काउन्सिल ऐन संशोधन गर्ने तयारीप्रति पत्रकार महासंघको आपत्ति

विराटनगर । सरकारले प्रेस काउन्सिल नेपाल ऐन, २०४८ संशोधनका लागि अध्यादेश जारी गर्न गरेको सिफारिसप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।

सरोकारवाला पक्षसग सामान्य परामर्शसमेत नगरी सरकारले अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गर्न खोज्नु प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने प्रयास भएको महासंघको ठहर छ । 

महासंघले संसदीय प्रक्रियाबाट मिडिया काउन्सिल विधेयक अघि बढाउन खोजिएको अवस्थामा अचानक अध्यादेशको बाटो रोज्नु कानुनी शासन र संसदीय सर्वोच्चतामाथिकै प्रहार भएको जनाएको छ ।

महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रस्तावित अध्यादेशमा प्रेस काउन्सिललाई उजुरी नपरे पनि आचारसंहिता उल्लंघन भएको ठहर गरी आफैं छानबिन र कारबाही गर्न सक्ने अधिकार दिन खोजिएको जनाएका छन् ।

त्यस्तै, पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक जरिवाना गर्ने, क्षतिपूर्ति भराउने, प्रेस पास निलम्बनका लागि सिफारिस गर्ने तथा सरकारी सुविधा र लोककल्याणकारी विज्ञापन रोक्न सक्ने व्यवस्थाप्रति महासंघले असहमति जनाएको छ । 

पत्रकारितालाई स्वनियमनमा आधारित बनाउनुपर्नेमा आर्थिक दण्ड र प्रशासनिक नियन्त्रणका प्रावधान राखिनुले स्वतन्त्र पत्रकारितालाई कमजोर बनाउने महासंघको भनाइ छ ।

यस्ता व्यवस्थाले सरकारको नियमनकारी भूमिकालाई नियन्त्रणमुखी बनाउने र सञ्चारमाध्यममाथि दबाब सिर्जना गर्ने जोखिम रहेको महासंघले औंल्याएको छ । 

त्यस्तै, सञ्चारकर्मी, कन्टेन्ट क्रिएटर, प्रस्तोता तथा इन्फ्लुएन्सरसम्मलाई आचारसंहिताको दायरामा ल्याउने प्रस्तावले पत्रकारिताका नया माध्यमलाई समेत सरकारी नियन्त्रणमा राख्ने खतरा बढाएको महासंघको ठहर छ ।

प्रस्तावित व्यवस्थाले नेपालको संविधान तथा प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रावधानमाथि समेत आघात पुग्न सक्ने महासंघले जनाएको छ । 

महासंघले प्रस्तावित अध्यादेश प्रमाणीकरण नगर्न राष्ट्रपति समक्ष जोडदार माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघसहित सबै सरोकारवाला पक्षको सहभागिता र सहमतिमा मात्रै प्रेस काउन्सिल ऐन संशोधन वा नयाँ विधेयक ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।