हिक्मत सरकारविरुद्धको रिटमा भएन अन्तरिम आदेश (आदेशसहित)

विराटनगर । कोशी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले नयाँ सरकार गठन प्रक्रियाविरुद्ध कोशी प्रदेश प्रमुखसहितलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

बिहीबार दायर भएको रिटमाथि शुक्रबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासमा सुनवाई भएको थियो । रिटको पहिलो सुनुवाईपछि न्यायाधीश फुयालको इजलासले संविधानको समेत व्याख्यासँग जोडिएको विषय भएको भन्दै पाँचवटा प्रश्नहरूको निरुपण हुनुपर्ने भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । 

रिट निवेदकको तर्फबाट माग भएका दाबीका विषयमा संवैधानिक व्याख्यासँग जोडिएको भन्दै अदालतको पूर्ण सुनुवाइबाट निरूपण हुनुपर्ने विषय समेत भएको आगामी जेठ ९ गते विपक्षीहरूसँग जवाफ माग गर्दै दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश दिइएको हो । 

आदेशमा संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने दल वा सदस्यहरूले समर्थन फिर्ता लिउको गराएपछि १८८ (२) बमोजिम विश्वासको मत लिनु पर्ने कि नपर्ने, मुख्यमन्त्रीको पद धारा १६९ (१) को अवस्थाभन्दा बाहेक अरु तरिकाबाट रिक्त हुन सक्ने कि नसक्ने जस्ता प्रमुख प्रश्नहरू उल्लेख छन् ।

यस्ता छन् प्रश्नहरू

१) संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले समर्थन गर्ने दल वा सदस्यहरूले समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गराएपछि धारा १८८ (२) बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने हो वा होइन ?
२) धारा १६८ (५) बमोजिम नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीको पद धारा १६९ (१) को अवस्थाभन्दा बाहेक अरू तरिकाबाट रिक्त हुनसक्छ वा सक्दैन ?
३) १६८ (५) बमोजिम नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले धारा १८८ (४) मा उल्लेखित स्पष्टीकरणको सुविधा प्राप्त गर्न सक्छ वा सक्दैन ?
४) सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान गर्ने कोशी प्रदेश प्रमुखको निर्णयको संवैधानिक आधार तथा त्यसका लागि आधार बनाएको संकल्प प्रस्तावको संवैधानिक र कानुनी वैधता के कसो हो ?
५) प्रदेश सरकार गठन विघटनमा प्रदेश प्रमुख तथा प्रदेश सभाको क्षेत्राधिकारको परिधि र सीमा के हो ?

कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले प्रदेश सभाबाट पारित भएको संकल्प प्रस्तावको निर्देशन बमोजिम तत्कालीन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेश सभाबाट संविधानको धारा १८८ (२) बमोजिम विश्वासको मत नलिएको देखिएको आधारमा बैशाख २६ गते धारा १६९ (५) अनुसार मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न आह्वान गरेका थिए ।

सोही आह्वान अनुसार नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले एमालेका ३९ र माओवादी केन्द्रका १३ सहित ५२ जनाको लिखित समर्थनमा १६८ (५) अनुसार नै मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गरेका थिए । उनलाई प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गले बिहीबार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्दै सपथ ग्रहण समेत गराएका छन् ।

केदार कार्कीले पनि बिहीबार नै वारेस मार्फत सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले गरेको आह्वान, सूचना, निर्णय एवं पत्राचारहरू कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो । तर सर्वोच्चको एकल इजलासले भने कारण देखाउ आदेश मात्रै दिएको हो । 

प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गले असंवैधानिक रुपमा सरकार गठनको आह्वान गरेको आधारमा प्रदेश सभा सदस्य हिक्मतकुमार कार्कीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेको र प्रदेश प्रमुखबाट नियुक्त समेत गरिएको विषय असंवैधानिक भएको जिकिर गरेका हुन् ।

रिटमा हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा कुनै काम कारवाही नगर्न नगराउन तथा आफूलाई यथावत रुपमा जिम्मेवारी वहन गर्न कुनैपनि व्यवधान नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो ।

कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ, सभामुख अम्बरबहादुर विष्ट, संकल्प प्रस्तावका प्रस्तावक रेवतीरमण भण्डारी, समर्थकहरू गणेशप्रसाद उप्रेती, किशोरचन्द्र दुलाल र नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

यस्तो छ आदेश