कोशी प्रदेश सरकार र सिंहदरबार वैद्यखानाबीच सम्झौता

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिसँग औपचारिक रूपमा आयुर्वेद औषधि खरिद गर्ने सम्झौता गरेको छ । 

सोमबार प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा प्रदेशले  चालु आर्थिक वर्षभित्र २३ प्रकारका आयुर्वेद औषधिहरू सरकार–देखि–सरकार (जी–टु–जी) प्रक्रियामार्फत् खरिद गर्ने सहमति भएको हो ।

सम्झौतामा प्रदेश सरकारका तर्फबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयकी सचिव डा. राधिका थपलिया र सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक प्रदीप केसीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्री भूपेन्द्र राईले प्रदेश सरकारले पारदर्शिता र सुशासनलाई ध्यानमा राख्दै औषधि खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको बताए । 

उनले भने, ‘यस वर्षदेखि जिल्लास्तरमै औषधि खरिद र आपूर्ति गर्ने प्रणाली लागू भएको छ । यसबाट नागरिकलाई सहजतासाथ सेवा मिल्ने र औषधिको अभाव हट्ने प्रदेश सरकारको विश्वास छ ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयकी सचिव डा. थपलियाका अनुसार सम्झौताअनुसार प्रदेशले कूल २ करोड २० लाख रूपैयाँ बराबरका आयुर्वेद औषधिहरू खरिद गर्नेछ । यो रकम संघीय सशर्त अनुदान, प्रदेश आपूर्ति केन्द्र र जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमार्फत् परिचालन हुनेछ ।

उनका अनुसार वैद्यखानामार्फत् औषधि आपूर्ति दुई चरणमा हुनेछ । पहिलो चरणमा जिल्लास्तरका स्वास्थ्य संस्थाले आवश्यकता अनुसार माग गर्नेछन् भने दोस्रो चरणमा आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमार्फत् वितरण हुनेछ । 

आपूर्ति प्रक्रियामा ढिलाइ भए तत्काल आवश्यक औषधि स्थानीय आयुर्वेद केन्द्रमार्फत् खरिद गरी उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस सम्झौताबाट आयुर्वेदका २३ प्रकारका निःशुल्क औषधिहरू नागरिकलाई वितरण गरिनेछ । साथै, संस्थागत छुटमार्फत् प्राप्त रकम प्रयोग गरी थप औषधि खरिद र वितरण गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ ।

सिंहदरबार वैद्यखानाका कार्यकारी निर्देशक केसीले प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यलाई नयाँ अभ्यासका रूपमा लिएको बताए । 

उनले वैद्यखानाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि स्मरण गर्दै दोस्रो विश्वयुद्धका बेला नेपाली सैनिकले प्रयोग गरेका एन्टिसेप्टिक औषधि समेत त्यही उत्पादन भएको उल्लेख गरे । हाल वैद्यखानाले ५४ प्रकारका आयुर्वेद औषधि उत्पादन गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारले सम्झौताबाट पारदर्शीढंगले नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, गुणस्तरीय औषधि सुनिश्चित गर्ने र प्रदेशभर औषधिको अभाव हटाउने दाबी गरेको छ । 

सरकारको योजनाअनुसार पहिलो त्रैमासमै खरिद प्रक्रिया सुरू गरी दोस्रो त्रैमासभित्रै औषधि जिल्लास्तरमा पुर्याइनेछ ।