फेसबुक, एक्सलगायतका सामाजिक सञ्जालमाथि कडाइ, दर्ता नभएका प्लेटफर्म आजै हुन सक्छन् बन्द

काठमाडौं । सरकारले बोलाउँदा पनि सूचीकरणका लागि नआउने फेसबुक, एक्स (ट्विटर) लगायत सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिने भएका छन् ।

सूचीकरण वा सम्पर्कमा आउनका लागि सरकारले पछिल्लोपटक बुधबारसम्मको समयावधि दिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई अटेर गरेको भन्दै सरकार कडाइमा जाने भएको हो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बिहीबार मन्त्रालयमा बैठक राखेर सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई अनिवार्य रूपमा दर्ता र नियमनको दायरामा ल्याउने निर्णय अनुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले 'सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०' अनुसार दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्न आह्वान गरेको थियो ।

सूचीकरणमा नआउने सोसल मिडिया प्लेटफर्महरूलाई नेपालमा बन्द गरिने भएको छ ।

यो कदम सर्वोच्च अदालतको एक आदेशको पालनाका लागि चालिएको सरकारको भनाइ छ । सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्नका लागि २०८२ साल असोज १९ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरी सात दिनभित्र सम्बन्धित निकायमा दर्ताका लागि सम्पर्क गर्न आह्वान गरेको थियो ।

तर, तोकिएको समयसीमाभित्र कुनै पनि प्लेटफर्मले दर्ताको प्रक्रिया अघि नबढाएकाले सरकारले दर्ता नभएका प्लेटफर्महरूलाई निष्क्रिय पार्ने निर्णय गरेको हो ।

यससम्बन्धी निर्देशन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई दिइएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।

यो निर्णय विशेषगरी फेसबुक, एक्स, इन्स्टाग्राम, टिकटक लगायतका विदेशमा सञ्चालित र नेपालमा अत्यधिक प्रयोगमा रहेका प्लेटफर्महरूका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको छ ।

सरकारले यसअघि नै विभिन्न समयमा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, अफवाह तथा भ्रामक सूचना फैलाउने कार्यलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउँदै आएको थियो ।

यस सरकारी कदमको पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु भएको छ। सरकारको समर्थन गर्नेहरूले सामाजिक सञ्जालमा हुने गैरकानुनी गतिविधि, साइबर बुलिङ र सामाजिक सद्भाव भड्काउने कार्यलाई रोक्न यो कदम आवश्यक रहेको तर्क गरेका छन् ।

उनीहरूका अनुसार, यसले डिजिटल प्लेटफर्ममा जवाफदेहिता बढाउँछ र देशको कानुन पालना गर्न सबैलाई बाध्य पार्छ ।

यद्यपि, आलोचकहरूले भने यसले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

उनीहरूका अनुसार, सरकारले नियमनको बहानामा सेन्सरसिप लागू गर्न खोजेको हुन सक्छ ।

कतिपयले यो कदमले नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्र र सूचनाको प्रवाहमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने पनि बताएका छन् ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यो निर्देशन कार्यान्वयनमा ल्याउन कस्तो रणनीति अपनाउँछ र दर्ताको प्रक्रियालाई कसरी पारदर्शी बनाउँछ भन्ने कुरामा सबैको ध्यान केन्द्रित छ ।

यो कदमले नेपालको डिजिटल परिदृश्यमा कस्तो प्रभाव पार्छ, त्यो आगामी दिनमा स्पष्ट हुनेछ । यद्यपि सूचीकरणका लागि आएका सामाजिक सञ्जाललाई तत्कालै सक्रिय गराउने सरकारको तयारी छ ।