दुहबी नगरपालिका मातहतका जग्गा मनपरी वितरण

दुहबी । दुहबी नगरपालिका मातहतका करोडौं पर्ने सार्वजनिक, सरकारी, सामुदायिक जग्गा र भौतिक संरचना जताभावी कौडीको भाउमा हक हस्तान्तरण र कतिपय अलपत्र भइरहेको छ ।

विसं २०५४ साल फागुन २० गते साविक दुहबी  गाविसका तत्कालीन अध्यक्ष विनयकुमार पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गाविसको नाममा दर्ता कायम रहेको दुहबी–६(ख) कित्ता नम्बर १०७ को ज.वि. १० कठ्ठा १५ धुर जग्गा मध्ये २ कठ्ठा जग्गा धर्मशाला बनाउनका लागि  साह सेवा समितिलाई जग्गा पास गरिदिने निर्णय गरेको थियो ।

तत्कालीन अध्यक्ष आफै मालपोत  कार्यालय इनरुवामा उपस्थित भई बकसपत्र लिखत पास गरेका थिए । १ लाख मात्रै थैली राखी करोडौंको जग्गा साह सेवा समितिलाई पास गर्नु गराउनु अख्तियारको दुरुपयोग गर्नु हो ।

तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको कामु स्थानीय विकास अधिकारी ताराप्रसाद शर्माको समेत मिलेमतोमा र सिफारिसमा सो जग्गा हस्तान्तरण भएको थियो । साह सेवा समिति दुहबीका इकाई अध्यक्ष मोहनकुमार साह र सचिव मिश्रीलाल साहको संयुक्त हस्ताक्षरसहितको बकसपत्र लिखत पारित गरी लिएका थिए ।

नेपाल सरकार र दुहबी नगरपालिकाको नाममा रहेको करोडौं पर्ने जग्गाहरु ९ कठ्ठा ८ धुर जग्गा लुनकरण दास गंगादेवी च्यारिटी अस्पताललाई, २ कठ्ठा जग्गा साह सेवा समिति दुहबी र दुहबी कित्ता नम्बर ६ ज.वि. ८ कठ्ठा ४ धुर जग्गा हिन्दु स्वयंसेवक संघ नेपाललाई भोगाधिकार गर्ने निर्णय नगरपालिकाद्वारा गरिएको देखिन्छ ।

करौडौं पर्ने सो जग्गा कौंडीको भाउमा स्वामित्व  र हक हस्तान्तरण गर्नु गराउनु सरकारी, सार्वजनिक र सामुदायिक सम्पत्तीको हिनामिना गरी भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोग गर्नु भएको स्थानीयको गुनासो छ ।

आजसम्म दुहबी नगरपालिकाको नाममा आवादी, पर्ती, पोखरी,  वगर आदि विवरणसहित लगभग ३० बिघा जग्गा रहेको छ । नगरपालिका मातहत ऐलानी, पर्ती, नदीनाला, खोलालगायत सार्वजनिक र सरकारी जग्गाहरु पर्याप्त रहेको छ ।

नगरपालिका मातहत वडा नं  १ देखि १२ सम्म सार्वजनिक, सरकारी र सामुदायिक विद्यालयहरुको नाममा सयौं बिघा जग्गाहरु रहेको देखिन्छ ।

तर नगरपालिकाको र विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरुले उक्त जग्गाहरु र भौतिक सम्पत्तिहरुको अभिलेख, आयव्यय, लेखापरीक्षण, सूचनाको हक, पारदर्शिता र सही व्यवस्थापन  गरेको देखिदैन । स्थानीय सरकार द्वारा आफ्नो स्वामित्वमा भएका जग्गाहरु र भौतिक सम्पत्तिहरुको संरक्षण, सुरक्षण र उचित व्यवस्थापन गर्न गराउन आम जनताहरुको चासो र गुनासो रहेको छ ।