्रोहले केन्द्रको सत्ता उल्ट्याएर नयाँ राजनीतिक चेतनाको सन्देश दिंदा पनि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले भने प्रदेश तहमा पुरानै अभ्यास दोहार्याउन मग्न छन् । त्यही आन्दोलनले संघीय सरकारबाट अपदस्त दुई दल कोशी प्रदेशमा भने पालो पुर्याउने  नाममा प्रदेशलाई मन्त्री उत्पादनको कारखाना बनाइरहेका छन् । 

यहीक्रममा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले एमाले र कांग्रेसबाट ८ जनालाई मन्त्री र दुई जनालाई राज्यमन्त्री बनाएका छन् । यो सबैलाई मन्त्री बन्ने पालो पु¥याउने कांग्रेस र एमालेबीच भएको पूर्व सहमतिकै निरन्तरता अनुसार भएको हो । यसको पृष्ठभूमि जान्न १७ महिना अघि फर्कनुपर्छ । 

नेकपा एमाले नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकारमा सहभागी हुनुअघि नेपाली कांग्रेसभित्रै तीव्र तानातान चलेको थियो । 

संसदीय दलका नेता उद्धव थापा र केदार कार्कीबाहेक अधिकांश कांग्रेस सांसद मन्त्री बन्ने दौडमा थिए । 

२०८१ असार १७ मा कांग्रेस र एमालेबीच काठमाडौंमा सात बुँदे सहमति भएपछि विराटनगरको राजनीतिक वृत्त उत्सवमय बनेको थियो । 

मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की कांग्रेस सरकारमा सामेल हुने भएपछि सरकारको दीर्घायुका विषयमा ढुक्क देखिन्थे । 

कांग्रेसभित्र पनि ‘फेरि सरकारमा जाने अवसर’ जुर्ने भएपछि उत्साह चुलिएको थियो । त्यसकै कारण चलिरहेको संसद् बैठक छाडेर कांग्रेसका धेरैजसो सांसद काठमाडौं पुगेका थिए । 

‘हामी त यहाँ देउसी पो खेल्दैछौं’ असार १८ पछि कांग्रेस कोशीका सांसदहरूले फोनमा यसै भन्दै काठमाडौंका शीर्ष नेताहरूको ढोका ढक्ढक्याइरहेका थिए । मन्त्री बनाइदिन आग्रह गर्दै उनीहरूले आफ्नो दौडधुपलाई तिहारको देउसीसँग तुलना गर्थे ।

केन्द्रमा असार १७ कै दिन सहमति कार्यान्वयन भए पनि कोशीमा कांग्रेस सरकारमा प्रवेश गर्न दुई महिनाभन्दा बढी समय लाग्यो । यसको प्रमुख कारण थियो—मन्त्री बन्न चाहने सांसदहरूको लामो सूची । 

‘सबैलाई मन्त्री चाहिएको छ, पालो गरौं भन्दा कोही मान्दैनन्, तर हामी मिलाउँदैछौं’ त्यसबेला कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले भनेका थिए ।

लामो तानातानपछि प्रदेशसभा संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको कांग्रेस बैठकमा थापाले समाधानको प्रस्ताव राखे । 

‘मैले पार्टी केन्द्र र मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीसँग सल्लाह गरेको छु’ उनले भने, ‘अहिले मन्त्री बन्नेहरू १३ महिनाका लागि जानुहुन्छ, त्यसपछि अर्को टिम पठाइन्छ ।’

तीन वर्षभित्र सबैको पालो पु¥याइने उनको ब्रिफिङमा बहुसंख्यक सांसद सहमत भए । भोलिपल्ट बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा मुख्यमन्त्री कार्कीले पनि उस्तै आश्वासन दोहो¥याए ।

‘सबैलाई पालो पुग्ने गरी मन्त्रिमण्डल गठन र पुनर्गठन हुनेछ’ उनले भने, ‘कम्तीमा एक आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने र चलाउने अवसर दिइनेछ ।’ 

दोहोरिएर निर्वाचित र केन्द्रमा अनुभव भएका सांसदलाई प्राथमिकता दिने मापदण्ड पनि उनले सुनाए ।

यही सहमतिपछि २०८१ भदौ २८ मा कांग्रेस कोशी सरकारमा सहभागी भयो । चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्री बने । तर मंगलबार ती सबै मन्त्री बिदा भएर नयाँ नियुक्ति भयो । 

दुई दलले प्रदेशमा गरेको सहमति अनुसार उनीहरूको कार्यकाल भदौमै सकिनुपर्ने थियो । तर जेनजी आन्दोलनका कारण मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू लामो समय भागदौडमा परे । त्यसपछि एमाले महाधिवेशन आयो ।

