मनोज केसी प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त

विराटनगर । नेपाल प्रहरीमा काविल प्रहरी अधिकृतको छवि बनाएका डा. एआईजी डा. मनोज केसी प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त भएका छन् ।

उनलाई बुधबार नै गृहमन्त्री सुधन गुरुङले फुली लगाइदिएका छन् । यद्यपि दानबहादुर कार्कीलाई हटाएर उनलाई महानिरीक्षक बनाउने बुधबारको सरकारी कदम आलोच्य बनेको छ । 

पर्याप्त कारण बेगर नै कार्कीलाई हटाएर केसीलाई नियुक्त गर्ने सरकारी निर्णयको आलोचना भइरहेको छ । 

सरकारको यही हतारोले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा राजनीतिक नेतृत्वसँग जोडिएका अभियुक्तलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धानको दायरा उच्च तहसम्म पु¥याएका प्रहरी अधिकारी केसीको नियुक्ति विवादमा परेको छ । 

प्रहरी संगठनको नेतृत्वमा पुग्नुअघि केसीको परिचय अपराध अनुसन्धानमा सक्रिय अधिकारीका रूपमा स्थापित थियो ।  तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेसम्म अनुसन्धान पुर्याएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण उनको प्रहरी सेवाको सबैभन्दा चर्चित अध्याय हो । डा. केसी २०७५–७६ ताका मोरङ प्रहरी प्रमुखका रुपमा काम गरेका अधिकृत हुन् ।

२०५४ चैत १८ गते प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका केसी र निवर्तमान आईजीपी कार्की एउटै ब्याचका हुन् । शरणार्थी प्रकरणपछि केसीले नेपाल प्रहरीको विशेष ब्युरोको नेतृत्व सम्हाले । 

तर त्यहाँ उनको कार्यकाल लामो हुन सकेन । २०८१ साउनमा ब्युरो प्रमुख भएको करिब दुई महिनामै उनको राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा सरुवा भयो । 

केसीको प्रहरी करिअरको अर्को पक्ष प्राज्ञिक अध्ययन हो ।  उनले कम्बोडियाको पन्नासत्र विश्वविद्यालयबाट द्वन्द्व रूपान्तरण विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन् । उनको अनुसन्धान नेपालमा बदलिँदो परिस्थितिमा प्रहरी सेवा र नागरिक सुरक्षासम्बन्धी विषयमा केन्द्रित थियो । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्र र सार्वजनिक प्रशासनमा स्नातकोत्तर गरेका उनले कम्बोडियाकै विश्वविद्यालयबाट व्यावहारिक द्वन्द्व रूपान्तरण अध्ययनमा पनि स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेका छन् । 

केसीको नियुक्ति भने निवर्तमान आइजिपी कार्कीको कार्यकाल बाँकी छँदै भएको नेतृत्व परिवर्तनका कारण विवादरहित छैन । 

सरकारले कार्कीलाई पदबाट हटाएर प्रधानमन्त्री बालेन शाहको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार बनाएको छ । तर उनलाई नियमित कार्यकाल पूरा गर्न नदिई हटाउनुपर्ने कारण सार्वजनिक गरेको छैन । 

सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले यसलाई कारबाही नभई जिम्मेवारी फेरबदल भनेका छन् ।  तर, प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारीबाट हटाउनुपर्ने कारण र प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार बनाउनुपर्ने आधारबारे उनले स्पष्ट जवाफ दिएका छैनन् । 

कार्की र सरकारबीच केही समयदेखि विभिन्न विषयमा असमझदारी रहेको विवरण सार्वजनिक हुँदै आएका थिए । 

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्ने प्रक्रिया, अख्तियारमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीको सरुवा, पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई नियन्त्रणमा लिने घटना तथा प्रहरी अधिकृतहरूको नियमित सरुवालगायत विषयमा मतभेद देखिएको थियो । 

त्यसपछि इनम सापकोटा प्रकरणमा कार्कीको नामसमेत जोडियो ।  सापकोटासँगको सम्पर्कका विषय सार्वजनिक भएपछि उनलाई राजीनामा दिन दबाब परेको विवरण आएका थिए । 

तर, कार्कीमाथि लागेका आरोप अनुसन्धानबाट पुष्टि भएका छैनन् । यसै प्रकरणमा सापकोटाबाट बरामद गरिएका दुई मोबाइल फोन प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनको घरमा दुई दिनसम्म रहेको र त्यस अवधिमा डिजिटल सामग्रीमा गतिविधि भएको प्रहरी स्रोतको दाबी सार्वजनिक भएको थियो । 

मोबाइल प्रहरीको नियन्त्रणबाहिर कसरी पुग्यो र त्यसमा भएका भनिएका गतिविधिको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्नको पनि सरकारले जवाफ दिएको छैन ।

कार्कीलाई हटाउने निर्णयमा सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले समेत असहमति जनाएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो । 

पर्याप्त र सार्वजनिक रूपमा पुष्टि गर्न सकिने कारणबिना बहालवाला आईजीपीलाई हटाउन नहुने उनको अडान रहेको उनीनिकट एक नेताले बताएका थिए ।

नेपाल प्रहरीको इतिहासमा कार्यकाल बाँकी छँदै आईजीपी हटाइएको यो पहिलो घटना भने होइन । 

२०५३ चैतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको सरकारले अच्युतकृष्ण खरेललाई नियुक्त भएको ३६ दिनमै हटाएर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई आईजीपी बनाएको थियो । 

खरेल सर्वोच्च अदालत पुगेपछि सुरु भएको कानुनी विवाद टुंगिनुअघि नै सरकार परिवर्तन भयो र २०५४ मंसिरमा उनलाई पुनः प्रहरी प्रमुखमा फर्काइयो । त्यतिबेला भएको नेतृत्व परिवर्तनले प्रहरी संगठनमाथिको राजनीतिक हस्तक्षेपबारे लामो समयसम्म बहस जन्माएको थियो । 

अहिले पनि कार्कीलाई हटाउने निर्णयको कानुनी आधार, सरकार र प्रहरी नेतृत्वबीचको असमझदारी तथा प्रहरीको व्यावसायिक स्वतन्त्रताबारे प्रश्न उठेका छन् ।