अवैध उत्खनन्‌ गर्ने ठेकेदारले मुद्दा फिर्ता लिएपछि कटहरी गाउँपालिकाद्वारा जरिवाना मिनाहा

विराटनगर । मुद्दा फिर्ता लिएपछि स्थानीय सरकारबाट एक व्यवसायीले जरिवाना पनि छुट पाएका छन् । मोरङको कटहरी गाउँपालिकाले तीन वटा मुद्दा फिर्ता लिने स्थानीय गणेश मलाहालाई एक लाख रुपैयाँ जरिवाना छुट गरी दिएको छ ।

स्थानीय सरकारसँग पटक पटक मुद्दा गरेर अदालत धाइरहेका कटहरी–२ निवासी ब्यवसायी मलाहा १० महिनापछि मुद्दा फिर्ता लिन बाध्य भएका छन् । गिटी बालुवा कारोबारी मलाहाले कटहरी गाउँपालिकाविरुद्ध उच्च अदालत विराटनगरमा अवहेलना, क्षतिपूर्ति र उत्प्रेषण गरी तीन वटा मुद्दा दिएका थिए ।

मलाहाले दैनिक ५ हजार रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति माग गर्दा १० महिनाको १५ लाख रुपैयाँ हुन आउँछ । क्षतिपूर्तिसमेतको मुद्दा फिर्ता लिएपछि मलाहालाई पालिकाले सहजै एक लाख रुपैयाँ जरिवाना छुट दिएको छ । 

कारवाहीका लागि नियन्त्रणमा लिएको एउटा ट्याक्टर छाड्न अदालतले आदेश दिएपनि गाउँपालिकाले कार्यान्वयन नगरेको विषयमा  अदालतको अवहेलना मुद्दा दिइएको थियो । 

अदालतले अवहेलना मुद्दामा किन कारवाही नगर्ने ? भन्ने प्रश्न सहित लिखित जवाफ गाउँपालिकासँग माग गरेको थियो । जवाफसहित अदालतमा उपस्थित भएका गाउँपालिका अध्यक्ष देवराज चौधरीले बेञ्च समक्ष कार्यपालिकाले बनाएको कानुनभित्र रहेर काम कारवाही गरेकाले कुनै पनि हालतमा आफू कारवाहीको भागिदार नहुने जिकिर गरेका थिए । 

गिटी, बालुवा र माटोको कारोबार गर्दै आएका मलाहाको ट्याक्टर पालिकाले नियन्त्रणमा लिएर एक लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेपछि उनी अदालत गएका थिए । लामो अवधिसम्म पालिकाले ट्याक्टर नछाडेकाले मलाहाले दैनिक ५ हजार रुपैयाँका दरले लाखौ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग गरेपछि पालिकाले उनले गरेको कारोबारको कर र कारोबारबारे खोजविन सुरु गरेको थियो ।

मोटरसाइकल दुर्घटनामा खुट्टामा स्टिल हाल्नुपरेकाले लामो समय आराममा बस्नुपर्ने भएकाले मुद्दा फिर्ता लिएर सहमतिमा गएको मलाहाको भनाइ छ । पालिकाले उनलाई ट्याक्टर फिर्ता दिएको छ । 

धनपालथान गाउँपालिका र कटहरीको सिमानामा पर्ने लोहन्द्रा खोलाको माटो उत्खनन्‌मा गैरकानुनी प्रयोग भएको जनाउँदै कटहरीले ट्याक्टर र त्यसमा जडित माटो खन्ने उपकरण नियन्त्रणमा लिएको थियो । 

खोलाको भरौट र बालुवा निकाल्न धनपालथान गाउँपालिकाबाट इजाजत पाएको ठेकेदार कम्पनी आरसी सप्लायर्स एण्ड कन्ट्रक्सनले प्रयोग गरेको ट्याक्टर र उपकरण दुबैलाई पालिकाले एक–एक लाख रुपैयाँ जरिवाना लिने निर्णय गरेको थियो । ठेकेदार कम्पनीले सहयोग नगरेको र आफू घाइते अवस्थामा मुद्दामा धाउन नसकेकाले फिर्ता लिन बाध्य भएको मलाहाले बताए ।

पालिकाले जरिवाना तोकेपछि ट्याक्टरधनी मलाहाले अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । अध्यक्ष चौधरीले प्रदेश सरकारले बनाएको कानुनअनुसार नियन्त्रणमा लिइएको अडान कायम राखेपछि मलाहा मुद्दा फिर्ता लिन बाध्य भएका थिए । 

मुद्दा फिर्ता लिएपछि पालिकाले तोकेको एक लाख रुपैयाँ जरिवाना र मलाहाले माग गरेको दैनिक ५ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने विषय सेलाएको छ ।

गएको मंसिर २८ मा उच्च अदालतका न्यायाधीसद्वय विमल सुवेदी र नरेशकुमार चौधरीको इजलासले तीन वटै मुद्दा फिर्ता गरिदिएको आदेश दिएका थिए । 

आदेशपछि एक वर्ष पालिकामा थन्किएर चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको ट्याक्टर मलाहाले बुझेका छन् । त्यसअघि अदालतले गरेको आदेश पालिकाले अस्वीकार गरेको विषयमा अरु ब्यक्तिको नाममा ट्याक्टर रहेकाले मलाहालाई जिम्मा लगाउन नसकिएकाले मुद्दा स्वीकार गर्नुपरेको चौधरीले बताए ।