महाधिवेशनमा आफ्नो पक्ष बलियो बनाउनुपर्ने निष्कर्षसहित मुख्यमन्त्रीले पुनर्गठन रोकेको एमाले सांसदहरू नै बताउँछन् ।

महाधिवेशनपछि मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्ने तयारी भए पनि कांग्रेस केन्द्रमा चर्किएको महाधिवेशन विवादले प्रक्रिया फेरि रोकियो ।

‘पुस १८ मै सपथका लागि तयार थियौं, कांग्रेस विवादले आज हुँदैन भनियो’ एक एमाले नेताले पुस १८ मा भनेका थिए । उनी मंगलबार मन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् । नयाँ मन्त्री बनेका कांग्रेस नेताहरू भने आफूहरू पुरानै सहमतिअनुसार आएको बताउँछन् ।

‘हामी पुरानै सहमति अनुसार मन्त्री बनेका हौं’ भीम पराजुलीले भने, ‘अब पनि सोही सहमतिअनुसार अघि बढ्ने हो ।’ 

पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय सम्हालेका पराजुलीले संकेत गरेको सहमति २०८१ असार १५ को चर्चित ‘दहीच्यूरा भेट’ थियो ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणा देउवाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग गरेको दहीच्यूरा संवादपछि दुई दल सत्ता सहयात्रामा तयार भएका थिए । त्यसकै निरन्तरतामा बनेको केन्द्रको सरकार जेनजी आन्दोलनले खारेज गरेको चार महिना बितिसक्दा प्रदेशमा भने उही सहकार्य जारी छ ।

केन्द्रमा अन्तरिम सरकार बनेर निर्वाचनको तयारी भइरहदा कोशीसहित अधिकांश प्रदेशमा कांग्रेस–एमाले ‘पालो पु¥याउने’ नाममा मन्त्रिमण्डल फेरिरहेका छन् । मधेशबाहेक सबै प्रदेशमा यी दुई दल सत्ता सहयात्रामै छन् ।

राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल यस अवस्थालाई संघीयताको अवमूल्यन ठान्छन् ।

‘प्रदेशलाई डेलिभरी गर्ने संस्था होइन, मन्त्री उत्पादनको कारखाना बनाइयो’, उनी भन्छन् ‘जेनजी विद्रोहले सच्याउन खोजेको राजनीति प्रदेशमा झन् विकृत बनाइदैछ ।’ 

यसपटक पनि मन्त्रिमण्डल दलितविहीन छ । एक मात्र महिला शोभा चेम्जोङ राज्यमन्त्री बनेकी छन् । ‘संघीयता सेवा र अवसर विस्तारको माध्यम थियो’ पोखरेल थप्छन्, ‘तर दलहरूले यसलाई मन्त्री उत्पादनको कारखानामा रूपान्तरण गरे, यो अत्यन्त दुःखद् हो ।’

तथ्यले पनि उनको दाबी पुष्टि गर्छ । २०७९ पछिको कोशी प्रदेश दोस्रो कार्यकाल मन्त्री र मुख्यमन्त्री फेर्ने मामिलामा अग्रस्थानमा छ । हालका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की तेस्रोपटक नेतृत्वमा छन् ।

तीनपटक मुख्यमन्त्री हुँदा उनले ३८ जनालाई मन्त्री बनाइसकेका छन् । कांग्रेसका प्रदीप सुनुवार चौथोपटक मन्त्री बनेका छन् । यसअघि उनी छोटो–छोटो समय मन्त्री भएका थिए ।

जेनजी विद्रोहले केन्द्रमा कांग्रेस–एमालेलाई झकझक्याए पनि कोशी प्रदेशले देखाइरहेको तस्वीर भने पुरानै सत्ताको लयमा उनीहरू अझै रमाइरहेको स्पष्ट संकेत भएको पोखरेलको भनाइ छ ।  

सीमान्त समुदायको प्रतिनिधित्व र छिटो सेवा प्रवाहको पर्याय मानिने संघीय व्यवस्थालाई एमाले कांग्रेसले दुरुपयोग गरेर बद्नाम गरेको भनेर सर्वत्र आलोचना हुने गरेको छ । 

अझ अहिलेका मुख्यमन्त्री कार्की त प्रदेशको सांसद अनि त्यसपछि मन्त्री भएपछि मात्रै संघीयताका पक्षधर बनेका हुन् । उनी खुला रुपमा आफू संघीयता विरोधी भएको बताउँथे । 

२०७४ मा पहिलोपटक कोशी प्रदेशसभा गठन भएपछि यो प्रदेशबाट ३ जना मुख्यमन्त्री बनेका थिए– शेरधन राई, भीम आचार्य र राजेन्द्रकुमार राई । शेरधनले आफूसहित १३ जनालाई मन्त्री बनाएका थिए । टंक आम्बुहाङ लिम्बूलाई दोहो¥याएर मन्त्री बनाइएकाले उनको कार्यकालमा १३ व्यक्ति १४ पटक मन्त्री बनेका थिए । 

