कोशी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम पारित, संसोधनको समय नदिइएको प्रतिपक्षको आरोप

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत रुपले पारित भएको छ । 

कोशी प्रदेश सरकारको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम जेठ ७ मा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका थिए ।

नीति तथा कार्यक्रममाथि कोशी प्रदेश सभाका सांसदहरूले छलफल गरेपछि मंगलबारको छैटौं बैठकमा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिए ।

नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका गरी ३६ जना सांसदहरूले धारणा राखेका थिए । तर उनीहरूले संसदभित्रको ‘लाइन’ मात्रै बोलेको टिकाटिप्पणी हुँदै आएको थियो ।

सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रमाथि राखेको धारणाप्रति मुख्यमन्त्री कार्कीले जवाफ दिएपछि पारित भएको हो । तर प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीका सांसदहरूले भने नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट पारित भएपछि संशोधनको समय माग गर्दै सभामुख अम्बरबहादुर बिष्टको ध्यानाकर्षण गराएपछि विवाद उत्पन्न भएको हो ।

नेकपाका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो र पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले नीति तथा कार्यक्रममा संशोधनको समय नदिइएको भन्दै सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।

संसदबाट नीति तथा कार्यक्रम पारित भइसकेपछि प्रतिपक्षी दलले विरोध जनाएका कारण सभामुख बिष्टले सचिवालयका सचिव र कर्मचारीसँग राय लिए । 

सभामुख बिष्टले प्रदेश सभा नियमावली (पहिलो संसोधन) २०७५ को नियम ३७ मा ‘प्रदेश प्रमुखको सम्बोधनमा उल्लेखित प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सभामुखले उपयुक्त ठहर्याएमा संशोधन पेश गर्न सकिनेछ’ भन्ने व्यवस्था रहेको तर त्यसअघि नीति तथा कार्यक्रममा कुनै पनि संशोधन पेश हुन नआएको बताएका थिए । 

उनले संशोधन पेश गर्ने समय गुज्रिएर प्रदेश सभाबाट बार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि निर्णयार्थ पेश भएर पारित समेत भइसकेपछि संशोधनको माग गर्नु उचित नदेखिएको प्रष्टिकरण दिए । 

तर विरोध जारी रहेपछि उनले नीति तथा कार्यक्रम पारित नै भइसकेको अवस्थामा संशोधनको औचित्य नरहेको भन्दै बुधबार विहान ११ बजेसम्मका बैठक स्थगित गरेका हुन् ।

मंगलबारको कार्यसूचिमा प्रदेश सभाबाट बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने उल्लेख थियो । 

त्यसपछि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले ‘आव २०८३–८४ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक) छलफल गरियोस्’ भनि प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यसूचि रहेको थियो । 

तर प्रतिपक्षले नीति तथा कार्यक्रममा संशोधनको समय नपाएको भन्दै उठेर विरोध जनाएपछि सो कार्यसूची मंगलबारको बैठकबाट हटेको हो ।