त्यस्तै, भीम आचार्यले आफूसहित ८ र राजेन्द्रकुमार राईले आफूसहित १४ जनालाई मन्त्री बनाएका थिए । 

प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा टंक र इन्द्रबहादुर आङ्बो दुई–दुई पटक मन्त्री बनेका थिए । त्यस्तै, खिनु लङ्वा लिम्बू, रामबहादुर मगर, हिमाल कार्की, कला घले, अम्बिरबाबु गुरुङ, राजन राई, रामकुमार राई, झलकबहादुर थापा, हीराकुमार थापा, हिक्मतकुमार कार्की, बलबहादुर साम्सोहाङ, लछुमन तिवारी, उपेन्द्रप्रसाद घिमिरे, लीलाबल्लभ अधिकारी, राजकुमार ओझा, विजयकुमार विश्वास, जीवन घिमिरे, ज्ञानेश्वर राजवंशी, जयराम यादव, केदार कार्की, तुलसीप्रसाद न्यौपाने, जगदीशप्रसाद कुसियैत, उत्तमकुमार बस्नेत, शेखरचन्द्र थापा, प्रताप प्रकाश हाङगाम, ओम सरावगी, जसमाया गजमेर, उषाकला राई र विष्णु तुम्बाहाम्फे एक–एक पटक मन्त्री बनेका थिए ।

यसरी कोशी प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा मुख्यमन्त्रीसहित ३४ व्यक्ति ३६ पटक मन्त्री बनेका थिए । कोशी प्रदेशका अहिलेका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की तीन पटक मुख्यमन्त्री भइसकेका छन् । 

२०७९ पुस २४ मा पहिलोपटक मुख्यमन्त्री भएका उनी  २०८० भदौ २२ मा दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री भएका थिए ।  २०८१ वैशाख २७ मा तेस्रोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्की पहिलो कार्यकालमा पनि आन्तरिक मामिला मन्त्री थिए ।

२०७९ को निर्वाचनपछि भने कोशी झनै मुख्यमन्त्री र मन्त्री उत्पादन गर्ने कारखाना बन्यो । 

एमालेका हिक्मत कार्की, कांग्रेसका उद्धव थापा र केदार कार्की पालो गरीगरी मुख्यमन्त्री बन्दा ६ पटक सरकारको नेतृत्व फेरिएको छ ।

हिक्मतले पहिलो कार्यकालमा आफूसहित ७ र दोस्रो कार्यकालमा आफूसहित ९ जनालाई मन्त्री बनाएका थिए । उनको तेस्रो कार्यकालमा २५ जना मन्त्री बनिसकेका छन् । त्यस्तै उद्धव थापाले दुवै कार्यकालमा गरेर १२ जना र केदार कार्कीले आफूसहित ११ जनालाई मन्त्री बनाएका थिए ।

हालसम्म प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा कमलप्रसाद जवेगू, राजेन्द्र कार्की तीन पटक र प्रदीपकुमार सुनुवार चारपटक मन्त्री बनिसकेका छन् । 

तिलकुमार मेन्याङ्बो, रामबहादुर मगर, एकराज कार्की, जीवन आचार्य, गणेशप्रसाद उप्रेती, लीलाबल्लभ अधिकारी, बुद्धिकुमार राजभण्डारी, पाँचकर्ण राई, नारायणबहादुर मगर, रामकुमार खत्री, सिर्जना राई दुई–दुई पटक मन्त्री बनिसकेका छन् । 

अब मंगलबारबाट एकपटक मन्त्री हुने अनुहार थपिएका छन् । जसमा भीम पराजुली, तिलचन पाठक, इन्द्रमणि पराजुली, विदुरकुमार लिङ्थेप, रामप्रसाद महतो, मानबहादुर लिम्बू र इस्राइल मन्सुरी छन् । शोभा चेम्जोङ र उमाकान्त गौतमले पनि राज्यमन्त्रीका रुपमा नाम लेखाएका छन् । 

यसैगरी कोशीमा खगेनसिंह हाङगाम, शमशेर राई, भूमिप्रसाद राजवंशी, भक्तिप्रसाद सिटौला, दुर्गाप्रसाद चापागाईं, निरन राई, सदानन्द मण्डल, रेवतीरमण भण्डारी, रामप्रसाद महतो, भूपेन्द्र राई, बाबुराम गौतम, इन्दिरा थापा, सुनिताकुमारी गुरुङ, बन्दना झागर, निर्मला लिम्बू एक–एक पटक मन्त्री बनिसकेका छन् ।